'बिना किसी कारण के केवल सरकार बदलने पर अधिकारियों को नहीं हटा सकते': बॉम्बे हाईकोर्ट ने एमवीए नियुक्तियों के हटाने का कारण पूछा

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high Court) ने बुधवार को टिप्पणी की कि भले ही विभिन्न सांविधिक बोर्डों, आयोगों और समितियों के सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन राजनीतिक इच्छा पर हो, कोई कारण दिया जाना चाहिए।

पीठ की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस एसवी गंगापुरवाला ने कहा,

"मैंने [अतीत में] एक विचार रखा है कि भले ही नियुक्ति और निष्कासन सरकार की इच्छा पर हो, कुछ कारण निर्दिष्ट होना चाहिए। हम इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि कारण पर्याप्त है या नहीं, लेकिन एक कारण होना चाहिए।"

जस्टिस गंगापुरवाला और जस्टिस एमएस कार्णिक ने महाराष्ट्र सरकार को जवाब दाखिल करने और पिछली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार द्वारा नियुक्त एससी/एसटी आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के कारणों की व्याख्या करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ताओं ने सरकार बदलने के बाद आदिवासी विकास परियोजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं के 100 को रोकने और वैधानिक निकायों के प्रमुखों को हटाने के राज्य के फैसले को चुनौती दी है।

बुधवार को एडवोकेट सतीश तालेकर ने एडवोकेट माधवी अय्यपन के साथ पीठ को सूचित किया कि समय से पहले सीएम एकनाथ शिंदे के निर्देश के अनुसार, 21 जुलाई, 2022 को, आदिवासी विकास विभाग के उप सचिव ने 29 आदिवासी पर नियुक्त 197 गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति को रद्द करना शुरू कर दिया।

इसमें याचिकाकर्ता - एससी/एसटी आयोग के अध्यक्ष जगन्नाथ अभियानकर और आयोग के अन्य सदस्य शामिल हैं। याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी किशोर गजभिये आदिवासियों की मदद कर रहे हैं। हालांकि, पीठ ने कहा कि वह खुद को याचिकाकर्ताओं के कारण तक ही सीमित रखेगी।

जस्टिस गंगापुरवाला ने कहा,

"नियुक्तियां और निष्कासन सभी राजनीतिक हैं। उन्हें उनकी संबद्धता के कारण नियुक्त किया जाता है! एक कारण जरूरी है।"

उन्होंने राज्य को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश देने से पहले कहा,

"हम इस मामले पर केवल याचिकाकर्ताओं की सीमा तक विचार करेंगे।"

कोर्ट ने मामले को 17 अगस्त, 2022 को सुनवाई के लिए पोस्ट किया।

सरकारी वकील पीपी काकड़े ने याचिका का विरोध किया लेकिन याचिका का जवाब दाखिल करने के लिए तैयार हो गए।

पूरा मामला

याचिकाकर्ताओं का यह मामला है कि सीएम एकनाथ शिंदे के सीएम के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद, महाराष्ट्र सरकार ने सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पिछली एमवीए सरकार द्वारा पहले से दी गई प्रशासनिक स्वीकृति के कार्यों पर रोक लगाने का निर्देश दिया।

सीएम शिंदे ने शिवसेना के 40 अन्य विधायकों के साथ बगावत की और भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई।

याचिका में कहा गया है कि विभिन्न वैधानिक बोर्डों, आयोगों और समितियों में सदस्यों की नियुक्ति को समय से पहले रद्द करने का निर्णय दुर्भावनापूर्ण है और राजनीतिक लाभ के अलावा और कुछ नहीं है।

याचिकाकर्ताओं ने आगे दावा किया है कि पिछली एमवीए सरकार ने कई नीतिगत फैसले लिए थे और भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर सामाजिक विकास योजना के तहत विभिन्न योजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी दी थी। इस नीति के तहत कम से कम 12 कार्यों को रोक दिया गया है।

याचिका में कहा गया है,

"मुख्यमंत्री को भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के तहत बनाए गए बिजनेस ऑफ कंडक्ट रूल्स के तहत पिछली सरकार के फैसलों पर रोक लगाने या कानूनी रूप से लिए गए फैसलों को रद्द करने का अधिकार नहीं है।"