बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठाणे में समीर ठक्कर के खिलाफ दर्ज एफआईआर में अग्रिम जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को नासिक निवासी समीर ठक्कर को महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्रियों और राकांपा नेता नवाब मलिक और जितेंद्र अवध के खिलाफ उनके कथित मानहानिकारक ट्वीट के लिए ठाणे में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में अग्रिम जमानत दी।

न्यायमूर्ति नितिन साम्ब्रे ने कहा कि ठक्कर की हिरासत की आवश्यकता नहीं थी, अदालत ने उसे उसके ट्वीट के लिए चेतावनी दी और भविष्य में इसी तरह के ट्वीट पोस्ट नहीं करने का वचन दिया।

ठक्कर के वकील हृषिकेश मुदर्गी ने एक मौखिक हलफनामा दाखिल किया, जिसके बाद अदालत ने उसे अग्रिम जमानत दी।

कोर्ट ने ठक्कर को 25, 000 रुपये का निजी बॉन्ड भरने के साथ एक या दो जमानतदार पेश करने और जांच में सहयोग करने की शर्त पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।

ठाणे में कलवा पुलिस ने 12 नवंबर को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कलवा-मुंब्रा निर्वाचन क्षेत्र के युवा कार्यकारी अध्यक्ष की शिकायत पर मानहानि और आपराधिक धमकी से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2), 500 और 501 के तहत ठक्कर के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

कांग्रेस कार्यकर्ता दिनेश बने ने ठक्कर के ट्वीट के बाद शिकायत दर्ज की। ट्वीट में कहा गया था कि द्वारका गुजरात ड्रग ढोना में गिरफ्तार व्यक्ति मंत्री का कथित सहयोगी है।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर लगे आरोपों को लेकर एनसीपी और बीजेपी नेताओं के बीच पहले से ही सियासी घमासान चल रहा है।

यह आरोप लगाया गया था कि ट्वीट को जानबूझकर दोनों राजनीतिक दलों के बीच दरार और दुश्मनी पैदा करने के लिए पोस्ट किया गया था।

सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस मिलने के बाद ठक्कर ने सबसे पहले ठाणे सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया। बाद में राहत से इनकार करने के बाद उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

ठक्कर ने सीआरपीसी की धारा 438 के तहत दायर एक आवेदन में दावा किया कि जानबूझकर उसे फंसाया जा रहा है।

मुंदरगी ने मंगलवार को तर्क दिया कि आईपीसी की धारा 505 (2), उसके खिलाफ एकमात्र गैर-जमानती अपराध, उसके खिलाफ लागू नहीं होता है।

अदालत मैरिट के आधार पर मामले की सुनवाई के लिए इच्छुक नहीं था।

कोर्ट ने कहा कि उसकी हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं थी।

इसलिए, एक मौखिक हलफनामे के बाद ठक्कर को अग्रिम जमानत दी गई।

ठक्कर के मुताबिक महाराष्ट्र में पिछले 23 महीनों में महाविकास अघाड़ी सरकार के तहत उसके खिलाफ कुल पांच मामले दर्ज किए गए हैं।

पिछले साल उसे तीन मामलों में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उसे जमानत दे दी गई थी।