नैसर्गिक न्याय का घोर उल्लंघन: गुजरात हाईकोर्ट ने 'के न्यूज चैनल' का लाइसेंस रद्द करने का आदेश रद्द किया

गुजरात सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 2004 की धारा 8 का पालन न करने और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का हवाला देते हुए, गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत 'के न्यूज' चैनल का लाइसेंस रद्द किया गया था।

धारा 8 में प्रावधान है कि अधिनियम के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में या उसके अधीन बनाए गए नियम, या किन्हीं शर्तों या प्रतिबंधों के अधीन जिनके अधीन लाइसेंस प्रदान किया गया है, या अधिनियम की धारा 13 या धारा 7 या चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 7 के तहत दोषसिद्धि के मामले में लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। प्रावधान कहता है कि कोई भी लाइसेंस तब तक रद्द या निलंबित नहीं किया जाएगा जब तक कि धारक को कारण बताने का उचित अवसर नहीं दिया जाता।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश राहुल शर्मा ने तर्क दिया कि लाइसेंस की किसी भी शर्त के उल्लंघन के संबंध में आक्षेपित आदेश बिल्कुल खामोश है। उन्होंने यह भी कहा कि कारण दिखाने का कोई उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया था, जैसा कि धारा 8 के तहत आवश्यक है। कई न्यायिक उदाहरणों पर भरोसा करते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि दायर रिट सुनवाई योग्य थी, हालांकि याचिकाकर्ता के पास अपील दायर करने का उपाय था।

प्रतिवादी ने यह विवाद नहीं किया कि याचिकाकर्ताओं को दिए गए लाइसेंस को रद्द करने का आक्षेपित आदेश बिना कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए पारित किया गया था।

जस्टिस एएस सुपेहिया ने पाया कि जिला मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता का लाइसेंस रद्द करते हुए उसमें उल्लिखित अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज करने पर भरोसा किया था। हालांकि, आक्षेपित आदेश उल्लंघन की गई किसी भी शर्त को संदर्भित करने में विफल रहता है। इसके अलावा, धारा 8 को अधिनियम की धारा 13 या धारा 7 या सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 7 के तहत दोषसिद्धि की आवश्यकता है, लेकिन आदेश एक एफआईआर के आधार पर पारित किया गया था। इस प्रकार, न्यायालय ने पाया कि आदेश पारित करने में जिला मजिस्ट्रेट ने विवेक का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया है।

कोर्ट ने रिट की स्थिरता के मुद्दे पर भी ध्यान दिया। न्यायालय ने स्वीकार किया कि याचिकाकर्ताओं के लिए अधिनियम, विशेष रूप से अधिनियम की धारा 10 और 11 के तहत अपील करने का एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है। राधा किशन इंडस्ट्रीज बनाम हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्य (एससीसी ऑनलाइन एससी 334) में सुप्रीम कोर्ट के मामले का हवाला देते हुए न्यायालय ने वैकल्पिक उपाय और इसके अपवादों की उपस्थिति में हाईकोर्ट द्वारा रिट क्षेत्राधिकार के अभ्यास को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को सूचीबद्ध किया।

निर्णय इस प्रकार है-

"वैकल्पिक उपचार के नियम के अपवाद उत्पन्न होते हैं, जहां:

(ए) संविधान के भाग III द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट याचिका दायर की गई है;

(बी) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है;

(सी) आदेश या कार्यवाही पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना हैं; या

(डी) एक कानून के अधिकार को चुनौती दी जाती है;"

न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ताओं का मामला अपवाद (बी) के अंतर्गत आता है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के घोर उल्लंघन और अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों का पालन करने में विफलता का हवाला देते हुए, न्यायालय ने आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया।

केस टाइटल: कश्मीर समाचार चैनल बनाम गुजरात राज्य

निर्णय पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें