बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए 'सितारा योजना' शुरू की
जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह, जेएडी-1, पटना हाईकोर्ट-सह-कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी (BSLSA) के नेतृत्व में पहली बार "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के एकीकरण और उनके पुनर्वास और न्याय तक पहुंच प्रदान करने की योजना), 2023 की योजना 'सितारा' का अनावरण किया गया।"
इस योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के समग्र कल्याण के लिए पहल करते हुए ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 और ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 के उचित कार्यान्वयन की निगरानी करना है।
ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों, BSLSA अधिकारियों और कर्मचारियों ने लॉन्च समारोह में भाग लिया। यह समारोह भौतिक और ऑनलाइन दोनों तरीकों से हुआ।
जस्टिस सिंह ने अपने संबोधन के दौरान ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एकीकरण, पुनर्वास और न्याय तक पहुंच के प्रमुख सिद्धांतों पर जोर दिया।
जस्टिस सिंह के नेतृत्व में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान, कौशल विकास और आवास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए विभिन्न राज्य सरकार के विभागों के साथ हाल ही में बैठक बुलाई गई थी।
BSLSA की संयुक्त सचिव और प्रभारी सदस्य सचिव धृति जसलीन शर्मा ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए इसके लाभों को व्यक्त करते हुए सितारा योजना और इसके कार्यान्वयन का सिंहावलोकन प्रदान किया। BSLSA की सहायक रजिस्ट्रार सुश्री नेहा निहारिका ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया और गर्मजोशी से स्वागत किया।
कार्यक्रम के दौरान, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स की सदस्य और गैर सरकारी संगठन दोस्ताना सफर की संस्थापक रेशमा प्रसाद ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अन्य सदस्यों के साथ एसआईटीएआरए योजना के सकारात्मक प्रभाव पर जोर देते हुए अपने विचार और शिकायतें साझा कीं। इसे दिवाली के त्योहार के दौरान आशा और प्रगति का प्रतीक प्रकाश की किरण के रूप में सराहा गया।
इसके अलावा, BSLSA ने 2017 में संशोधन द्वारा आधिकारिक तौर पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी विनियम, 1998 के खंड 19 के तहत मुफ्त कानूनी सहायता के लिए पात्र के रूप में मान्यता दी है। यह कदम ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए न्याय अधिकारों को बनाए रखने के लिए प्राधिकरण की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।