बांके बिहारी मंदिर पुनरुद्धार योजना | आस-पास के प्राचीन मंदिरों की रक्षा करें, व्यय विवरण प्रदान करें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बांके बिहारी मंदिर (मथुरा-वृंदावन में) के आसपास के क्षेत्र में स्थित प्राचीन मंदिरों का संरक्षण करते हुए मंदिर क्षेत्र के पुनर्विकास की अपनी प्रस्तावित योजना को लागू करने का निर्देश दिया है।

मंदिर के आसपास के क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया में ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज की सेवा के लिए सेवायतों के अधिकारों को प्रभावित न करने के लिए यूपी सरकार को भी निर्देशित किया गया है।

चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की खंडपीठ ने भूमि की खरीद या मंदिर के आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए अनुमानित खर्च के साथ राज्य सरकार से एक विस्तृत योजना मांगी।

अदालत ने मथुरा में श्री ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज मंदिर के प्रबंधन और रखरखाव के लिए एक उचित योजना तैयार करने से संबंधित एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

पृष्ठभूमि

बांके बिहारी मंदिर वृंदावन, मथुरा में स्थित है और यह बांके बिहारी को समर्पित है, जिन्हें राधा और कृष्ण का संयुक्त रूप माना जाता है। इस मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदास ने की थी।

उल्लेखनीय है कि सारस्वत ब्राह्मण समाज के गोस्वामियों को ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में सेवा करने का अधिकार है। वे मंदिर में पूजा-अर्चना और श्रृंगार करते हैं और सेवायत कहलाते हैं।

अक्टूबर 2022 में, मामले की सुनवाई के दरमियान, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह मंदिर क्षेत्र के विकास और उसके उचित प्रबंधन के लिए एक योजना लेकर आ रही है।

राज्य सरकार ने यह भी प्रस्तुत किया कि वह ग्यारह मनोनीत सदस्यों वाले एक ट्रस्ट का गठन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें छह पदेन सदस्यों के अलावा दो गोस्वामी शामिल हैं और एक राज्य द्वारा नियुक्त किया गया है।

हालांकि राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि वह गोस्वामियों द्वारा की जाने वाली पूजा-अर्चना या श्रृंगार में हस्तक्षेप करने की योजना नहीं बना रही थी और उनके पास जो भी अधिकार हैं, वे उन्हें जारी रखेंगे, सेवायतों ने अन्य मामलों के संबंध में अधिकारों और नीति में स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों की भागीदारी के बारे में अपनी आपत्ति व्यक्त की।

वास्तव में, गोस्वामियों/सेवायतों ने न्यायालय के समक्ष एक विशिष्ट दलील देकर अपनी आपत्ति स्पष्ट की कि चूंकि बांके बिहारी मंदिर एक निजी मंदिर है, इसलिए किसी बाहरी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि मंदिर में देवता के खाते में पड़ी धनराशि का उपयोग मंदिर के चारों ओर पांच एकड़ भूमि की खरीद के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि राज्य द्वारा प्रस्तावित किया गया है।

उपर्युक्त प्रस्तुतियों के अलावा, उन्होंने न्यायालय के समक्ष यह भी प्रार्थना की कि राज्य सरकार की योजना/प्रस्ताव पर न्यायालय द्वारा विचार करने से पहले हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज द्वारा जांच की जाए।

हाईकोर्ट की टिप्पणी और आदेश

30 नवंबर को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सेवायतों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, हाईकोर्ट के पूर्व जज, जस्टिस सुधीर नारायण अग्रवाल को उत्तर प्रदेश सरकार की प्रस्तावित/ मसौदा योजना की जांच करने के लिए नियुक्त किया। रिपोर्ट इस सप्ताह की शुरुआत में हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।

अब 20 दिसंबर को रिपोर्ट के साथ ही मंदिर के आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए राज्य द्वारा तैयार की गई कुछ योजनाओं को भी कोर्ट के सामने रखा गया।

उसी पर विचार करते हुए, न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावित योजनाएं मौजूदा मंदिर के छेड़छाड़ नहीं करती हैं, हालांकि न्यायालय ने राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्राचीन मंदिर, जो ठाकुरजी के साथ विकसित की जाने वाली प्रस्तावित 5 एकड़ भूमि के भीतर आएंगे, उनका संरक्षण किया जाए।

इसके अलावा, जब ₹250 करोड़ (ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर के खाते में पड़े) का मामला कोर्ट के सामने आया, तो कोर्ट ने कहा कि मंदिर के आसपास खरीदी जाने वाली पूरी जमीन को देवता के नाम पंजीकृत किया जाएगा। हालांकि, देवता के खाते में पड़े धन के उपयोग के लिए प्रार्थना की जांच करने से पहले, अदालत ने भूमि की खरीद या मंदिर के आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए अनुमानित व्यय के साथ एक विस्तृत योजना अदालत के सामने रखने की मांग की।

अंत में, गोस्वामी के आरक्षण के संबंध में [मंदिर के प्रबंधन के लिए ट्रस्ट के गठन से संबंधित, कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर अदालत द्वारा आगे विचार करने की आवश्यकता होगी जब तक कि पार्टियों द्वारा इसका समाधान नहीं किया जाता। इसके साथ, मामले को 17 जनवरी, 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

केस टाइटलः अनंत शर्मा एवं अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य [पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) नंबर - 1509 of 2022]

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