अनुच्छेद 233(2) | बार से जिला जज के रूप में भर्ती से पहले वकील के रूप में 7 साल की निरंतर प्रैक्टिस 'तुरंत' होनी चाहिए: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि बार से जिला न्यायाधीश के कैडर में सीधी भर्ती के लिए आवेदन जमा करने से पहले व्यक्ति को 'तत्काल' सात साल तक लगातार वकील के रूप में प्रैक्टिस करनी चाहिए।

जस्टिस देबब्रत दाश और जस्टिस गौरीशंकर सतपथी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अतीत में एक समय में वकील के रूप में केवल सात वर्ष (या अधिक) का अनुभव किसी व्यक्ति को तब तक ऐसी भर्ती प्रक्रिया के योग्य नहीं बना देगा जब तक कि वह पद पर बैठने से ठीक पहले अभ्यास में न रहा हो।

याचिकाकर्ता तृप्ति मायी पात्रा ने खुद को ओडिशा स्टेट बार काउंसिल, कटक में नामांकित कराया और 2004 से 2014 तक वकील के रूप में प्रैक्टिस की। जूनियर क्लर्क के रूप में चयनित होने के बाद उन्होंने 04.05.2016 को अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया। उसके बाद वर्ष 2018 में उन्होंने 13.03.2018 से असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसीक्यूटर के रूप में नियुक्त किया गया।

इसके बाद उन्होंने आवेदन किया और उन्हें वर्ष 2020, 2021 और 2022 में बार से जिला न्यायाधीश के पद पर भर्ती एग्जाम में बैठने की अनुमति दी गई, लेकिन असफल रहीं। 29.08.2023 को हाईकोर्ट ने वर्ष 2023 के लिए बार से जिला न्यायाधीश के पद पर सीधी भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करते हुए विज्ञापन जारी किया।

तदनुसार, याचिकाकर्ता ने आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करके पद के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन वह अयोग्य पाई गई और हाईकोर्ट रजिस्ट्री द्वारा जारी योग्य उम्मीदवारों की सूची में उनका नाम गायब पाया गया।

इसलिए इस तरह की कार्रवाई से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करते हुए यह याचिका दायर की।

याचिकाकर्ता के वकील सुभासिस दास ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को वर्ष 2020, 2021 और 2022 में बार से जिला न्यायाधीश के कैडर में सीधी भर्ती के लिए एग्जाम में बैठने की अनुमति दी गई। इस प्रकार, उन्होंने तर्क दिया कि पिछले वर्षों में अनुमति दी जा रही है, उन्हें इस वर्ष उनकी उम्मीदवारी से वंचित नहीं किया जा सकता।

वकील ने आगे तर्क दिया कि अधिकारियों को इस साल याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी खारिज करने से रोका गया, क्योंकि 'अनुमोदन का सिद्धांत' लागू होगा, क्योंकि एग्जाम में बैठने के लिए उसकी पात्रता पर पिछले वर्षों में कभी संदेह नहीं किया गया।

इस प्रकार, वकील ने याचिकाकर्ता के नाम सहित पात्र उम्मीदवारों की नई सूची जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने बसंत कुमार मोहंती बनाम उत्कल यूनिवर्सिटी और अन्य में हाईकोर्ट और भारत संघ और अन्य बनाम एन. मुरुगेसन आदि में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा जताया।

शैलजा नंदन दास, अतिरिक्त सरकारी वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्ता के पास कट-ऑफ डेट तक सात साल की निरंतर प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए उसे एग्जाम में बैठने के लिए अयोग्य पाया गया। उन्होंने दीपक अग्रवाल बनाम केशव कौशिक और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया।

न्यायालय की टिप्पणियां

कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले सात साल तक लगातार प्रैक्टिस नहीं की। न्यायालय ने तब यह निर्णय लेने में देरी की कि क्या किसी भी समय वकील के रूप में सात साल की प्रैक्टिस आवश्यक है, या किसी को भर्ती एग्जाम में बैठने से तुरंत पहले इस तरह की निरंतर प्रैक्टिस करनी चाहिए।

न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 233(2) का उल्लेख किया, जो यह प्रावधान करता है कि “जो व्यक्ति पहले से ही संघ या राज्य की सेवा में नहीं है, केवल तभी जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए पात्र होगा यदि वह वकील के रूप में कम से कम सात साल तक रहा हो,” या वकील है और नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा सिफारिश की जाती है।

न्यायालय ने अनुच्छेद 233(2) के तहत इस्तेमाल किए गए शब्दों की व्याख्या करते समय दीपक अग्रवाल (सुप्रा) मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणी पर भरोसा किया:

“वर्तमान पूर्ण निरंतर काल का उपयोग उस स्थिति के लिए किया जाता है, जो अतीत में किसी समय शुरू हुई और अभी भी जारी है। इसलिए अनुच्छेद 233(2) में उपरोक्त अभिव्यक्ति द्वारा व्यक्त आवश्यक आवश्यकताओं में से यह है कि ऐसे व्यक्ति को आवेदन की तिथि पर अपेक्षित अवधि के साथ वकील के रूप में जारी रहना चाहिए।

बेंच ने धीरज मोर बनाम दिल्ली हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी पुष्टि ली, जिसमें न्यायालय ने उपरोक्त संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या नीचे उद्धृत शब्दों में की है:

“7 साल के न्यूनतम अनुभव की आवश्यकता को कटऑफ डेट के अनुसार प्रैक्टिसिंग वकील के रूप में माना जाना चाहिए, इस्तेमाल किया गया वाक्यांश अतीत से निरंतर स्थिति है। संदर्भ 'व्यवहार में रहा है' जिसमें इसका उपयोग किया गया, यह स्पष्ट है कि प्रावधान ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करते हैं जो न केवल कटऑफ डेट पर वकील रहा है बल्कि नियुक्ति के समय भी वैसा ही बना हुआ है।

न्यायालय ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि अधिकारियों को उसे एग्जाम में बैठने की अनुमति देने से रोका गया, क्योंकि उसे पिछले वर्षों में इसमें बैठने की अनुमति दी गई थी।

कोर्ट ने कहा,

“…केवल इसलिए कि व्यक्ति को अनजाने में पहले एग्जाम में बैठने की अनुमति दे दी गई, जो पात्र नहीं है, अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क देकर कि अधिकारियों ने उसे एग्जाम में बैठने की अनुमति दी है, उसे एग्जाम में बैठने का कोई अधिकार नहीं मिलता है। पहले, विशेषकर तब जब उसके पास अपेक्षित पात्रता नहीं हो।”

परिणामस्वरूप, न्यायालय का विचार था कि चूंकि याचिकाकर्ता के पास भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन करने से तुरंत पहले वकील के रूप में अपेक्षित सात साल की निरंतर प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए उसे एक्जामिनेशन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तदनुसार, रिट याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: तृप्ति मायी पात्रा बनाम रजिस्ट्रार, एक्जामिनेशन, उड़ीसा हाईकोर्ट, कटक

केस नंबर: W.P.(C) नंबर 35020/2023

आदेश की तिथि: 03 नवंबर, 2023

याचिकाकर्ता के वकील: सुभासिस दास और प्रतिवादी के वकील: शैलजा नंदन दास, अतिरिक्त सरकारी वकील

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