महाधिवक्ता कार्यालय में विधि अधिकारियों की नियुक्ति सार्वजनिक रोजगार नहीं, ऐसी प्रोफेशनल नियुक्तियों के लिए आरक्षण नहीं: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में महाधिवक्ता कार्यालय में विधि अधिकारियों की नियुक्ति में आरक्षण की मांग वाली याचिका को खारिज करने के अपने फैसले को बरकरार रखा।

कोर्ट ने कहा कि इस तरह की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा एक पेशेवर शुल्क के लिए एक पेशेवर की नियुक्ति है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत उल्लिखित आरक्षण सार्वजनिक रोजगार/सेवाओं/पदों के लिए उनके आवेदन में सीमित हैं।

जस्टिस शील नागू और जस्टिस एके शर्मा ने रिट कोर्ट के फैसले से सहमति जताई और यह माना कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (4) और एमपी लोक सेवा (अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन जातियां और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के अनुरूप था।

कोर्ट ने उक्त निष्कर्ष पर आने के लिए निम्नलिखित कारणों का हवाला दिया-

-महाधिवक्ता के कार्यालय में महाधिवक्ता या किसी अन्य विधि अधिकारी की नियुक्ति विशुद्ध रूप से पेशेवर प्रकृति की है और उक्त संबंध को सार्वजनिक रोजगार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, वे वेतनभोगी कर्मचारी नहीं हैं और सार्वजनिक रोजगार में उन कर्मचारियों/अधिकारियों के समकक्ष हैं। उन्हें एक निश्चित दर पर पेशेवर शुल्क का भुगतान किया जाता है, जो राज्य सरकार की इच्छा पर समय-समय पर पुनरीक्षित होता है।

-महाधिवक्ता के कार्यालय में महाधिवक्ता या कोई अन्य विधि अधिकारी कोई विशेष पद धारण नहीं करता है क्योंकि इसमें कोई सिविल पद शामिल नहीं है।

-महाधिवक्ता के कार्यालय में राज्य सरकार और महाधिवक्ता/विधि अधिकारी के बीच कोई नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं है। महाधिवक्ता के कार्यालय में महाधिवक्ता या कोई अन्य विधि अधिकारी किसी सेवा विनियमों के अधीन नहीं हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए विशुद्ध रूप से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और पेशेवर नैतिकता द्वारा शासित होते हैं।

-अधिनियम, 1994 विशेष रूप से लोक सेवाओं और पदों से संबंधित है, जिसका अर्थ है राज्य के तहत सिविल पद, जबकि महाधिवक्ता के कार्यालय में महाधिवक्ता या किसी अन्य विधि अधिकारी की नियुक्ति किसी विशेष नागरिक पद या सार्वजनिक सेवा के खिलाफ नहीं है।

उपरोक्त के अलावा, न्यायालय ने नोट किया कि अधिनियम, 1994 की धारा 2 (एफ) के तहत परिभाषित अभिव्यक्ति "लोक सेवाएं और पद" का अर्थ है स्थापना के किसी भी कार्यालय में सेवाएं और पद। न्यायालय ने कहा कि महाधिवक्ता कार्यालय अधिनियम, 1994 की धारा 2 (बी) के तहत परिभाषित "स्थापना" शब्द के दायरे में नहीं आता है-

अभिव्यक्ति "स्थापना" का अर्थ राज्य सरकार के कार्यालय तक सीमित कर दिया गया है जिसका अर्थ है राज्य सरकार के अधीन किसी भी विभाग में सृजित सभी सिविल पद। महाधिवक्ता का कार्यालय राज्य सरकार के अधीन एक विभाग नहीं है। महाधिवक्ता का कार्यालय न तो किसी वैधानिक प्राधिकरण के तहत बनाया गया है और न ही राज्य के किसी अधिनियम के तहत और किसी विश्वविद्यालय या कंपनी, निगम या सहकारी समिति के तहत गठित किया गया है, जिसमें कम से कम 51% चुकता शेयर पूंजी राज्य सरकार के पास हो। महाधिवक्ता का कार्यालय भी सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली कोई निजी संस्था नहीं है। इसके अलावा, महाधिवक्ता या कार्यालय महाधिवक्ता के विधि अधिकारी को कभी भी कार्य प्रभार या आकस्मिक भुगतान प्रतिष्ठान या आकस्मिक नियुक्ति के हिस्से के रूप में नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, न्यायालय ने माना कि उसे रिट कोर्ट से अलग दृष्टिकोण रखने का कोई कारण नहीं दिखता है। तदनुसार, रिट कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया और अपील खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्‍य।

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