जन्म प्रमाण पत्र में सुधार के लिए आवेदन सरसरी तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता, रजिस्ट्रार को साक्ष्यों पर विचार करना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में नगर पालिका और ग्राम पंचायत के तहत सभी रजिस्ट्रारों को जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत प्रावधानों का पालन करते हुए जन्म प्रमाण पत्र में सुधार की मांग करने वाले आवेदनों पर विचार करने और ऐसे आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज नहीं करने का निर्देश दिया।

जस्टिस अमित रावल ने यह निर्देश उन उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए दिया जहां रजिस्ट्रार, धारा 15 और नियम 11 और अन्य नियमों के प्रावधानों का पालन किए बिना, जन्म रिकॉर्ड में सुधार के लिए आवेदनों को खारिज कर रहे हैं।

यदि ऐसा कोई आवेदन पंजीयक के अभिलेखों में सुधार या प्रविष्टि को रद्द करने के लिए किया जाता है, तो रजिस्ट्रार को एक जांच करने की आवश्यकता होती है ... सरकारी वकील को इस न्यायालय के आदेश को नगर पालिका और ग्राम पंचायत के तहत सभी रजिस्ट्रारों को सर्कूलेट करने का निर्देश दिया जाता है कि इस न्यायालय में मुकदमों को रोकने के लिए वे प्रक्रिया का पालन करें....।

याचिकाकर्ता एक भारतीय नागरिक है और संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करता है। उसने अपनी जन्म तिथि में सुधार की मांग करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया क्योंकि ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने के उद्देश्य से जन्म प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक था। हालांकि, जब याचिकाकर्ता ने जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार से संपर्क किया, तो गायनिक रजिस्टर की कमी के कारण आवेदन खारिज कर दिया गया।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील एडवोकेट बीजू अब्राहम और एडवोकेट थॉमस सी अब्राहम ने बताया कि अस्पताल में गायनिक रजिस्टर उपलब्ध नहीं था, हालांकि, अस्पताल के अधिकारियों द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता की मां ने 14.09.1984 को एक महिला बच्चे को जन्म दिया था, प्रस्तुत किया गया था।

प्रतिवादियों की ओर से पेश वकील, वरिष्ठ सरकारी वकील वीके सुनील ने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र को सही करना रजिस्ट्रार का कर्तव्य था और ऐसा करने की शक्ति उसके पास है। वे पूछताछ करने और जन्म तिथि को सही करने से पीछे नहीं हटेंगे।

अधिनियम का नियम 11, जो जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में प्रविष्टि के सुधार या रद्दीकरण से संबंधित है, यह प्रावधान करता है कि यदि कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में कोई प्रविष्टि पदार्थों में गलत है, रजिस्ट्रार धारा 15 के तहत निर्धारित तरीके से प्रविष्टि को सही कर सकता है, जिसके तहत उस व्यक्ति द्वारा एक घोषणा प्रस्तुत करने पर जिसमें त्रुटि की प्रकृति और मामले के तथ्यों का ज्ञान रखने वाले दो विश्वसनीय व्यक्तियों द्वारा मामले के सही तथ्य बताए गए हों।

कोर्ट ने अधिनियम की धारा 15 और नियम 11 को संयुक्त रूप से पढ़ने के बाद कहा कि अगर रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड में सुधार या प्रविष्टि को रद्द करने के लिए ऐसा कोई आवेदन किया जाता है, तो रजिस्ट्रार को एक जांच करने की आवश्यकता होती है।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन उक्त प्रावधानों के अनुसार फैसला किया जाना चाहिए था। अदालत ने आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया, जिससे रजिस्ट्रार को याचिकाकर्ता के साक्ष्य को कानून के अनुसार दो महीने के भीतर जन्म प्रमाण पत्र को सही करने का निर्देश दिया गया।

केस टाइटल: जीनामोल वर्गीस बनाम केरल राज्य और अन्य।

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केर) 488

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें