'हिसाब किताब' टिप्पणी मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ विधायक अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल में बंद राजनेता मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

गौरतलब है कि चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा में अंसारी ने कहा था कि उन्होंने समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव से कहा कि अगर सपा गठबंधन की सरकार बनती है तो अगले छह महीने तक सरकारी अधिकारियों का तबादला न करें। चुनाव के बाद सबसे पहले उनका 'हिसाब किताब' होगा।

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी)-समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने और जीतने वाले अब्बास अंसारी ने दावा किया कि राज्य में सरकार बनाने के बाद पहले छह महीनों तक किसी भी सरकारी अधिकारी का तबादला नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनके पास उनके साथ समझौता करने के लिए एक मार्क है।

सरकारी अधिकारियों के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी के संबंध में उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 171F और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

इस एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए अंसारी ने हाईकोर्ट का रुख किया।

दी गई प्रस्तुतियां

अंसारी के वकील ने तर्क दिया कि आईपीसी की धारा 171एफ के तहत अपराध गैर-संज्ञेय है और धारा 171एफ के परिणामस्वरूप धारा 506 को जोड़ा गया। आगे तर्क दिया गया कि चूंकि स्थानीय पुलिस याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार करना चाहती है, इसलिए अंसारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए जैसे अधिक गंभीर अपराध जोड़े गए।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने आगे तर्क दिया कि भारत के चुनाव आयोग ने किसी भी समय सार्वजनिक मंच पर उनके द्वारा दिए गए बयान के लिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए कोई निर्देश या सिफारिश जारी नहीं की।

यह भी तर्क दिया गया कि अंसारी मऊ निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित विधायक हैं, इसलिए उन्हें पद की शपथ नहीं लेने देने के लिए निशाना बनाया जा रहा है।

कोर्ट का आदेश

जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस विकास कुंवर श्रीवास्तव की पीठ ने रिकॉर्ड पर सामग्री और याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों को देखते हुए इसे वर्तमान चरण में विचार करने के लिए एक उपयुक्त मामला पाया। इसलिए, कोर्ट ने यूपी राज्य और भारत के चुनाव आयोग से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर जवाबी हलफनामा मांगा।

अदालत ने आगे आदेश दिया,

"सूचीबद्ध होने की अगली तारीख तक याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हालांकि, वह जांच में सहयोग करने के लिए बाध्य होगा। चल रही जांच में याचिकाकर्ताओं के असहयोग के किसी भी कार्य के मामले में प्रतिवादियों को इस अंतरिम आदेश की छुट्टी के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कोर्ट खुला होगा।"

केस का शीर्षक - अब्बास अंसारी और अन्य बनाम यू.पी. और चार अन्य

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