इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 11 साल से अधिक समय से जेल में बंद दहेज हत्या मामले में आरोपी को जमानत दी, मुकदमे की 'धीमी' प्रगति पर नाराजगी जताई

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में दहेज हत्या मामले में आरोपी (लगभग 11 साल तक जेल में बंद है) को जमानत दी। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में मुकदमे की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई।

जस्टिस शमीम अहमद की पीठ आईपीसी की धारा 498-ए, 304-बी और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दर्ज एक आपराधिक मामले में दायर फयानाथ यादव की चौथी जमानत याचिका पर विचार कर रही थी।

पूरा मामला

कोर्ट आरोपी की चौथी जमानत याचिका पर विचार कर रहा था जिसमें उसके वकील ने कहा कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक ने जेल में लगभग ग्यारह वर्ष से अधिक का समय पूरा कर लिया है, लेकिन आज तक इस मामले की सुनवाई समाप्त नहीं हुई है।

इसके अलावा, पीठ के समक्ष यह कहा गया कि आवेदक की सह-अभियुक्त/मां को सितंबर 2011 में हाईकोर्ट द्वारा जमानत दी गई थी। हालांकि, आवेदक, जिसे जून 2011 में गिरफ्तार किया गया था, को इस तथ्य के बावजूद जमानत नहीं दी गई है कि वह पहले ही 3 जमानत याचिकाएं दायर कर चुका है।

अंत में, यह भी प्रस्तुत किया गया कि तीसरी जमानत की अस्वीकृति के बाद तीन साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन मामले की सुनवाई आज तक समाप्त नहीं हुई है और प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियोजन पक्ष के 18 गवाहों में से केवल 06 अभियोजन पक्ष के गवाह का परीक्षण हुआ है।

कोर्ट की टिप्पणियां और आदेश

सबमिशन के आलोक में रिकॉर्ड को देखने के बाद और इस मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों का समग्र रूप से अवलोकन करने के बाद अदालत ने शुरू में ही मुकदमे की खराब प्रगति के प्रति अपनी पीड़ा व्यक्त की।

कोर्ट ने कहा कि ट्रायल अब तक खत्म हो चुका होगा और ट्रायल कोर्ट के पास ट्रायल को खत्म करने के लिए जबरदस्ती करने का अधिकार है और सीआरपीसी की धारा 309 के प्रावधानों से लैस है, इसलिए कोर्ट ने टिप्पणी की कि वह यह समझने में असमर्थ है कि कैसे परीक्षण में अच्छी प्रगति नहीं हुई।

अदालत ने जमानत देते हुए कहा,

"सबूत की प्रकृति, पहले से ही हिरासत की अवधि, मुकदमे के जल्दी निष्कर्ष की संभावना और सबूत के साथ छेड़छाड़ की संभावना को इंगित करने के लिए किसी भी ठोस सामग्री की अनुपस्थिति और यह मानते हुए कि आवेदक 01.06.2011 से जेल में है और 11 साल से अधिक की कैद में है और मुकदमा अभी तक समाप्त नहीं हुआ है और 18 गवाहों में से केवल 06 गवाहों की जांच राज्य द्वारा दायर काउंटर हलफनामे के साथ-साथ बड़े जनादेश के अनुसार की गई है। इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के के तहत इस कोर्ट का विचार है कि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।"

कोर्ट, अन्य बातों के साथ, भारत संघ बनाम के.ए. नजीब एआईआर 2021 सुप्रीम कोर्ट 712 और पारस राम विश्नोई बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो आपराधिक अपील संख्या 2021 का 693 भरोसा जताया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह माना गया था कि यदि आरोपी व्यक्ति काफी लंबी अवधि के लिए जेल में है और वहां निकट भविष्य में मुकदमे को समाप्त करने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए जमानत आवेदन पर विचार किया जा सकता है।

केस टाइटल - फयानाथ यादव पुत्र स्वर्गीय देवदत्त यादव (चौथी जमानत) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या – 7404 ऑफ 2022]

केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 362

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