जबलपुर में ऑल इंडिया स्टेट ज्यूडिशियल एकेडेमीज़ डायरेक्टर्स रिट्रीट का आयोजन

मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर ने एक अद्वितीय कार्यक्रम 'ऑल इंडिया स्टेट ज्यूडिशियल एकेडेमीज़ डायरेक्टर्स रिट्रीट' का आयोजन किया है। यह रिट्रीट इस देश में आयोजित अपनी तरह का पहला कार्यक्रम था। दो दिनों के इस आयोजन में देश भर के 24 राज्यों के न्यायिक अकादमियों के सभी अध्यक्ष/प्रभारी न्यायाधीश और डायरेक्टर्स ने भाग लिया।

कार्यक्रम दिनांक 6 और 7 मार्च, 2021 को जबलपुर में आयोजित हुआ।

कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के करकमलों से एवं उनके मुख्य आतिथ्य में हुआ। उद्घाटन समारोह में मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद (एसए) बोबडे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विशिष्ठ अतिथि मौजूद रहे।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एन.वी.रमन्ना, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस रवींद्र भट भी विशेष रूप से कार्यक्रम में आमंत्रित थे।

विभिन्न हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सभी राज्य न्यायिक अकादमियों के प्रभारी न्यायाधीश, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस मोहम्मद रफीक, पूर्व मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश, सभी राज्य न्यायिक अकादमियों के निदेशक, सीनियर एडवोकेट और बार के पदाधिकारी, मुख्य सचिव और राज्य सरकार के अन्य अधिकारी भी उद्घाटन समारोह में उपस्थित हुए।

यह कार्यक्रम ऑल इंडिया स्टेट ज्यूडिशियल एकेडेमीज डायरेक्टर्स रिट्रीट की संकल्पना है कि न्यायिक शिक्षण के सभी हितधारकों को एक साझा मंच उपलब्ध कारकर एक-दूसरे की विशेषज्ञता और सर्वोत्त प्रथाओं को साझा करने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे संसाधों का सर्वोत्तम प्रयोग सभी के द्वारा किया जा सके।

डायरेक्टर्स रिट्रीट के आयोजन का उद्देश्य न्यायिक शिक्षण, इसकी चुनौतियों और उभरती हुई आवश्यकताओं पर चर्चा करने के साथ-साथ समग्र न्यायिक उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए देश के सभी राज्य न्यायिक अकादमियों के बीच प्रचलित सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना था। साथ इस कार्यक्रम का समग्र उद्देश्य इस देश में सतत् न्यायिक शिक्षण के एक समान पैटर्न के साथ आगे आना है।

यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर के परिसर में आयोजित हुआ था, जहाँ देश के सभी राज्यों की न्यायिक अकादमियों के प्रतिनिधियों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'भारत के न्यायालयः अतीत से वर्तमान तक' और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'मध्य प्रदेश का न्यायिक इतिहास और न्यायलय' का विमोचन भी हुआ, जो अपने मूल अंग्रेजी पाठ का हिन्दी रूपान्तरण था। इन पुस्तकों का विमोचन क्रमशः भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना के द्वारा किया गया।

ये दोनों ग्रंथ वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए भारत की न्यायिक विरासत को प्रस्तुत करने के प्रयास के अद्वितीय उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'भारत के न्यायालयः अतीत से वर्तमान तक' के प्रकाशन के लिए जानकारी संकलन करते समय देश के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे द्वारा व्यक्त विचारों से प्रेरणा लेते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 'ज्यूडिशिलय हिस्ट्री एण्ड कोर्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश' नामक पुस्तक प्रकाशित की थी।

इसका विमोचन भी मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे द्वारा सितंबर, 2020 में किया गया था। अंग्रेजी संस्करण के विमोचन के बाद किताब को आमजन तक पहुँचने की कोशिश में इसका हिंदी अनुवाद कराया है, जिससे इस ऐतिहासिक धरोहर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके।

इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ILR अनुभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक ILR Full Bench Digest (1956 से 2020) का विमोचन भी किया गया था, जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की फुल बेंच के निर्णयों का एक संग्रह है। इस पुस्तक का विमोचन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अशोक भूषण ने किया था। ये सभी पुस्तकें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ILR Section में विक्रय के लिए उपलब्ध हैं।