राजद्रोह पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से शरजील इमाम की जमानत याचिका पर नए सिरे से विचार करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2019 के राजद्रोह मामले में नियमित जमानत के लिए अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति देते हुए निचली अदालत से कहा कि वह जेएनयू के पूर्व छात्र शारजील इमाम के आवेदन पर विचार करे, जिसमें सीआरपीसी की धारा 436-ए के तहत राहत की मांग की गई है कि वह एफआईआर में 31 महीने से हिरासत में है।

सीआरपीसी की धारा 436-ए में प्रावधान है कि जब किसी व्यक्ति को मुकदमे की समाप्ति से पहले उसके खिलाफ कथित अपराध के लिए निर्दिष्ट अधिकतम सजा के आधे तक कारावास हो चुका हो तो उसे अदालत द्वारा जमानत पर रिहा किया जा सकता है। एनएफसी पुलिस स्टेशन में दर्ज इमाम के खिलाफ मामला 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया में दिए गए भाषण से संबंधित है।

जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने 26 सितंबर को पारित आदेश में निचली अदालत से इमाम की अर्जी पर फैसला लेते समय राजद्रोह के अपराध को रोकने के हाईकोर्ट के आदेश को भी ध्यान में रखने को कहा।

इमाम को अक्टूबर, 2021 में साकेत कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उनके 'आग लगाने वाले भाषण' के लहज़े और स्वर का सार्वजनिक शांति, समाज की शांति और सद्भाव पर दुर्बल प्रभाव पड़ा। जबकि उनकी जमानत याचिका हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है, इमाम ने हाल ही में सीआरपीसी की धारा 436ए के तहत निचली अदालत में आवेदन दायर किया।

उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि उन्हें फरवरी, 2020 में गिरफ्तार होने के बाद लगभग 31 महीने के लिए कैद किया गया, इसलिए वह रिहा होने के लाभ के हकदार हैं। वह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 ए के तहत कारावास की अधिकतम अवधि के आधे से अधिक के लिए हिरासत में रहना चुके हैं। आईपीसी की धारा 153ए में अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है।

इमाम के वकील ने सोमवार को कहा कि निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए केवल उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए और 124ए के तहत टिप्पणी की और कहा कि अन्य अपराधों के तहत कोई मामला नहीं बनता।

एडवोकेट अहमद इब्राहिम मीर ने तर्क दिया कि एकमात्र अपराध जो अब जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट के विचार का वारंट करता है, वह आईपीसी की धारा 153ए है, क्योंकि राजद्रोह के अपराध को रोक दिया गया है।

जबकि मीर ने स्पष्टीकरण मांगा कि हाईकोर्ट के समक्ष उसकी जमानत याचिका का लंबित होना निचली अदालत के समक्ष सीआरपीसी की धारा 436 ए के तहत उसके आवेदन को तय करने के रास्ते में नहीं आना चाहिए, पीड़ित पक्ष ने प्रस्तुत किया कि हाईकोर्ट के समक्ष लंबित इमाम की जमानत याचिका पूरी तरह से वापस ली जा सकती है, क्योंकि आईपीसी की धारा 153ए के संदर्भ में सीआरपीसी की धारा 436ए के तहत आवेदन पर टुकड़े में विचार करना उचित नहीं हो सकता।

जस्टिस मेंदीरत्ता ने उल्लेख किया कि सीआरपीसी की धारा 436ए को 2005 में संशोधन द्वारा उन अपराधों के संबंध में जमानत देने के लिए प्रशंसनीय उद्देश्य के साथ डाला गया, जिसके लिए मौत की सजा को सजा में से एक के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया, जो जेल में बंद व्यक्तियों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए है। लंबित जांच या ट्रायल के लिए लंबे समय तक जेल में रहने के लिए मजबूर किया जाता है।

अदालत ने कहा,

"यह प्रावधान अधिकतम अवधि को आकर्षित करता है जिसके लिए विचाराधीन कैदी को हिरासत में लिया जा सकता है और इस अवधि को जांच और मुकदमे के दौरान आरोपी की हिरासत के साथ जोड़ा जाना चाहिए।"

इसमें कहा गया,

"हालांकि, सीआरपीसी की धारा 436-ए का पहला प्रावधान उक्त व्यक्ति को उक्त अवधि के आधे से अधिक अवधि के लिए निरंतर हिरासत में रखने की अनुमति देता है, यदि लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए ऐसी हिरासत आवश्यक है। सामान्य नियम के अपवाद के रूप में शक्ति का ऐसा प्रयोग संयम से किए जाने की अपेक्षा की जाती है।"

अदालत ने आगे कहा कि इसे इस परिप्रेक्ष्य में रखने की भी आवश्यकता है कि सीआरपीसी की धारा 436-ए स्वतंत्रता को "भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मुख्य उद्देश्य होने के नाते" सुविधा प्रदान करती है।

एनएफसी पुलिस की एफआईआर में आरोप लगाया गया कि 15 दिसंबर, 2019 को जामिया नगर के छात्रों और निवासियों द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) के खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शन के संबंध में पुलिस को सूचना मिली थी।

पुलिस मामले के अनुसार, भीड़ ने सड़क पर यातायात की आवाजाही को अवरुद्ध कर दिया और सार्वजनिक/निजी वाहनों और संपत्तियों को लाठी, पत्थर और ईंटों से नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। पीड़ित पक्ष ने दावा किया कि 13 दिसंबर, 2019 को इमाम द्वारा दिए गए भाषण से दंगाइयों को उकसाया गया और फिर उन्होंने हिंसा का सहारा लिया।

ट्रायल कोर्ट ने अक्टूबर में अपने जमानत आदेश में कहा कि इमाम के खिलाफ सबूत "कम और स्केच" है, जिससे प्रथम दृष्टया यह माना जाता है कि उनके भाषणों ने दंगों को उकसाया। अदालत का यह भी विचार था कि दंगों को भड़काने के लिए अभियोजन का मामला "अंतराल छेद" के साथ छोड़ दिया गया, जिसे "अनुमानों" से नहीं भरा जा सकता।

हालांकि, उनकी जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि यह पता लगाने के लिए आगे की जांच की जरूरत है कि क्या भाषण आईपीसी की धारा 124 ए के तहत राजद्रोह का अपराध है और आईपीसी की धारा 153ए के तहत सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देने वाला है।

केस टाइटल: शरजील इमाम बनाम राज्य

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