कर्नाटक हाईकोर्ट ने 30 साल जेल में रहने के बाद मौत की सजा पाए 70 वर्षीय दोषी की सजा कम की, दया याचिका पर निर्णय लेने में अस्पष्ट देरी की आलोचना की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मौत की सजा पाए 70 वर्षीय दोषी की सजा रद्द की। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मौत की सजा आजीवन कारावास में बदल दिया, क्योंकि उसने 30 साल सलाखों के पीछे बिताए हैं। इन 30 सालों में से लगभग दो दशक उसने एकान्त कारावास में बिताए।

जस्टिस जी नरेंद्र और जस्टिस सी एम पूनाचा की खंडपीठ ने साईबन्ना निंगप्पा नाटिकर द्वारा दायर रिट याचिका को दो आधारों पर स्वीकार कर लिया - उसकी दया याचिका पर निर्णय लेने में 7 साल और आठ महीने की अत्यधिक देरी/कानून की मंजूरी के बिना एकांत कारावास और एक ही सेल कारावास का सामना करना पड़ा।

खंडपीठ ने कहा,

“सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता ने 30 से अधिक वर्षों तक कारावास की सजा भुगती है, हमारे विचार में यदि याचिकाकर्ता को मौत की सजा दी जाती है तो न्याय का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया, जिसमें छूट के लिए आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता है।''

वर्ष 1988 में याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया कि उसने अपनी पत्नी मलकाव्वा की हत्या कर दी, क्योंकि उसका किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है। इससे वह बहुत परेशान है। पुलिस ने गिरफ्तारी की और औपचारिकताएं पूरी कीं और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अपने प्रवास के दौरान, वह पीडब्लू-1 दत्तू के संपर्क में आया, जिसने उसकी रिहाई के बाद उसकी बेटी से शादी की पेशकश की।

जुलाई 1988 में आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसके बाद उसने पीडब्लू-1 की बेटी नागम्मा से शादी की। शादी से उनका एक बच्चा है। 02.02.1993 को उन्हें दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 19.08.1994 को उन्हें एक महीने की अवधि के लिए पैरोल पर जेल से रिहा किया गया।

13.09.1994 को पत्नी नागम्मा और बेटी विजयलक्ष्मी की हत्या कर दी गई और याचिकाकर्ता को पांच जानलेवा या घातक चोटों के साथ फर्श पर पड़ा पाया गया, जिसमें सिर पर गंभीर चोट भी शामिल है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसे उक्त अपराध के लिए गिरफ्तार कर लिया गया।

ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 303 के तहत दोषी ठहराया, इस तथ्य के बावजूद कि इस प्रावधान को मिठू बनाम पंजाब राज्य, (1983) में संवैधानिक खंडपीठ द्वारा पहले ही रद्द कर दी गई। उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई गई।

हाईकोर्ट ने अपील की पुष्टि की और 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा। इसके बाद याचिकाकर्ता ने 2005 में दया याचिका दायर की। यह अनजाने में केंद्र सरकार को संबोधित किया गया, जिसने इसे वापस कर दिया, क्योंकि दया याचिका सबसे पहले आवश्यक है। राज्य के राज्यपाल द्वारा देखा गया।

दया याचिका जनवरी 2007 तक प्रकाश में नहीं आई। अंततः इसे फरवरी 2007 में खारिज कर दिया गया। इसके बाद उसी महीने एक और दया याचिका दायर की गई। वह भी 2013 में खारिज हो गई।

तर्क-वितर्क:

वकील रागिनी आहूजा ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की दया याचिका पर विचार और निपटान में 7 साल 8 महीने और 9 दिन से अधिक की असामान्य और अस्पष्ट देरी हुई। यह भी तर्क दिया गया कि सजा की तारीख के बाद यानी 09.01.2003 से याचिकाकर्ता पर अवैध रूप से एकान्त कारावास लगाया गया और जो वर्षों तक जारी रहा।

एमिक्स क्यूरी के सीनियर एडवोकेट विक्रम हुइलगोल ने कहा कि एकांत कारावास एक तथ्य है, जो मौत की सजा पाने वाले दोषी को मौत की सजा कम करने के लिए प्रार्थना करने का अधिकार देता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दया याचिका पर विचार और निपटान में देरी को घातक माना जाना चाहिए।

अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध किया।

जांच - परिणाम:

रिकॉर्ड देखने पर खंडपीठ ने कहा कि 31.05.2005 और 09.01.2007 के बीच यानी एक वर्ष 9 महीने और 9 दिन की अवधि के दौरान दया पर निर्णय लेने में राज्य सरकार की ओर से हुई देरी के लिए याचिका में कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

देरी का दूसरा चरण राज्यपाल सचिवालय के हाथों 12.01.2007 और 02.02.2007 के बीच है।

कोर्ट ने कहा,

"इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी क्यों नहीं लाई गई और दया याचिका 20 दिनों से अधिक समय तक बेकार पड़ी रही।"

देरी का तीसरा चरण कर्नाटक सरकार द्वारा केंद्र सरकार को संचार में है, जिसमें एक बार फिर लगभग 24 दिन लग गए।

कोर्ट ने कहा,

"राज्यपाल का निर्णय 24 दिनों से अधिक की देरी के बाद यानी 27.02.2007 को सूचित किया गया। राज्यपाल के निर्णय को अग्रेषित करते समय न तो आरोप पत्र और न ही डिवीजन बेंच के खंडित फैसले को अग्रेषित किया गया, जिस पर हमने विचार किया तो वह राय प्रक्रियात्मक चूक है।"

"अस्पष्टीकृत" देरी का चौथा चरण दिनांक 28.02.2007 और 03.01.2013 के बीच जब राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका अस्वीकार कर दी गई थी।

कोर्ट ने कहा,

“संचयी पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि राज्यपाल की ओर से दया याचिका पर विचार करने में देरी हुई है, जो देरी हुई वह एक वर्ष 11 महीने से अधिक है और माननीय द्वारा दया याचिका पर विचार करने में देरी हुई है। 'राष्ट्रपति 5 साल साढ़े 9 महीने से ज्यादा का है। कुल मिलाकर, याचिकाकर्ता की दया याचिका पर विचार करने और निपटाने में संचयी देरी 7 साल और आठ महीने से अधिक है।”

इस प्रकार यह माना गया कि दया याचिका पर विचार करने में देरी ने याचिकाकर्ता के अधिकारों पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डाला और मौत की सजा को कम करने की मांग करने का अधिकार निहित है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि 10.01.2003 से 20.05.2019 के बीच याचिकाकर्ता को बेलगावी जेल की सिंगल सेल में रखा गया।

इसमें कहा गया,

"यहां तक कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता को लगभग 16 वर्षों तक एकल कोशिका कारावास से गुजरना पड़ा है।"

विशेष रूप से याचिकाकर्ता को सुबह यार्ड में आने अपने कपड़े धोने की अनुमति है, लेकिन न तो दलीलें और न ही दस्तावेज़ यह दर्शाते हैं कि उसे अन्य कैदियों के साथ घुलने-मिलने की अनुमति है।

कोर्ट ने कहा कि जेल अधिकारियों द्वारा पेश की गई स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता हल्के निर्जलीकरण, भय मनोविकृति से पीड़ित है। साथ ही कुछ तिथियों पर वह बेचैन रहता है, छाती के दोनों तरफ दर्द की शिकायत करता है और अक्सर 3-4 बार दस्त की शिकायत करता है।

इसमें कहा गया,

"ये केवल उस आघात के प्रमाण हैं, जो एकान्त कारावास या एकल कोशिका कारावास के कारण होता है।"

इसके बाद कोर्ट ने याचिका आंशिक रूप से मंजूर कर ली।

केस टाइटल: साईबन्ना पुत्र निंगप्पा नाटिकर और भारत संघ एवं अन्य

केस नंबर: रिट याचिका नंबर 3297/2013

आदेश की तिथि: 17-08-2023

उपस्थिति: याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट रागिनी आहूजा, उर्मिला पुलट, बी.एन.जगदीशा, आर1 के लिए एच. जयकारा शेट्टी, सीजीसी, विक्रम हुइलगोल, एएजी ए/डब्ल्यू किरण कुमार, आर2-आर4 के लिए एचसीजीपी।

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