'यह महान पेशे के हित में नहीं': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंसी बन्दूक रखने की मांग वाली एक वकील की याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने आवेदन को खारिज करने के बन्दूक लाइसेंस प्राधिकरण के फैसले को चुनौती देने वाली एक वकील की याचिका से निपटने के दौरान कहा कि बिना किसी उचित कारण के एक वकील द्वारा एक लाइसेंसी बन्दूक रखने की एक सामान्य प्रवृत्ति प्रशंसनीय नहीं है और यह एडवोकेट के महान पेशे के हित में नहीं है।

न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने आगे कहा कि यदि किसी अधिवक्ता को अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक सुरक्षा के लिए लाइसेंसी बन्दूक की आवश्यकता होती है, तो यह एक बहुत ही खतरनाक प्रथा होगी।

संक्षेप में मामला

अदालत एक वकील राम मिलन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके लाइसेंसिंग प्राधिकरण के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकरण ने बंदूक लाइसेंस के लिए आवेदन को खारिज कर दिया था, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि उसके पास बंदूक लाइसेंस पाने का कोई आधार नहीं है।

अनिवार्य रूप से अधिवक्ता ने अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक सुरक्षा के लिए आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 13 के तहत रिवॉल्वर के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, इस आधार पर कि उसकी और कुछ स्थानीय व्यक्तियों की हत्या का प्रयास किया गया था। घर में घुसकर परिवार की महिला सदस्यों से दुष्कर्म करने की कोशिश की गई थी।

इस संबंध में, उन्होंने मामलों में दर्ज दो प्राथमिकी का हवाला दिया और तर्क दिया कि चूंकि उन्हें अपने पेशे के उद्देश्य से यात्रा करनी है और अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर सुरक्षा के लिए एक लाइसेंसी बन्दूक की आवश्यकता है।

दूसरी ओर, राज्य के सरकारी वकील ने प्रस्तुत किया कि रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि याचिकाकर्ता एक अपराध का शिकार हुआ है या उसे एक लाइसेंसी बंदूक की वास्तविक आवश्यकता है।

उन्होंने आगे तर्क दिया कि यह अच्छी तरह से तय है कि लाइसेंसिंग प्राधिकरण की व्यक्तिपरक संतुष्टि को किसी भी उचित आधार के अभाव में रिट क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

न्यायालय की टिप्पणियां

कोर्ट ने शुरुआत में कहा कि यह दिखाने के लिए कि याचिकाकर्ता द्वारा वास्तव में एक वकील है, रिकॉर्ड पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अदालत को यह भी स्पष्ट नहीं कि आपराधिक मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है।

इसके अलावा, न्यायालय ने देखा कि लाइसेंसिंग प्राधिकरण की व्यक्तिपरक संतुष्टि में न्यायालय द्वारा रिट क्षेत्राधिकार के तहत किसी भी सामग्री के अभाव में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

अदालत ने कहा कि लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने उपरोक्त कारकों को भी ध्यान में रखा और उपलब्ध सामग्री के आधार पर पाया गया कि याचिकाकर्ता का मामला उपरोक्त श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है और बंदूक रखने के लिए लाइसेंस की मांग वाले आवेदन को खारिज कर दिया।

महत्वपूर्ण रूप से, इस बात पर जोर देते हुए कि एक अधिवक्ता का पेशा एक महान पेशा है, न्यायालय ने कहा कि बिना किसी उचित कारण के एक अधिवक्ता द्वारा बन्दूक लाइसेंस रखने की सामान्य प्रवृत्ति प्रशंसनीय नहीं है।

इसके अलावा, यह रेखांकित करते हुए कि यदि इस तरह के आवेदनों को बिना किसी ठोस आधार के अनुमति दी जाती है, तो एक दिन आएगा कि प्रत्येक अधिवक्ता न्यायालय परिसर के अंदर बंदूक लेकर चलेगी।

न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की,

"यदि अधिवक्ता के मन में कोई खतरा है, तो पेशे की कुलीनता का पूरा आधार गिर जाएगा। प्रत्येक अधिवक्ता के पास अपनी दलीलों के समर्थन में उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की गोलियों के साथ अपने कानूनी तर्कों का एक हथियार है, जो उनके पेशे और मुवक्किल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त हैं और न्यायालयों से न्याय की मांग करने के लिए पर्याप्त हैं। आम तौर पर उन्हें अपनी पेशेवर सुरक्षा के लिए बन्दूक की आवश्यकता नहीं होती है।"

अदालत ने याचिका को खारिज करने से पहले स्पष्ट किया कि अधिवक्ता के लिए एक बन्दूक रखने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करने पर कोई रोक नहीं है और कहा कि उनके आवेदन पर कानून के अनुसार आर्म्स एक्ट, 1959 के प्रावधानों के तहत विचार किया जा सकता है, जिसे आर्म्स रूल्स 2016 के साथ पढ़ा जा सकता है।

केस का शीर्षक - राम मिलन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एंड 2 अन्य

आदेश की कॉपी यहां पढ़ें: