'आरोप तय होने के बावजूद 18 स्थगन; अभियोजन पक्ष का कोई भी गवाह गवाही के लिए नहीं आया': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले में आरोपी को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 500 ग्राम हेरोइन (जो एनडीपीएस अधिनियम के तहत 'वाणिज्यिक मात्रा' के रूप में योग्य है) की बरामदगी से जुड़े मामले में आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि उसके इस तर्क की पुष्टि होती है कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। तथ्य यह है कि 18 बार स्थगन के बावजूद विचारण न्यायालय के समक्ष गवाही के लिए आगे नहीं आया।

कोर्ट ने देखा कि धारा 37 एनडीपीएस अधिनियम के तहत शर्तें मामले में संतुष्ट हैं। अदालत ने कहा कि यह प्रथम दृष्टया विचार है कि कम से कम इस स्तर पर यह मानने के कारण हैं कि याचिकाकर्ता अपराध का दोषी नहीं है।

जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने कहा,

"इसके अलावा, जहां तक एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत प्रस्थान करने के लिए दूसरे घटक का संबंध है, याचिकाकर्ता को एनडीपीएस अधिनियम के तहत किसी अन्य मामले में शामिल नहीं बताया गया है।"

राज्य के वकील ने तर्क दिया कि अगर याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह अपराध दोहरा सकता है या न्याय से भाग सकता है।

आरोपी ने 500 ग्राम हेरोइन कथित तौर पर रखने के आरोप में अपने और एक सह आरोपी के खिलाफ पुलिस स्टेशन मकसूदां, जिला जालंधर ग्रामीण में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 61 और 85 के तहत दर्ज मामले में अदालत के समक्ष दूसरी जमानत याचिका दायर की थी।

आरोपी का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट डॉ. अनमोल रतन सिद्धू ने कहा कि वह दो साल से अधिक समय से हिरासत में है।

यह भी तर्क दिया गया कि आरोपी आदतन अपराधी नहीं है और एनडीपीएस अधिनियम के तहत किसी अन्य मामले में शामिल नहीं है।

हालांकि, अदालत को बताया गया कि उसके खिलाफ 2014 में आईपीसी की धारा 279 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

यह कहते हुए कि अभियोजन पक्ष का आरोप झूठा है और आरोपी को मामले में झूठा फंसाया गया है जब वह अपने दोस्तों के साथ जम्मू-कश्मीर जा रहा था।

सिद्धू ने कहा कि भले ही आरोप तय किए गए एक साल से अधिक समय हो गया है, आज तक केवल एक अभियोजन पक्ष का गवाह है। जांच की गई है - एक मात्र औपचारिक गवाह जिसने सैंपल एकत्र किया था और इसे फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा था।

सिद्धू ने प्रस्तुत किया,

"सब-इंस्पेक्टर, सहायक उप-निरीक्षक, हेड कांस्टेबल और अन्य अधिकारियों सहित 5-6 पुलिस कर्मियों की एक टीम है, जिन्होंने प्राथमिकी के अनुसार पुलिस पार्टी का गठन किया था, लेकिन उनमें से किसी ने भी गवाह के कठघरे में कदम नहीं रखा और गवाही नहीं दी। तथ्य यह है कि आरोप तय होने के बाद एक साल से अधिक का समय बीत चुका है।"

पीठ को बताया गया कि स्थगन और गवाहों को बुलाने के आदेश के बावजूद, वे पेश नहीं हुए और ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुए, जिसके परिणामस्वरूप कार्यवाही में देरी हुई।

आगे कहा,

"इस बात का कोई औचित्य नहीं है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार याचिकाकर्ता को कथित रूप से पकड़ने वाली पुलिस ने 18 स्थगनों और बार-बार समन भेजे जाने के बावजूद 1 साल और 2 महीने से अधिक समय तक गवाह कठघरे में नहीं आने का विकल्प चुना है। जो दिखाता है कि मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता को गलत तरीके से फंसाया गया है।"

सिद्धू ने सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, 2022 AIR (SC) 3386 में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उन्हें त्वरित सुनवाई के अधिकार की गारंटी दी गई है।

उन्होंने तर्क दिया कि यह एक झूठा मामला है जहां धारा 37 के तहत निहित रोक लागू नहीं होनी चाहिए।

राज्य ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा किए गए तथ्यात्मक प्रस्तुतीकरण को स्वीकार कर लिया।

जस्टिस पुरी ने अपने आदेश में दर्ज किया कि पुलिस इस सवाल का जवाब देने में विफल रही है कि आरोप तय होने के एक साल से अधिक समय के बाद गवाह अदालत के सामने पेश होने में विफल रहे।

पीठ ने कहा,

"आदेशों के अवलोकन से पता चलता है कि कई बार न्यायाधीश, विशेष अदालत ने निर्देश दिया कि अभियोजन पक्ष के गवाह जो वर्तमान मामले में आधिकारिक गवाह हैं, उन्हें एसएसपी के माध्यम से बुलाया जाए। इस तथ्य के बावजूद कि आज तक इस तरह के आदेश पारित किए गए थे, कोई भी बयान के लिए आगे नहीं आया है। राज्य के वकील की ओर से कोई औचित्य सामने नहीं आया है कि उन्हें अदालत में गवाही देने से किसने रोका और इसके परिणामस्वरूप 18 स्थगन विशेष न्यायालय द्वारा दिए गए।"

अदालत ने आगे कहा कि सीनियर वकील द्वारा उठाए गए तर्क कि देरी अभियोजन पक्ष की वजह से हुई है, न कि याचिकाकर्ता की वजह से, जिसके परिणामस्वरूप उनकी गलती के बिना दो साल से अधिक का कारावास हुआ है और इस आधार पर वह नियमित जमानत की रियायत के हकदार हैं।

कोर्ट ने आदेश दिया,

"जहां तक सीनियर वकील द्वारा दी गई दलीलों का सवाल है कि उन्हें वर्तमान मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है, इस न्यायालय का मानना है कि इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि 18 बार अभियोजन पक्ष का कोई गवाह गवाही के लिए आगे नहीं आया।"

कोर्ट ने आरोपी को जमानत देते हुए देखा कि वह दो साल से अधिक समय से हिरासत में है।

केस टाइटल: सुमित खत्री बनाम पंजाब राज्य

साइटेशन: सीआरएम-एम-43867 ऑफ 2022

कोरम: जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी

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