देवता की संपत्ति बेचने का मामला-सुप्रीम कोर्ट ने किया झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को रद्द,हाईकोर्ट ने दिया था सीबीआई से जांच कराने का आदेश [निर्णय पढ़े]

''यह दिमाग में जरूर रखा जाना चाहिए कि संविधान की अनुसूची वीआईआई की लिस्ट-दो के तहत पब्लिक आर्डर(एंट्री-1) और पुलिस (एंट्री-2) राज्य सरकार के विषय है। इसलिए यह जांच एजेंसी राज्य की पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है कि उनके अधिकार क्षेत्र में किए जाने वाले अपराधों की जांच करें। सीबीआई को जांच तभी सौंपी जा सकती है जब विशेष परिस्थितियां हो,जैसा कि स्टेट आॅफ वेस्ट बंगाल केस में बताई गई है। उन परिस्थितियों के संतुष्ट होने के बाद ही किसी मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है। इस अधिकार का प्रयोग साधारण तरीके से न किया जा सकता है और न करना ही चाहिए। इसके लिए अपराध की गंभीरता,जटिलता और कई बार मामले की सुस्त जांच,जिसमें खुद किसी राज्य की जांच एजेंसी के उच्च अधिकारी शामिल हो,आदि का ध्यान रखना चाहिए।''

''सफाई देते हुए टिप्पणी की गई है कि आरोप सरकार व बोर्ड के खिलाफ लगाए गए है,जो सरकारी अधिकारी ही है,इसलिए मामले की जांच सीबीआई से करवाई जानी जरूरी है। यह सभी टिप्पणी अपुष्ट है और सरकार व बोर्ड के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। सरकार में अलग-अलग अधिकारी काम करते है और राज्यकर्मचारी के अपने स्तर पर रोक व संतुलन बने हुए है। सिर्फ राज्य सरकार के अधिकारियों ने अनुमति दी थी,इस आधार पर कोई आपराधिक केस नहीं बनता है। हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हुए एक देवता की संपत्ति बेचने के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए है।