'अर्नब गोस्वामी मामले में आपने हस्तक्षेप किया जबकि निचली अदालत में जमानत याचिका लंबित थी, मैं उस पर भरोसा करूंगा': सिद्दीक कप्पन केस में कपिल सिब्बल

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया कि वह केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को हिरासत से रिहा करने के मामले में अर्नब गोस्वामी के फैसले पर भरोसा करेंगे।

सिब्बल ने कहा कि रिपब्लिक टीवी के एंकर गोस्वामी को तब भी सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी, जब उनकी जमानत की अर्जी सेशंस कोर्ट में लंबित थी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की पीठ के समक्ष वह केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (KUWJ) की ओर से प्रस्तुतियां दे रहे थे।

KUWJ ने अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है, जिसमें कप्पन की रिहाई की मांग की गई है, जिन्हें यूपी पुलिस ने 5 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था, जब वह हाथरस अपराध की रिपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे थे ।

अर्नब गोस्वामी मामले का हवाला देते हुए, सिब्बल ने कहा कि अगर वह आरोपी की हिरासत को सही ठहराते हैं तो अदालत का यह कर्तव्य है कि वह यह पता लगाए कि एफआईआर में लगाए गए आरोप सही हैं।

सिब्बल ने कहा,

"अर्नब गोस्वामी के मामले में, जमानत की अर्जी लंबित होने पर आपने हस्तक्षेप किया है। मैं उस पर भरोसा करूंगा।"

वरिष्ठ वकील महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दर्ज आत्महत्या के मामले में अर्नब गोस्वामी को जमानत देने के लिए जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ द्वारा दिए गए हालिया आदेश का उल्लेख कर रहे थे।

पीठ ने 26 नवंबर को गोस्वामी की रिहाई के आदेश देने के कारणों को देखते हुए पीठ ने जोर देकर कहा कि न्यायालय नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए बाध्य हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को जमानत देने वाले आदेश में टिप्पणी की,

"न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आपराधिक कानून के उचित प्रवर्तन में बाधा न हो, यह सुनिश्चित करने करते हुए सार्वजनिक हित को सुरक्षित रखें। अपराध की निष्पक्ष जांच इसके लिए एक सहायता है। समान रूप से यह न्यायालय स्पेक्ट्रम - जिला अदालतों , उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय - का कर्तव्य है कि यह सुनिश्चित करें कि आपराधिक कानून नागरिकों के चयनात्मक उत्पीड़न के लिए एक हथियार नहीं बनें। न्यायालयों को स्पेक्ट्रम के दोनों सिरों पर जीवित होना चाहिए - एक ओर आपराधिक कानून के उचित प्रवर्तन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता और दूसरी ओर, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लक्षित उत्पीड़न के लिए कानून का दुरुपयोग ना हो, जो लोग उत्पीड़न का शिकार होते हैं उनके लिए परिणाम गंभीर होते हैं। सामान्य नागरिक उच्च न्यायालयों या इस न्यायालय में पहुंचने के साधनों या संसाधनों के बिना विचाराधीन कैदी बन जाते हैं। अदालतों को उस स्थिति में जीवित रहना चाहिए, जब वह जमीन पर - जेलों और पुलिस स्टेशनों में रहती है, जहां मानव गरिमा का कोई रक्षक नहीं है .... जमानत का उपाय न्याय प्रणाली में मानवता की एक पूर्ण अभिव्यक्ति है। हमने उस मामले में अपनी पीड़ा को अभिव्यक्ति दी है जहां नागरिक ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है।"

गोस्वामी ने अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने के लिए दायर रिट याचिका में अंतरिम जमानत देने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के इनकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए अंतरिम राहत से इनकार कर दिया कि नियमित जमानत का वैकल्पिक उपाय उपलब्ध था।

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण की आलोचना की और कहा कि यह 'कर्तव्य के त्याग' के समान है। पीठ ने कहा कि हमारी अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नागरिकों की स्वतंत्रता से वंचित होने के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति बनी रहें।

सिब्बल, जो अर्नब गोस्वामी के मामले में महाराष्ट्र राज्य के लिए पेश हुए थे, ने सुनवाई के दौरान सिद्दीक कप्पन की गिरफ्तारी का उल्लेख किया था।

सिब्बल ने न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया था,

"केरल के एक पत्रकार को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था जब वह हाथरस जा रहा था। हम अनुच्छेद 32 के तहत इस अदालत में आए थे। अदालत ने कहा कि निचली अदालत में जाएं। याचिका चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध की गई थी। ऐसी बातें भी हो रही हैं।"

दरअसल हाथरस की घटना के मद्देनज़र सामाजिक अशांति पैदा करने के लिए कथित आपराधिक साजिश के लिए दर्ज प्राथमिकी में मलयालम पोर्टलों के लिए स्वतंत्र पत्रकार रिपोर्टिंग करने वाले कप्पन को यूपी पुलिस ने 5 अक्टूबर को तीन अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था।

कप्पन और अन्य के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के कड़े प्रावधान और राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। मथुरा की एक स्थानीय अदालत ने उन्हें हिरासत में भेज दिया।

उनकी गिरफ्तारी के बाद, केरल यूनियन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (KUWJ) ने कप्पन की हिरासत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। KUWJ ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी अवैध और असंवैधानिक है।

12 अक्टूबर को, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली एक बेंच ने याचिका पर विचार करने के लिए असंतोष व्यक्त किया और सिब्बल (जो KUWJ के लिए उपस्थित थे) को सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय का रुख करना चाहिए।

आज, पीठ ने याचिका में कप्पन की पत्नी और बेटी को हस्तक्षेपकर्ता बनाने के लिए KUWJ को सक्षम करने के लिए सुनवाई अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी।

सिब्बल ने सीजेआई की टिप्पणी के बाद याचिका में कप्पन की पत्नी और बेटी को शामिल करने की पेशकश की थी।

यूपी सरकार ने एक जवाबी हलफनामा दायर कर आरोप लगाया है कि कप्पन पत्रकारिता की आड़ में हाथरस में सामाजिक अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा था । यह भी आरोप लगाया गया कि कप्पन के गैरकानूनी संगठनों के साथ संबंध हैं।

केरल यूनियन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट्स ने यूपी शपथ पत्र में एक प्रतिवादी हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि सिद्दीकी कप्पन को हिरासत में यातनाएं दी गई थीं और एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में न्यायिक जांच की मांग की गई है।