'न्यायिक स्वतंत्रता पर हमले के बाद बार खामोश क्यों है?' सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर ने पूछा

न्यायिक नियुक्तियों और बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के मुद्दे पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बढ़ते विवाद पर सीनियर एडवोकेट और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व विशेष दूत आनंद ग्रोवर ने कानूनी बिरादरी के सदस्यों से न्यायपालिका का समर्थन करने का आग्रह किया ताकि आजादी सुनिश्चित हो सके।

इन मुद्दों पर बार एसोसिएशन की चुप्पी को 'त्रासदी' बताते हुए ग्रोवर ने कहा,

'स्पष्ट रुख अपनाना बार की जिम्मेदारी है। बार न्यायपालिका को सुरक्षा की एक परत प्रदान करता है। लेकिन बार से जो समर्थन मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य से उसमें कमी है।”

उन्होंने कहा,

"अगर बार मजबूत नहीं है, तो हम न्यायपालिका के मजबूत होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?"

ग्रोवर को 26 जनवरी को मनाए जाने वाले भारतीय गणतंत्र दिवस से पहले 'भारत में संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण का जायजा' विषय पर बुधवार को एक संसदीय ब्रीफिंग में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह वर्चुअल कार्यक्रम लंदन स्टोरी, एक थिंक-टैंक द्वारा आयोजित किया गया था। यूरोपीय संघ में भारतीय डायस्पोरा द्वारा चलाया जाता है। उपस्थिति में फ़िनिश ग्रीन लीग के राजनेता और यूरोपीय संसद के सदस्य, अल्विना अलमेत्सा और अधिवक्ता प्रशांत भूषण और शाहरुख आलम भी शामिल थे।

न्यायपालिका और न्यायिक स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है: ग्रोवर

ग्रोवर ने कहा कि न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के हमारे संवैधानिक मूल्य इस युग में सभी संकट में हैं, जिसे कई लोगों ने 'अघोषित आपातकाल' के रूप में वर्णित किया है। 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 तक लागू 21 महीने के राष्ट्रव्यापी आपातकाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, यह पहली बार नहीं है कि इन मूल्यों पर हमला हुआ है। यह एक बहुत खतरनाक स्थिति है। और यह उससे अलग है कि 10 साल पहले चीजें कैसी थीं।

न्यायपालिका ने आपातकाल के दौरान भी दम तोड़ दिया था, लेकिन आज स्थिति अधिक गंभीर है, ग्रोवर ने इस ओर इशारा करते हुए कहा कि एक मजबूत सरकार का उदय ऐतिहासिक रूप से न्यायपालिका और न्यायिक स्वतंत्रता की बढ़ती भेद्यता के साथ हुआ है। अब हम न्यायपालिका के बढ़ते राजनीतिकरण को देख रहे हैं, न केवल भारत में, बल्कि दुनिया भर में।

वकील ने रो बनाम वेड को पलटने के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा, पांच दशकों से एसोसिएशन द्वारा संरक्षित गर्भपात अधिकारों को समाप्त कर दिया।

ग्रोवर ने आरोप लगाया,

"भारत में, हमारे लिए विशेष रूप से खराब समय था और विडंबना यह है कि यह न्यायाधीशों के सम्मेलन के बाद आया।"

एक अभूतपूर्व कदम में, सुप्रीम कोर्ट के चार सबसे सीनियर जज, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस चेलमेश्वर, जस्टिस मदन बी. लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ, जनवरी 2018 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ विद्रोह में उठ खड़े हुए थे।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके, जिसमें उन्होंने शीर्ष अदालत को प्रभावित करने वाली कई समस्याओं पर प्रकाश डाला, जिसमें मनमाना निर्णय लेना और जस्टिस मिश्रा द्वारा उनकी प्रशासनिक क्षमता में मामलों का आवंटन शामिल है।

जाहिर है, ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की अवधि में, "मामलों में कानून के अनुसार फैसला नहीं किया गया है, और न्यायिक नियुक्तियों के आसपास के नवीनतम विवाद से स्थिति और भी खराब हो गई है।

ग्रोवर ने दावा किया,

"हम संकट के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन, सौभाग्य से, मैं कहूंगा कि कॉलेजियम ने हाल के दिनों में स्थिति को संभाल लिया है... लेकिन कई संरचनात्मक समस्याएं बनी हुई हैं।"

जनहित याचिकाएं राजनीति के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं

न्यायिक सक्रियता पर, ग्रोवर ने कहा,

“जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा गरीब लोगों की मदद करने के लिए तैयार किया गया एक साधन था, जिनकी न्याय तक पहुंच नहीं थी। हालांकि, समय के साथ, यह एक राजनीतिक उपकरण बन गया है। हालांकि यह अभी भी राजनीतिक शक्ति संबंधों को बदलने के लिए उपयोग किया जाता है, बड़े पैमाने पर, यह राजनीतिक दलों के हाथों में स्कोर तय करने का एक उपकरण बन गया है।"

ग्रोवर ने दावा किया कि इसके अलावा, बहुत कम जनहित याचिकाओं के फैसले सुविचारित हैं। इसलिए, उन्होंने समझाया, जनहित याचिका एक न्यायिक उपकरण नहीं है कि आलोचना के बिना प्रशंसा की जानी चाहिए।

धार्मिक अल्पसंख्यकों को टारगेट और उनके साथ भेदभाव

कानून के शासन की स्थिति के बारे में बोलते हुए, ग्रोवर ने देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा व्यवस्थित लक्ष्यीकरण, हिंसा और भेदभाव का सामना करने पर गहरी चिंता व्यक्त की।

उन्होंने समझाया,

“मुसलमानों की लिंचिंग एक प्रमुख मुद्दा बन गया है, जिसमें पुलिस की मिलीभगत और कोई जवाबदेही नहीं है। बहुलता और धार्मिक स्वतंत्रता को इतना कमजोर किया गया है कि अल्पसंख्यक अपने ही देश में दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह महसूस करते हैं।”

इस संबंध में, उन्होंने राज्य और उसके तंत्र द्वारा विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम का विरोध करने वाले मुसलमानों के साथ किए गए व्यवहार, विशेष रूप से क्रूरता और हिंसा पर प्रकाश डाला, जिसके साथ पुलिस विभागों ने देशव्यापी विरोध का जवाब दिया। देखें कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से कैसे निपटा। दरअसल, पीड़ित आरोपी बन गए हैं और जेल में बंद हैं। और उनमें से अधिकांश मुस्लिम हैं।

प्रेस की आज़ादी और भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार ख़तरे में: ग्रोवर

एक अन्य पहलू जिस पर ग्रोवर ने ध्यान केंद्रित किया, वह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत भारत में मुक्त मीडिया और सेंसरशिप का दमन है। पत्रकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। मीडिया को काफी हद तक सरकार द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। जल्द ही, मीडिया की स्वतंत्रता अतीत की बात हो सकती है।

उन्होंने गौरी लंकेश का उल्लेख किया, जो हिंदू उग्रवाद के उदय की एक मुखर आलोचक थीं, जिनकी उनके बेंगलुरु आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन, जिन्हें हाथरस गैंगरेप मामले को कवर करने के दौरान गिरफ्तार किया गया था और अंततः 2022 में जमानत पर रिहा होने से पहले दो साल तक जेल में रखा गया था।

न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कानूनी बिरादरी की जिम्मेदारी

ग्रोवर ने कहा,

“सभ्य समाज पर हमले हो रहे हैं और बड़ी संख्या में नागरिक समाज संगठनों को बंद कर दिया गया है। अन्य वैधानिक और संवैधानिक अधिकारियों ने अपनी स्वतंत्रता खो दी है। उच्च न्यायालयों को संविधान के संरक्षक के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए, उन्हें स्वतंत्र होना चाहिए।“

तत्काल कार्रवाई का आह्वान जारी करते हुए ग्रोवर ने कहा,

“हम उम्मीद पर जीते हैं, लेकिन केवल उम्मीद पर नहीं। कानूनी बिरादरी के रूप में, हमें प्रहरी बनना होगा। अन्यथा, हम उम्मीद नहीं कर सकते कि न्यायपालिका स्वतंत्र होगी।“