" हम बैंकिंग क्षेत्र की अनदेखी करके अर्थव्यवस्था को उबार नहीं सकते" : केंद्र ने लोन पर मोहलत बढ़ाने और ब्याज माफी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कहा 

विभिन्न हितधारकों और प्रभावित पक्षों ने COVID-19 के चलते मोहलत अवधि के दौरान सावधि ऋणों पर ब्याज की माफी के विषय में दलील में शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुतियां दीं।

पिछली सुनवाई में, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने केंद्र को एक सप्ताह के भीतर ब्याज भुगतान के मुद्दे पर अपना पक्ष रखते हुए एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। 

बुधवार को वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव दत्ता के साथ सुनवाई शुरू हुई, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि "ब्याज पर ब्याज" चार्ज करना महामारी की मौजूदा स्थिति के कारण पहली नजर में शून्य है।

उन्होंने कहा,

"हमें लगा कि हम सुरक्षित हैं जब उन्होंने हमारी ईएमआई माफ कर दी, लेकिन उन्होंने हमें चक्रवृद्धि ब्याज के साथ चार्ज किया - जो हमारे ऊपर एक तरह की दोहरी मार है।"

दत्ता ने कहा कि जब लॉकडाउन लगाया गया था, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 13 नागरिकों को राहत देने के लिए संबंधित प्राधिकरण को शक्ति प्रदान करती है। इसके बाद उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन की सरकारों के उदाहरण पेश किए कि कैसे वो नागरिकों की मदद कर रही हैं लेकिन भारत में लोगों को दंडित किया जा रहा है।

वरिष्ठ अधिवक्ता सीए सुंदरम ( CREDAI, महाराष्ट्र एंड एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स के लिए) रियल एस्टेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के लिए पेश हुए। उन्होंने कहा कि बैंकों के पास वित्तीय अधिकार नहीं है।

उन्होंने कहा, 

" सभी चीजें बिना किसी दिशा-निर्देश के अलग-अलग बैंकों के पास रह गई हैं। पूरा उद्देश्य हम सभी के जीवित रहने का है। यही सब मैं आपके सामने अपील कर सकता हूं। ''

वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन (पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन) ने कहा कि अधिस्थगन की अवधि के लिए ब्याज लागू और यह उसी अनुपात में होना चाहिए जो बैंकों को जमाकर्ताओं को देना है और आनुपातिकता के सिद्धांत के आधार पर शुल्क देना है। " बिजली सबसे तनावग्रस्त क्षेत्र है और यह एक असाधारण स्थिति है।"

विश्वनाथन ने आगे कहा कि आरबीआई ने आनुपातिकता पर कोई ध्यान नहीं दिया और केवल "आई-वॉश" में लिप्त रहा।

उन्होंने कहा,

"आरबीआई ने कर्जदारों और शीर्ष अदालत को चकमा देने का प्रयास किया है।"

शॉपिंग सेंटर्स एसोसिएशन के लिए उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने महामारी के दौरान दुकान के सामने आने वाली कठिनाइयों से पीठ को अवगत कराया। उन्होंने कहा, "हम पूरी तरह से बंद थे। हम खरीदारी केंद्र हैं। हमें अपने कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए कहा गया था, हम उन्हें भुगतान करते रहे। शॉपिंग सेंटरों में लोगों का आना शून्य है।

इसके बाद, उन्होंने धारा 13, 16 और 18 सहित आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों पर प्रकाश डाला। उचित है कि कैसे एक "आपदा" के प्रभाव को कम करने के लिए क़ानून कार्रवाई के लिए कदम प्रदान करता है, इस मामले में, वह कहते हैं, महामारी चल रही है।

वरिष्ठ अधिवक्ता रवींद्र श्रीवास्तव ने कहा कि वह अपने स्वयं के पूरक तर्क देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव दत्ता की प्रस्तुतियों को अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि वास्तव में यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और केंद्र सरकार को इस मुद्दे से निपटने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि

"किसी ने भी (GOI & NDMA) आपदा प्रबंधन अधिनियम के ढांचे के भीतर काम नहीं किया। यह एक रूपरेखा तैयार करने के लिए भारत सरकार का अधिकार क्षेत्र है। अधिकार प्राधिकरण केंद्रीय सरकार है, यह एक नीतिगत मुद्दा है।"

इस बिंदु पर, अदालत ने कहा कि

"सवाल यह नहीं है कि सरकार के पास आपदा प्रबंधन अधिनियम (डीएमए) के तहत यह अधिकार है। सरकार के पास अधिकार है। असली सवाल यह है कि सरकार ने डीएमए के तहत इस अधिकार का उपयोग किया है या नहीं। "

ज्वैलर्स एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि वह उचित समय के लिए मोहलत के विस्तार की मांग करते हैं और इसके प्रभावों का इस्तेमाल कर्जदारों द्वारा राहत के रूप में किया जा सकता है। "मैं अपने ऋणों को चुकाने के लिए बाध्य हूं, जो समय दिया गया है वह एक भारी आपदा के आधार पर है" उन्होंने कहा।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ से मोहलत बढ़ाने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा, "धारा 13 के तहत दायित्वों का निर्वहन किया जाना चाहिए और एनडीएमए को एक व्यापक योजना के साथ आना चाहिए। फिलहाल, मैं केवल 3 महीने के लिए मोहलत के विस्तार और ब्याज पर छूट की प्रार्थना कर रहा हूं," उन्होंने कहा।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र और आरबीआई की ओर से प्रस्तुतियां दीं। उन्होंने कहा कि RBI द्वारा पहला जोर ऋण चुकाने के दबाव को कम करना था। मेहता ने कहा, "समग्र रूप से, बाद में COVID के अंत में बढ़ी हुई अवधि, सेक्टरों का पुनरुद्धार हुआ, ताकि अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। तीसरा तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण था।"

उन्होंने कहा, "हम बैंकिंग क्षेत्र की अनदेखी करके अर्थव्यवस्था को ठीक करने पर ध्यान नहीं दे सकते हैं, ताकि वे आर्थिक रूप से अस्थिर न हों। यह वास्तव में एक कठिन रास्ता है।"

अधिवक्ता आशीष विरमानी, अभिमन्यु भंडारी, विनायक भंडारी, अशोक लाम्बत और विशाल तिवारी ने भी विभिन्न याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियां दीं।

गुरुवार को भी बहस जारी रहेगी और सॉलिसिटर जनरल के बहस को जारी रखने की उम्मीद है।

पृष्ठभूमि:

याचिकाकर्ता गजेंद्र शर्मा ने आरबीआई द्वारा 31 मई तक EMI के भुगतान पर तीन महीने की मोहलत देने के बाद ऋण पर ब्याज वसूलने को चुनौती दी है,  जिसे अब 31 अगस्त, 2020 तक बढ़ा दिया गया है।

याचिका में इसे असंवैधानिक करार दिया गया है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान, लोगों की आय पहले ही कम हो गई है और वे वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

EMI चुकाने के लिए मोहलत के दौरान ब्याज के खिलाफ दाखिल याचिका पर  सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने जवाबी हलफनामे में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि टर्म लोन चुकाने पर रोक के दौरान ब्याज पर छूट से बैंकों की वित्तीय स्थिरता और स्वास्थ्य को खतरा होगा।

RBI ने इस विषय पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि इसमें ब्याज की छूट नहीं हो सकती, क्योंकि इससे बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य और स्थिरता के साथ-साथ देनदारों के हितों को भी खतरा होगा। 

RBI ने कहा है कि इस कदम के पीछे का उद्देश्य COVID-19 महामारी और परिणामस्वरूप लॉकडाउन के कारण हुए व्यवधान के कारण लोन सेवा के बोझ को कम करना है। व्यवहार्य व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसा ही किया गया था।

हलफनामे में कहा गया है, 

"इसलिए, नियामक पैकेज, इसके सार में, अधिस्थगन / स्थगन की प्रकृति में है और छूट प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।"

सुप्रीम कोर्ट में RBI के जवाब में प्रकाश डाला गया है कि RBI उन कठिनाइयों से निपटने में मदद कर रहा है, जो उधारकर्ताओं को संचित ब्याज को चुकाने में हो सकती हैं, साथ ही 23 मई को घोषणा की कि " लोन देने वाली संस्थाएं, अपने विवेक से, 31 अगस्त, 2020 तक की अवधि के लिए संचित ब्याज को एक वित्त पोषित ब्याज अवधि ऋण (FITL) में,  परिवर्तित कर सकती है।" 

मोहलत प्रदान करने के संबंध में, RBI ने ने कहा है कि पात्र संस्थानों को उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए अपने बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीतियों को विकसित करने के लिए ऋण देने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक संस्थान अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए सबसे उपयुक्त है।यही कारण है कि ऋणदाताओं के विवेक पर ये छोड़ा गया है। 

बैंकों द्वारा ब्याज वसूलने की अनुमति देने के महत्व के बारे में RBI का कहना है कि बैंकों से व्यवहार्य वाणिज्यिक विचार चलाने की उम्मीद की जाती है और वे वास्तव में जमाकर्ताओं के संरक्षक हैं। बैंकों के कार्यों को जमाकर्ताओं के हितों द्वारा निर्देशित होने की आवश्यकता है। बैंकों द्वारा लगाए गए ब्याज आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनते हैं।  

12 जून को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक से पूछा था कि क्या 6 महीने के लिए लोन पर मोहलत से भुगतान में ब्याज पर ब्याज लगेगा।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने कहा था कि क्या भुगतान के ब्याज पर ब्याज लगेगा या नहीं।कोर्ट ने कहा कि उसकी पूछताछ ब्याज पर ब्याज के इस सीमित पहलू पर है।

पीठ ने कहा था कि

"हम संतुलन बना रहे हैं। केवल एक चीज जो हम चाहते हैं वह एक व्यापक उपाय है। इन कार्यवाहियों में हमारी चिंता केवल यह है कि क्या ब्याज जो स्थगित कर दिया गया है, उसे बाद में देय शुल्कों में जोड़ा जाएगा या क्या ब्याज पर ब्याज लगेगा।"

भारतीय स्टेट बैंक ने यह दलील देने के लिए हस्तक्षेप किया कि सभी बैंकों का विचार है कि ब्याज छह महीने की अवधि के लिए माफ नहीं किया जा सकता है।

4 जून को शीर्ष अदालत ने आरबीआई से मोहलत के दौरान ऋण पर ब्याज की माफी के बारे में वित्त मंत्रालय से जवाब मांगा था क्योंकि आरबीआई ने कहा था कि बैंकों की वित्तीय व्यवहार्यता को जोखिम में डालकर ब्याज की माफी के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा।

यह देखा गया कि ये चुनौतीपूर्ण समय हैं और यह एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि एक तरफ, अधिस्थगन दिया गया है और दूसरी ओर, ऋण पर ब्याज लिया जाता है।

शीर्ष अदालत ने 26 मई को, केंद्र और आरबीआई को मोहलत अवधि के दौरान ऋणों के ब्याज पर ब्याज को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब देने को कहा था।

RBI ने कहा कि 27 मार्च के परिपत्र की घोषणा को बाद में 17 अप्रैल और 23 मई को संशोधित किया गया था, जिसके द्वारा स्थगन अवधि को और तीन महीने तक बढ़ाया गया था जो कि टर्म लोन के संबंध में सभी किश्तों के भुगतान पर 1 जून से 31 अगस्त, 2020 तक है ( कृषि ऋण, खुदरा और फसल ऋण सहित)।