"हमें शासन करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता, इसके लिए, हमारे पास में कोई साधन या कौशल और विशेषज्ञता नहीं है" : सेंट्रल विस्टा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मामले में अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, "हमें शासन करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता है। इसके लिए, हमारे पास इस संबंध में कोई साधन या कौशल और विशेषज्ञता नहीं है।" 

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर ने अपने बहुमत के फैसले में कहा कि, हाल के दिनों में, सार्वजनिक / सामाजिक हित में मुकदमेबाजी के मार्ग को तेजी से लागू किया जा रहा है ताकि नीतिगत मामलों की शुद्ध चिंताओं और प्रणाली के खिलाफ सामान्यीकृत शिकायतों के प्रकार की जांच की जा सके।

न्यायालय अपार जन विश्वास के भंडार हैं और यह तथ्य कि कुछ जनहित कार्यों ने सराहनीय परिणाम उत्पन्न किए हैं, उल्लेखनीय हैं, लेकिन यह समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि न्यायालय संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर संचालित होते हैं, न्यायालय ने कहा।

निर्णय के लिए ' उपसंहार' सेंट्रल विस्टा परियोजना के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई कुछ शिकायतों का जवाब था, जो इसके अनुसार, उन क्षेत्रों में उद्यम करती हैं जो एक संवैधानिक अदालत की चिंतनशील शक्तियों से परे हैं।

अदालत ने कहा:

हम आश्चर्यचकित हैं कि अगर हम कानूनी जनादेश के अभाव में सरकार को एक परियोजना पर पैसा खर्च करने से रोक सकते हैं और इसके बदले किसी और चीज का उपयोग कर सकते हैं, या यदि हम सरकार से अपने कार्यालय केवल उन क्षेत्रों से चलाने के लिए कह सकते हैं जो इस न्यायालय द्वारा तय किया गया है, या अगर हम विकास की एक विशेष दिशा पर ध्यान केंद्रित करने में सरकार के विवेक पर सवाल उठा सकते हैं। हमें और भी आश्चर्य होगा कि अगर हम नीतिगत मामलों के निष्पादन पर पूर्ण विराम लगाने के लिए कूदने के लिए विवश किया जाता है , अपूरणीय क्षति या तत्काल आवश्यकता के प्रदर्शन के बिना, या यदि हम बिना किसी कानूनी आधार के सरकार के नैतिक या सदाचार के मामलों पर सरकार का मार्गदर्शन कर सकते हैं। लागू कानून के प्रकाश में, हमें इन क्षेत्रों में उद्यम करने से अनिच्छुक होने के लिए तैयार होना चाहिए।

अदालत ने देखा कि न्यायिक अंग नागरिकों की या अपने स्वयं के संस्करण को लागू करने के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति के अभ्यास में नियम कानून के नाम पर सरकार पर शासन लागू करने के लिए नहीं है:

"चेक और बैलेंस" की संवैधानिक रूप से परिकल्पित प्रणाली को इस मामले में पूरी तरह से गलत और दुरुपयोग माना गया है। "चेक एंड बैलेंस" का सिद्धांत दो अवधारणाओं को प्रस्तुत करता है - "चेक" और " बैंलेंस।" जबकि पूर्व में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा में एक अभिव्यक्ति मिलती है, बाद वाले को शक्तियों के पृथक्करण के अच्छी तरह से सुनिश्चित सिद्धांत से लिया गया है। दिन में सरकार की विकास नीतियों से संबंधित राजनीतिक मुद्दों पर संसद में बहस होनी चाहिए, जिसके लिए यह जवाबदेह है। न्यायालय की भूमिका नीति की वैधता और सरकारी कार्यों सहित संवैधानिकता की जांच करने तक सीमित है। विकास का अधिकार, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, एक बुनियादी मानव अधिकार है और राज्य के किसी भी अंग से विकास की प्रक्रिया में बाधा बनने की उम्मीद नहीं है जब तक कि सरकार कानून के अनुसार आगे बढ़ती है।

न्यायालय ने यह भी देखा कि न्यायालय द्वारा दूसरा अनुमान लगाने या एक बेहतर नीति का गठन करने के लिए न्यायिक राय के प्रतिस्थापन के लिए न्यायिक समीक्षा के दायरे से सख्ती से बाहर रखा गया है।

अदालत ने कहा :

"एक लोकतंत्र में, मतदाता निर्वाचित विधायिका के प्रति जवाबदेह सरकार में अपना विश्वास रखते हैं, जिससे जनता के हित में कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका अपनाने की अपेक्षा की जाती है। इस प्रकार, एक निर्वाचित सरकार विकास के मामलों में जनता के विश्वास का भंडार होती है। जनता / नागरिकों के कुछ वर्ग के पास एक और दृष्टिकोण हो सकता है यदि निर्वाचित सरकार द्वारा कथित कार्रवाई के दौरान पूर्ण असहमति हो, लेकिन तब, प्रभावित / असंतुष्ट अनुभाग द्वारा अपने विचारों को साबित करने के लिए न्यायिक समीक्षा का सहारा नहीं लिया जा सकता है, जब तक यह प्रदर्शित नहीं किया जाता है कि प्रस्तावित कार्रवाई कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के उल्लंघन में है या किसी मामले में, सरकार की शक्तियों का रंगबिरंगा अभ्यास है, इसलिए, न्यायालयों के लिए सभी मामलों की परिस्थितियों में चौकन्ना रहना महत्वपूर्ण है और केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है क्योंकि जनता के प्रभावित / असंतुष्ट तबके की धारणा में एक और विकल्प एक बेहतर विकल्प होगा। "

संवैधानिकता के बारे में, न्यायालय ने इस प्रकार कहा :

"संवैधानिकता, इसलिए, एक जुड़ी हुई अवधारणा है जो एक संवैधानिक आदेश की परिकल्पना करती है जिसमें उन शक्तियों के प्रयोग पर शक्तियों और सीमाओं को विधिवत स्वीकार किया जाता है। यह एक उपकरण है जिसका उपयोग शासन के संवैधानिककरण के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किया जाता है और इसे शासन के एक वैकल्पिक मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए तैनात नहीं किया जा सकता है। हमें यह बताना होगा कि यह न केवल बेतुका होगा, बल्कि अतिशयोक्ति और अस्पष्टता के खतरों से भी भरा होगा, अगर व्याख्या के व्यक्तिपरक सिद्धांतों को संविधान की पाठ्य योजना से अलग करके लागू किया जाता है, खासकर तब, जब पाठ्य योजना प्रशासन की एक विस्तृत संरचना का वर्णन करती है। ऐसा करने के लिए, एक विधिवत चुनी हुई सरकार को किनारों पर घसीटना होगा क्योंकि यह अपरिभाषित सिद्धांतों के आधार पर गलत ठहराए जाने के निरंतर भय के अधीन होगा जो "न्यायालय के रूप में बैठे तीन सज्जनों या पांच सज्जनों से अपील करता है।"

वहीं जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि वह सेंट्रल विस्टा परियोजना की योग्यता पर टिप्पणी नहीं करेंगे। जज ने अपनी असहमतिपूर्ण राय में कहा कि हमारा दखल रुख की योग्यता पर नहीं, बल्कि प्रक्रियागत अवैधताओं और वैधानिक प्रावधानों का पालन करने में विफलता के कारण है।

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