इस साल के बजट में मध्यम वर्ग को राहत दी गई। 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देने की घोषणा की गई है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स से छूट को 5 लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 7 लाख रुपये प्रति वर्ष करने के प्रस्ताव की घोषणा की।
सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान संसद में कहा,
"वर्तमान में, 5 लाख तक की इनकम में छूट था। मैं नई टैक्स व्यवस्था में छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख तक कर रही हूं।"
उनकी इस घोषणा का सदस्यों ने जोरदार तालियों से स्वागत किया।
वित्त मंत्री ने कहा,
"मैं नई कर व्यवस्था में छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर रही हूं। इस प्रकार, नई कर व्यवस्था में 7 लाख (प्रति वर्ष) तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई टैक्स नहीं देना होगा।"