पुरुषों और महिला के लिए विवाह की समान उम्र का याचिका : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से याचिकाएं ट्रांसफर करने की मांग पर नोटिस जारी किया

 सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित उन याचिकाओं को स्थानांतरित करने की मांग की गई है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विवाह की एक समान उम्र की मांग की गई है।

अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर याचिका पर देश के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये नोटिस जारी किया जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील गीता लूथरा पेश हुई थीं।

याचिका में कहा गया है कि यह याचिका अनुच्छेद 14, 15 और 21 की व्याख्या पर मुकदमों की बहुलता और परस्पर विरोधी विचारों से बचने के लिए दायर की गई है और इसमें लैंगिक न्याय और समानता से संबंधित निर्णय शामिल हैं।

याचिकाकर्ता ने कहा है कि जहां पुरुषों को 21 वर्ष की आयु में विवाह करने की अनुमति है, वहीं महिलाओं को 18 वर्ष पर विवाह करने की अनुमति है। पुरुषों और महिलाओं के विवाह की निर्धारित आयु में यह अंतर पितृसत्तात्मक रूढ़ियों पर आधारित है, जिसका कोई वैज्ञानिक समर्थन नहीं है, वास्तव में ये महिलाओं के खिलाफ असमानता, और पूरी तरह से वैश्विक रुझानों के खिलाफ है, याचिकाकर्ता ने कहा है।

याचिका में विभिन्न कानूनों के तहत शादी की उम्र को निर्धारित करने वाले प्रावधानों को उजागर किया गया है जो भेदभावपूर्ण हैं:

भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 की धारा 60 (1);

पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 की धारा 3 (1) (सी);

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 4 (सी);

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 (iii);

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा 2 (ए)।

याचिकाकर्ता ने यह भी बताया है कि महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन ("CEDAW") पर सम्मेलन के प्रावधानों के तहत भारत के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों, जिन्हें 1993 में संशोधित किया गया था।

संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 की सामग्री को सूचित करते हैं जो राज्यों को,

"पुरुषों और महिलाओं के आचरण के सामाजिक और सांस्कृतिक पैटर्न की पुष्टि करने और पूर्वाग्रहों और प्रथागत और अन्य सभी प्रथाओं के उन्मूलन को प्राप्त करने के लिए जो कि हीनता के विचार पर आधारित हैं या दोनों लिंगों की श्रेष्ठता या पुरुषों और महिलाओं के लिए रूढ़िबद्ध भूमिकाओं पर सभी उपयुक्त उपाय करने के लिए बाध्य करता है ...। "

इस संदर्भ में, याचिकाकर्ता ने कहा है कि किसी भी वर्ग के खिलाफ भेदभावपूर्ण रूढ़िवादिता को बनाए रखने या उसे मजबूत करने वाले कोई भी प्रावधान स्पष्ट रूप से मनमाना और अनुच्छेद 14, 15 और 21 का घोर उल्लंघन है।

अश्वनी कुमार उपाध्याय की याचिका का अंश,

" आयु सीमा पूरी तरह से स्टीरियोटाइप रूढ़ियों पर आधारित है। विधि आयोग ने देखा है कि इस तरह के अंतर के लिए कोई वैज्ञानिक आधार मौजूद नहीं है और यह अंतर सीमा" बस इस रूढ़िवादिता में योगदान देती है कि पत्नियों को अपने पति से छोटा होना चाहिए। "इसी तरह, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव की उन्मूलन समिति ने नोट किया है कि: "कुछ देश पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह के लिए अलग-अलग उम्र प्रदान करते हैं। इस तरह के प्रावधान गलत तरीके से मानते हैं कि महिलाओं का बौद्धिक विकास पुरुषों की तुलना में अलग है, या कि शादी में उनके शारीरिक और बौद्धिक विकास की अवस्था अपरिहार्य है, इन प्रावधानों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अन्य देशों में, लड़कियों या परिवार के सदस्यों द्वारा उनकी ओर से सगाई की अनुमति है। इस तरह के उपाय न केवल कन्वेंशन का उल्लंघन करते हैं, बल्कि साथी को चुनने के लिए स्वतंत्र रूप से महिलाओं के अधिकार के खिलाफ है। "

यह माना गया है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर सीमा असमान है। यह सामाजिक असमानता को बढ़ाता है, जिससे अनुच्छेद 14,15,21 का उल्लंघन होता है। यह एक सामाजिक वास्तविकता है कि विवाहित रिश्ते में महिलाओं को पति से अधीनस्थ भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। इसलिए, अधिकांश वैवाहिक रिश्तों में पति-पत्नी के बीच एक शक्ति असंतुलन मौजूद है। यह शक्ति असंतुलन उम्र के अंतर से गहरा है, क्योंकि उम्र खुद सत्ता के एक पदानुक्रम का गठन करती है।

याचिका में कहा गया है,

"इसलिए एक छोटे जीवनसाथी से अपने बड़े साथी का सम्मान और सेवा करने की अपेक्षा की जाती है, जो वैवाहिक संबंधों में पहले से मौजूद लिंग-आधारित पदानुक्रम को बढ़ाता है।"

यह तर्क दिया गया है कि इस दिशा में संकेत देने वाले वैश्विक रुझानों के मद्देनज़र इन भेदभावपूर्ण प्रावधानों को 21 साल की उम्र में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को बराबर करने के लिए पढ़ा जाना चाहिए।

इस प्रकार, यह कहते हुए कि चूंकि समान याचिकाएं दो उच्च न्यायालयों में लंबित हैं, जो प्रकृति में कम या ज्यादा सामान्य हैं और समान तथ्यात्मक और कानूनी मुद्दे हैं, उत्तरदाताओं को अलग-अलग न्यायालयों में समान रूप से संचालन करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है और यह भी, कि यहां हर संभावना है दोनों उच्च न्यायालयों द्वारा अलग-अलग निर्णय और विचार लिए जा सकते हैं और इस तरह यह सबसे अच्छा है कि सभी आधार और सामग्री शीर्ष अदालत द्वारा एक सामान्य निर्णय द्वारा तय की जानी चाहिए।

याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है,

"इस कारण से भी, इन सभी मामलों को संबंधित उच्च न्यायालयों से वापस लेने और इस माननीय न्यायालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है ताकि दिशा-निर्देशों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए सभी आधार-सामग्री को सामान्य निर्णय द्वारा तय किया जा सके। इसके अलावा, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय सभी के लिए बाध्यकारी होगा और न्यायिक प्रणाली के कीमती समय को भी बचाएगा।"

वैकल्पिक रूप से, याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को निर्देश मांगा है कि वह विवाह की न्यूनतम आयु में विसंगतियों को दूर करने के लिए उचित कदम उठाए और इसे सभी लिंगों के लिए लिंग तटस्थ, धर्म तटस्थ और एक समान बनाए जो  14, 15, 21 और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की भावना में निहित है।