"इस स्तर पर हम बिलकुल भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे": सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली नवाब मलिक की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act) के तहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने मलिक की याचिका खारिज कर दी, जो बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसने उन्हें ईडी मामले में गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।

सिब्बल ने शुरुआत में कहा,

"वे मुझे 2022 में कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं, जो 1999 में हुआ था, जहां मैं बिल्कुल भी तस्वीर में नहीं हूं?"

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,

"आप सक्षम अदालत में जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस स्तर पर, हम बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे।"

सिब्बल ने कहा,

"41ए नोटिस नहीं दिया गया। गिरफ्तारी अवैध है।"

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,

"यह हमारे लिए हस्तक्षेप करने के लिए बहुत प्रारंभिक अवस्था है।"

सिब्बल ने कहा,

"विशेष अदालत मुझे 5000 पेज की चार्जशीट दायर करने के साथ जमानत नहीं देने जा रही है। कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है। कोई विधेय अपराध नहीं है। पीएमएलए कैसे लगाया जा सकता है? अर्नब गोस्वामी का फैसला मेरे पक्ष में है।"

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,

"हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे।"

सिब्बल ने तब स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियों का जमानत पर फैसला करने में विशेष अदालत को प्रभावित नहीं करेगा।

बेंच ने आदेश में कहा,

"हम अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के इच्छुक नहीं हैं, जब जांच प्रारंभिक चरण में है। योग्यता के आधार पर एचसी का अवलोकन, यह स्पष्ट किया जाता है कि क्या अंतरिम राहत की आवश्यकता है और इसमें पक्षकारों के कानून में उपलब्ध अधिकारों का सहारा लेने का तरीका नहीं आएगा।"

ईडी ने अल्पसंख्यक विकास मंत्री को 23 फरवरी को वैश्विक आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर गिरफ्तार किया। एफआईआर में दाऊद इब्राहिम की दिवंगत बहन हसीना पारकर से जुड़े 1999-2005 के भूमि सौदे के आधार पर मलिक की "आतंकवादी फंडिंग में संलिप्तता" का आरोप लगाया गया है।

वह अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही हिरासत में है, मुंबई में विशेष पीएमएलए कोर्ट ने समय-समय पर उसकी रिमांड बढ़ा दी है।

ईडी ने आरोप लगाया कि पारकर और मलिक ने मुनीरा प्लंबर से कुर्ला में एक संपत्ति हड़प ली। 2003 में मलिक ने अपने परिवार के माध्यम से सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी खरीदी, जो संबंधित संपत्ति पर एक किरायेदार भी है। ईडी ने दावा किया कि उसने सॉलिडस के जरिए 2003 और सितंबर, 2005 में पारकर को जमीन का मालिकाना हक हासिल करने के लिए पैसे दिए। चूंकि पारकर कथित तौर पर दाऊद के गिरोह का हिस्सा था, इसलिए उसे दिया गया पैसा अपराध की कमाई बन गया।

मलिक ने 15 मार्च, 2022 के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है, इस आधार पर दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में अंतरिम रिहाई से इनकार करते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी "पूरी तरह से अवैध" है।

अंतरिम राहत के लिए मलिक की प्रार्थना को खारिज करते हुए एचसी ने कहा था कि " कुछ बहस योग्य मुद्दों को लंबे समय तक सुना जाना आवश्यक है।"

हालांकि, पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकताओं का प्रथम दृष्टया अनुपालन किया गया।

गौरतलब है कि यह भी देखा गया कि प्रथम दृष्टया, यह दावा करना कि एक संपत्ति बेदाग है, पीएमएलए 2002 की धारा तीन के तहत एक अपराध होगा।

मलिक का दावा है कि चूंकि उनकी याचिका सख्ती से कानून पर है, इसलिए हाईकोर्ट बिना तर्क के पीएमएलए की धारा तीन के संबंध में प्रथम दृष्टया निष्कर्ष नहीं दे सकता।

कोर्ट ने कहा,

"हाईकोर्ट ने भी पहले से ही एक प्रथम दृष्टया विचार कर लिया है कि बहस योग्य मुद्दे उत्पन्न हुए हैं, तब पीएमएलए की धारा तीन पर एक विपरीत प्रथम दृष्टया विचार नहीं किया जा सकता। वह भी बिना किसी तर्क के कि वर्तमान मामले में कैसे कोई विधेय अपराध, याचिकाकर्ता के संबंध में पीएमएलए के तहत किसी भी अपराध को छोड़ दें।"

ईडी ने आरोप लगाया कि पारकर और मलिक ने मुनीरा प्लंबर से कुर्ला में एक संपत्ति हड़प ली। 2003 में मलिक ने अपने परिवार के माध्यम से सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी खरीदी - जो संबंधित संपत्ति पर एक किरायेदार भी थी।

ईडी ने दावा किया कि उसने सॉलिडस के माध्यम से 2003 और सितंबर 2005 में पारकर को जमीन का मालिकाना हक हासिल करने के लिए पैसे दिए और चूंकि पारकर कथित तौर पर दाऊद के गिरोह का हिस्सा था, इसलिए उसे दिया गया पैसा अपराध की कमाई बन गया।