सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP), इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC), आम आदमी पार्टी (AAP) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) को नोटिस जारी किया। यह नोटिस दिल्ली के व्यापारियों द्वारा दायर एक याचिका पर दिया गया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले महीने राजधानी में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इन संगठनों द्वारा किए गए विरोध-प्रदर्शनों की वजह से उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ा है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ 'किराना कमिटी दिल्ली' और 'दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन' द्वारा दायर इस याचिका पर सुनवाई कर रही है।
इससे पहले, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा था कि वे विरोध-प्रदर्शन आयोजित करने वालों को भी प्रतिवादी (Respondents) बनाएं, जिसके बाद उन्होंने अपनी याचिका में संशोधन किया। मंगलवार को संशोधित याचिका को रिकॉर्ड पर लेते हुए, पीठ ने इन नए प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शनों के कारण सेंट्रल दिल्ली में कारोबार बाधित हुआ। उन्होंने रामलीला मैदान को विरोध-प्रदर्शन की जगह बनाए जाने पर भी आपत्ति जताई।
उन्होंने कहा,
"मेरा यह भी कहना है कि रामलीला मैदान शहर के बिल्कुल बीच में है। जब रामलीला मैदान के चारों ओर थोक बाजार (Wholesale Markets) स्थित हैं, तो वहां विरोध-प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।"
पीठ ने कहा कि व्यापारियों की इस याचिका को उन अन्य याचिकाओं (जैसे 'एम.ए. बेबी बनाम भारत संघ' और इससे जुड़े मामले) के साथ सुना जा सकता है, जिनमें विरोध-प्रदर्शनों के मद्देनजर अधिकारियों द्वारा लगाई गई पाबंदियों को चुनौती दी गई।
इन मामलों की सुनवाई फिलहाल 27 नवंबर के लिए तय की गई।
पीठ ने यह भी कहा कि पुलिस और अन्य अधिकारियों के खिलाफ दायर अवमानना याचिकाओं (Contempt Petitions) पर किसी और दिन अलग से सुनवाई की जाएगी।
Case Title : KIRANA COMMITTEE DELHI AND ANR. v UNION OF INDIA & ORS