सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में जल्लीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जल्लीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ जैसे पशु खेलों के संचालन की अनुमति देने के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों द्वारा इन संबंधित राज्यों में केंद्रीय कानून पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में किए गए राज्य संशोधनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा ।

सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने इन संशोधनों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया। 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए नागराज और अन्य मामले में इसी तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद राज्यों द्वारा ये संशोधन पारित किए गए थे।

संविधान पीठ ने कहा कि इन कानूनों को "रंगीन विधान" के रूप में नहीं समझा जा सकता है और सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 17 के अनुसार इन संशोधनों को करने के लिए राज्य विधानमंडल के पास विधायी शक्ति है।

जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रविकुमार की 5 जजों की बेंच ने कहा कि ये संशोधन नागराज के फैसले के अनुपात के विपरीत नहीं हैं। ये कानून नागराज के फैसले में बताए गए दोषों को ठीक करते हैं। इन कानूनों का प्रभाव जानवरों को होने वाले दर्द और पीड़ा को कम करना है। यह भी नोट किया गया कि राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने वाले संशोधनों में दोष नहीं हो सकते।

जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने ऑपरेटिव भाग को पढ़कर सुनाया,

"ए नागराज में, खेल को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत प्रतिबंधों को आकर्षित करने के लिए आयोजित किया गया था, क्योंकि इसका अभ्यास किया गया था। संशोधन अधिनियम और नियम जानवरों को दर्द और पीड़ा को काफी हद तक कम करते हैं ..."

जल्लीकट्टू सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है या नहीं, इसका फैसला अदालत नहीं कर सकती

पीठ ने आगे कहा,

"हम सामग्री से संतुष्ट हैं कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु में पिछली एक सदी से चल रहा है। क्या तमिल संस्कृति के अभिन्न अंग के रूप में इसके लिए अधिक विस्तार की आवश्यकता है, जो न्यायपालिका नहीं कर सकती है ... जब विधायिका ने घोषित किया है कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु राज्य की विरासत सांस्कृतिक का हिस्सा है, न्यायपालिका एक अलग दृष्टिकोण नहीं ले सकती। विधानमंडल यह तय करने के लिए सबसे उपयुक्त है।"

पीठ ने कहा कि उसका फैसला महाराष्ट्र और कर्नाटक में कंबाला और बैल-गाड़ी दौड़ पर समान रूप से कानून लागू करेगा और निर्देश दिया कि इन कानूनों का सख्ती से पालन किया जाए। संबंधित जिलाधिकारियों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

याचिकाओं के बैच को शुरू में भारत संघ द्वारा 07.01.2016 को जारी एक अधिसूचना को रद्द करने और निरस्त करने के लिए दायर किया गया था, जिसने इन पशु खेल गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी थी। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, पेटा और अन्य पशु अधिकार समूहों द्वारा दायर याचिकाओं में संबंधित राज्यों को भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए नागराज और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2014 के फैसले का पालन करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसमें जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगाया गया था। जबकि मामला लंबित था, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 2017 पारित किया गया था। इसी तरह के संशोधन महाराष्ट्र और कर्नाटक द्वारा भी पारित किए गए थे। इसके बाद, उक्त संशोधन अधिनियम को रद्द करने की मांग करने के लिए रिट याचिकाओं को संशोधित किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने तब इस मामले को एक संविधान पीठ को सौंप दिया था कि क्या तमिलनाडु संविधान के अनुच्छेद 29(1) के तहत अपने सांस्कृतिक अधिकार के रूप में जल्लीकट्टू का संरक्षण कर सकता है जो नागरिकों के सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और जस्टिस रोहिंटन नरीमन की एक पीठ की राय थी कि जल्लीकट्टू के इर्द-गिर्द घूमती रिट याचिका में संविधान की व्याख्या से संबंधित पर्याप्त प्रश्न शामिल हैं और इस मामले को संविधान पीठ को पांच प्रश्नों के साथ तय करने के लिए भेजा गया था ।

संविधान पीठ ने संबंधित सभी पक्षों को सुना था और 8 दिसंबर, 2022 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसने माना है कि नागराज में लिया गया यह विचार कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा नहीं है, स्वीकार्य नहीं है।

फैसले में कहा गया है,

"हमें नहीं लगता कि अदालत के पास इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त सामग्री थी...संशोधन को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, हमें नहीं लगता कि इसमें कोई गलती है।"

यह आगे माना गया है कि संशोधन अधिनियम कानून का एक रंगीन टुकड़ा नहीं है क्योंकि यह संविधान की अनुसूची VII की सूची II की प्रविष्टि 17 से संबंधित है। इसने कहा कि कानून खेलों में जानवरों के प्रति क्रूरता को कम करता है और इसे अनुच्छेद 51ए (जी) और (जे) के विपरीत या संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन नहीं ठहराया जा सकता है।

"जब विधायिका ने घोषित किया है कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु राज्य की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, तो न्यायपालिका एक अलग दृष्टिकोण नहीं रख सकती है। विधानमंडल यह तय करने के लिए सबसे उपयुक्त है।"

पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि ये कानून प्रकृति में रंगीन हैं। उन्होंने तर्क दिया कि भले ही यह मान लिया जाए कि तमिलनाडु विधायिका द्वारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में किए गए संशोधन के लिए राष्ट्रपति की सहमति ली गई थी, वह एक क़ानून के लिए थी जो वास्तव में क्रूरता को कायम रखता है।

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए नागराज और अन्य ( 2014) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए लूथरा ने प्रस्तुत किया कि राज्यों द्वारा पारित संशोधन सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए तथ्यात्मक निष्कर्षों को पूर्ववत नहीं कर सकते हैं कि जल्लीकट्टू जैसी घटनाओं के परिणामस्वरूप जानवरों के प्रति क्रूरता होती है। इसके अलावा उन्होंने तर्क दिया कि जब संविधान स्वयं यह स्वीकार करता है कि जानवरों के प्रति क्रूरता को कायम नहीं रखा जा सकता है, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि संविधान जानवरों के अधिकारों को मान्यता देता है, जिसे संविधान के भाग III में पढ़ा जा सकता है। यह भी माना गया कि जल्लीकट्टू और इसी तरह की गतिविधियों को केवल इसलिए सांस्कृतिक और पारंपरिक अधिकारों के तहत संरक्षित नहीं कहा जा सकता क्योंकि नागरिकों का एक समूह ऐसा कहता है।

एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने अपने तर्कों को तमिलनाडु कानून को चुनौती देने तक सीमित रखा।

उन्होंने चार व्यापक तर्क दिए -

1. ये अधिनियम शक्तियों के पृथक्करण के विपरीत है क्योंकि यह नागराज में प्राप्त निर्णय को ओवरराइड करता है। जल्लीकट्टू के मुद्दे नागराज में अंतिम रूप ले चुके हैं।

2. गैर-प्रतिगामी या अधिकारों की प्रगतिशील प्राप्ति जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि हमारा कानून विकसित हुआ है और संवेदनशील प्राणियों के लिए हमारी समझ भी विकसित हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक संवैधानिक सिद्धांत के रूप में मान्यता दी है। उन्होंने तर्क दिया कि अधिकारों की प्रगतिशील प्राप्ति इस अदालत द्वारा इस तथ्य से की गई है कि हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है। अधिकारों की प्रगतिशील प्राप्ति का अर्थ है कि गैर-प्रतिगमन का सिद्धांत गतिमान होगा। राज्य पीछे नहीं हट सकता। यह केवल प्रगति कर सकता है।

3. जल्लीकट्टू अभी भी जानवरों के साथ-साथ मनुष्यों के लिए भी क्रूर है, इसके संबंध में तथ्यों पर बाद के निष्कर्षों को रिकॉर्ड में रखा गया है। दीवान ने कहा कि चूंकि लोग जल्लीकट्टू में भी मरते हैं, इसलिए यह अनुच्छेद 21 के अधिकारों का भी उल्लंघन करता है।

दीवान ने तर्क दिया कि भले ही जल्लीकट्टू एक प्रथा है जो तमिलनाडु के लोगों के सांस्कृतिक अधिकारों के तहत संरक्षित है, फिर भी यह क्रूरता के बराबर है। जानवरों के व्यवहार के विज्ञान और जानवरों की जैविक अखंडता का उल्लेख करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि बैल को लड़ने के लिए संरचित नहीं किया गया है।

याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट वी गिरी ने तर्क दिया कि चूंकि तथ्य पहले से ही तय था और नागराज में अंतिम रूप से पहुंच गया था, इसलिए विधायिका के पास इस तथ्य पर कानून बनाने की क्षमता नहीं थी।

एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर ने अनुच्छेद 21 में गरिमा की धारणा पर तर्क दिया। उन्होंने कहा कि गरिमा सभी मौलिक अधिकारों का अंतर्निहित नोटिस है। उन्होंने कहा कि पुनर्विचार याचिका में राज्य ने दावा किया था कि जल्लीकट्टू एक धार्मिक अभ्यास है, लेकिन वर्तमान कार्यवाही में इसे सांस्कृतिक अभ्यास के रूप में चित्रित किया गया है।

एक अन्य याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट कृष्णन वेणुगोपाल ने विधायी क्षमता के पहलू पर तर्क दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस प्रथा को क्रूर पाया है। इसके अलावा संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 17 सूची 3 जानवरों की क्रूरता की रोकथाम से संबंधित है और जानवरों के प्रति क्रूरता की प्रथा उक्त प्रविष्टि के तहत फिट नहीं हो सकती है। इसलिए, इस संबंध में राष्ट्रपति की सहमति महत्वहीन होगी।

महाराष्ट्र राज्य के याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने महाराष्ट्र के कानून को तमिलनाडु के कानून से अलग बताया।

उन्होंने प्रस्तुत किया -

1. तमिलनाडु के कानून को 2009 में अधिनियमित किया गया था। बाद में इसे चुनौती दी गई थी। नागराज में इसे असंवैधानिक करार दिया गया था। हालांकि, महाराष्ट्र में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। आपेक्षित अधिनियम पहली बार 2017 में आया था।

2. सिद्धांत अधिनियम का उद्देश्य यह है कि "अनावश्यक दर्द या पीड़ा" को रोकने की आवश्यकता है। संशोधन अधिनियम की धारा 3(2) में "अनावश्यक" शब्द गायब है - केवल "पीड़ा या दर्द" वाक्यांश का उपयोग किया गया है। यद्यपि 3(2) एक गैर-प्रतिरोधक खंड के साथ शुरू होता है, इस पदावली के कारण, "अनावश्यक" शब्द की अनुपस्थिति से इसका प्रभाव कम हो जाता है। महाराष्ट्र में संशोधन सिद्धांत अधिनियम की धारा 11 को फिर से प्रस्तुत करता है क्योंकि जिस तरह से इसे "अनावश्यक" शब्द की अनुपस्थिति से नरम कर दिया गया है।

सीनियर एडवोकेट, कपिल सिब्बल ने तमिलनाडु राज्य के लिए उपस्थित होकर शुरुआत में स्वीकार किया कि यह स्वाभाविक है कि जानवरों को पालतू होने या अन्यथा होने की प्रक्रिया में दर्द होता है। हालांकि, उन्होंने कहा कि अदालत के लिए असली परीक्षा यह देखने की थी कि क्या इस तरह का दर्द या पीड़ा "अनावश्यक" है।

सिब्बल ने तर्क दिया कि सिर्फ इसलिए कि जीवित प्राणियों के लिए करुणा को अनुच्छेद 51ए के तहत एक मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि संविधान के तहत जानवरों के अधिकार हैं। उन्होंने कहा कि अधिनियम एक रंगीन कानून नहीं हो सकता क्योंकि एक विधायी अनुमान है। सिब्बल ने पीठ को अवगत कराया कि राज्य सरकार विलुप्त होने के कगार पर खड़े देशी नस्ल के सांडों की रक्षा के लिए चिंतित है।

तमिलनाडु राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि नागराज सही कानून नहीं बनाता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि निर्णय गलत आधार पर है कि जानवरों के अधिकार हैं। कर्नाटक राज्य की ओर से पेश हुए निखिल गोयल ने कंबाला पर जोर दिया और बताया कि यह जल्लीकट्टू से कैसे अलग है।

[केस : भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और अन्य बनाम यूओआई और अन्य। डब्ल्यूपी(सी) संख्या 23/2016]