सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा विशेष आम सभा की बैठक आयोजित करने पर रोक लगाने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को एक एसएलपी खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के 22 अप्रैल, 2022 के आदेश का खंडन किया गया था, जिसमें हाईकोर्ट ने भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष को विशेष आम सभा की बैठक आयोजित करने से रोक दिया था, जो 25 अप्रैल, 2022 को होने वाली थी।

याचिका को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अवकाश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने आईओए के महासचिव द्वारा दायर एक आवेदन में आक्षेपित निर्णय पारित किया था जिसमें स्पेशल जीबीएम पर इस आधार पर रोक लगाने की मांग की गई थी कि अध्यक्ष की बैठक का कार्यक्रम अवैध है और आईओए के नियमों के विपरीत है।

जब इस मामले को सुनवाई के लिए बुलाया गया, तो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने यह पूछा कि झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन कौन है और क्या एसोसिएशन दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष पक्ष था।

कोर्ट ने कहा,

"यह झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन कौन है? अब आप जीत के पक्ष में अध्यक्ष का समर्थन करना चाहते हैं? क्या आप हाईकोर्ट से पहले पक्ष थे? अब डब्ल्यूपी सुना गया है और निर्णय सम्मानित किया गया है, और अब ऐसा प्रतीत होता है कि झारखंड एसोसिएशन द्वारा अध्यक्ष को इस मुद्दे को उठाने के लिए रखा गया है।"

बैठक में सामने आए घटनाक्रम के बारे में पीठ को अवगत कराते हुए, जिसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज, जस्टिस राजीव एंडलॉ को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था, एडवोकेट राहुल मेहरा ने कहा, "मौका दिया गया था, डिवीजन बेंच का विचार था कि ये मामले हैं, जिन्हें बड़े खेल हित में शामिल करने की आवश्यकता है। उन्हें उनका अवसर दिया गया क्योंकि कानून और व्यवस्था की स्थिति की आशंका थी। उस बैठक में सभी प्रकार की चीजें हुईं। अब जब फैसला सुरक्षित रखा गया है।"

यह प्रस्तुत करते हुए कि विशेष आम सभा की बैठक आयोजित करने के संबंध में आवेदन दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा IOA और GBM के संविधान से संबंधित रिट याचिकाओं में निर्णय सुरक्षित रखने से बहुत पहले दायर किया गया था, सीनियर एडवोकेट आर बसंत ने तर्क दिया कि ऐसे दबाव वाले कार्य थे जिन पर विचार करने की आवश्यकता थी।

उन्होंने आगे तर्क दिया कि केवल प्रार्थना यह है कि जीबीएम आयोजित करने की अनुमति दी जा सकती है। महत्वपूर्ण कार्य किए जाने हैं। खेल आ रहे हैं और सभी के लिए निर्णय लेने होंगे। जनहित याचिका से पहले के मुद्दे का आवेदन से कोई लेना-देना नहीं है।

एसएलपी को खारिज करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए पीठ ने कहा,

"निर्णय सुरक्षित रखा गया है। हम इसे हटाना नहीं चाहते हैं। एचसी को एक बार और सभी के लिए इस मुद्दे को तय करने दें। खारिज किया जाता है।"

हाईकोर्ट के समक्ष मामला

भारत सरकार के वकील ने हाईकोर्ट से एक सेवानिवृत्त जज को प्रशासक के रूप में नियुक्त करने का आग्रह करते हुए प्रस्तुत किया था कि आईओए के महासचिव और अध्यक्ष के प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच तीखे विरोध के कारण, इस समय इस तरह की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। दो गुटों के बीच और अधिक कटुता और स्थिति को सख्त करने का अवसर प्रदान करने के अलावा किसी भी सार्थक परिणाम की संभावना नहीं थी।

जस्टिस मनमोहन और जस्टिस नजमी वज़ीरी की पीठ ने कहा कि आईओए के अध्यक्ष ने एक विशेष जीबीएम बुलाने की मांग की है, भले ही रिट याचिका में फैसला सुरक्षित रखा गया हो, जिसमें आईओए के संविधान से संबंधित मुद्दों को शामिल किया गया हो, साथ ही साथ GBM का सदस्य भी हों जो मतदान करने या GBM में भाग लेने के योग्य हो भी सकता है और नहीं भी।"

उपरोक्त पर विचार करते हुए कोर्ट ने कहा था,

1. महासचिव और आईओए के अध्यक्ष के नेतृत्व वाले गुटों के बीच स्पष्ट विभाजन के कारण, विशेष जीबीएम अगर उनके स्तर पर बुलाई जाती है, तो कानून और व्यवस्था के मुद्दों सहित अप्रिय घटनाओं के मुद्दे शामिल होंगे।

2. IOA की प्रबंधन समिति का कार्यकाल 14 दिसंबर 2021 को पहले ही समाप्त हो चुका है। IOA के नियमों के अनुसार एक बैठक नहीं बुलाई जा सकती है।

ऐसा कहा जाता है कि प्रस्तावित विशेष जीबीएम के लिए जो धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है, वह 65-70 लाख रुपये के दायरे में होगी। यदि बैठक बिना अधिकार के और अवैध है तो यह एक फालतू की कवायद होगी। फिजूलखर्ची की लागत उस व्यक्ति से वसूल की जानी चाहिए जिसके कहने पर आईओए अपने पैसे से वंचित है। फिलहाल, प्रस्तावित विशेष जीबीएम का आयोजन करना समझदारी नहीं होगी।

केस टाइटल: झारखंड ओलंपिक संघ बनाम बनाम राहुल मेहरा| डायरी नंबर- 13263 - 2022

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