सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ रेप केस के आरोपी की मौत की सजा के निष्पादन पर रोक लगाई, उसके मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मौत की सजा पाए दोषी की फांसी पर रोक लगा दी और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के प्रोजेक्ट 39ए के प्रतिनिधि को उसके मनोरोग और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए पुणे की यरवदा जेल में बंद अपराधी से मिलने की अनुमति दी।

चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस जेबी पर्दीवाला की पीठ ने प्रोजेक्ट 39ए द्वारा दायर आपराधिक विविध याचिका की अनुमति दी, जिसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के तत्वावधान में विशेष रूप से मौत की सजायाफ्ता दोषियों को निशुल्क कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए बनाया गया है।

याचिका में प्रोजेक्ट 39ए की नूरिया अंसारी को यरवदा सेंट्रल जेल में दोषी रामकीरत मुन्नीलाल गौड़ से मुलाकात करने और सूचना एकत्र करने और सजा से संबंधित उद्देश्य के लिए साक्षात्कार रिकॉर्ड करने के उद्देश्य से कई व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई। अंसारी प्रोजेक्ट 39A के साथ मिटिगेटिंग इन्वेस्टिगेटर के रूप में काम करती हैं और एप्लाइड साइकोलॉजी में मास्टर्स डिग्री रखती हैं।

अनुमति मांगी गई, जिससे आयोजित किए गए साक्षात्कारों को गोपनीय रखा जाए और अंसारी को आवेदक से संबंधित दस्तावेज या अन्य लिखित सामग्री प्राप्त करने की अनुमति दी जाए। साथ ही उत्तरदाताओं को कानूनी प्रतिनिधियों के साथ बात करने के लिए आवेदक के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं स्थापित करने का निर्देश दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका में अनुमति दी और मामले में मूल मामले के रिकॉर्ड मांगे। मनोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य के फैसले के संबंध में जहां मृत्युदंड के दोषी की मनोवैज्ञानिक जांच के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए, न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश पारित किए:

1. "प्रतिवादी-राज्य आठ सप्ताह की अवधि के भीतर अपीलकर्ता से संबंधित सभी परिवीक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

2. यरवदा सेंट्रल जेल के अधीक्षक जेल में रहते हुए अपीलकर्ता द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति के संबंध में रिपोर्ट और जेल में रहने के दौरान अपीलकर्ता के आचरण और व्यवहार के संबंध में आठ सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

3. ससून जनरल हॉस्पिटल, पुणे के प्रमुख अपीलकर्ता का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करने के उद्देश्य से उपयुक्त टीम का गठन करेंगे। मूल्यांकन की रिपोर्ट आठ सप्ताह की अवधि के भीतर महाराष्ट्र राज्य के सरकारी वकील के माध्यम से इस न्यायालय को प्रस्तुत की जाएगी।

4. नूरिया अंसारी को अपीलकर्ता से मिलने की अनुमति दी जाती है, जो वर्तमान में यरवदा सेंट्रल जेल, पुणे में अपीलकर्ता के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बंद है।"

गौड ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सजा को चुनौती देते हुए याचिका दायर की। गौड़ पर तीन साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने और उसकी हत्या करने का आरोप है। ट्रायल कोर्ट ने गौड़ को भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया और उसे 2019 में मृत्युदंड दिया। मृत्युदंड को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2021 तक बरकरार रखा।

केस टाइटल: रामकीरत मुनीलाल गौड बनाम महाराष्ट्र राज्य- एसएलपी (सीआरएल) नंबर - 5928-5929/2022

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें