सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के अंशकालिक शिक्षकों को नियमित शिक्षकों के समान वेतन देने के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया जिसमें पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग को एक गैर सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक स्कूल में कार्यरत नियमित शिक्षक के वेतनमान में अंशकालिक शिक्षकों को मूल वेतन के बराबर वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 3 सितंबर 2020 को चुनौती दी गई थी, इस तरह के भुगतान को 28 जुलाई,2010 से 24 दिसंबर 2013 तक प्रभावी करने का निर्देश दिया गया था जब सरकार के 28 जुलाई के आदेश को वापस ले लिया गया।

राज्य शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 28 जुलाई 2010 में विभिन्न सरकारी सहायता प्राप्त/प्रायोजित उच्चतर माध्यमिक से संबद्ध अंशकालिक संविदा शिक्षकों को नियमित शिक्षकों को उपलब्ध 10 दिनों के आकस्मिक अवकाश और 10 दिनों के चिकित्सा अवकाश का लाभ बढ़ा दिया गया था, इस शर्त के साथ कि उन्हें नियमित और पूर्णकालिक शिक्षकों द्वारा भाग लेने के लिए प्रति सप्ताह समान संख्या में कक्षाएं लेने की आवश्यकता होगी।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि इस शर्त को सम्मिलित करने का तात्पर्य स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संविदा शिक्षकों को प्रति सप्ताह समान संख्या में कक्षाएं लेने की अनुमति देना है, जैसा कि 24 दिसंबर, 2013 को शासनादेश वापस लेने की तिथि तक सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में अनुमोदित शिक्षण कर्मचारियों द्वारा ली गई थीं।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा,

"यह 28 जुलाई, 2010 के जीओ और 24 दिसंबर, 2013 के बाद के ज्ञापन से भी स्पष्ट है, जिसके तहत 28 जुलाई, 2010 के पिछले जीओ को वापस ले लिया गया था कि संविदा शिक्षक पात्र थे और उन्हें अनुमोदित शिक्षण के समान कार्य करने की अनुमति थी कि ये कर्मचारी और स्थायी स्वीकृत शिक्षकों की तरह समान संख्या में कक्षाएं ले सकते हैं।"

तथ्य: पश्चिम बंगाल सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग ने 6 जून, 2002 की एक अधिसूचना द्वारा, पश्चिम बंगाल में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के उच्च माध्यमिक वर्गों के लिए अनुबंध के आधार पर एक निश्चित वेतन पर अंशकालिक शिक्षकों के 900 पद सृजित किए। उच्चतर माध्यमिक स्कूल की प्रबंध समिति/तदर्थ समिति/प्रशासक द्वारा कुछ निबंधन एवं शर्तों पर अंशकालिक शिक्षकों को भरा जाना तय किया गया।

मान्यता प्राप्त गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अंशकालिक सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि विभाग द्वारा गठित दिशा-निर्देशों के अनुसार गठित की जाने वाली चयन समिति द्वारा सभी उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

इसके अलावा, की गई नियुक्तियां पूरी तरह से अस्थायी और अनुबंध के आधार पर और एक वर्ष की अवधि के लिए होंगी।

नियम एवं शर्तों के अनुसार अंशकालिक शिक्षक का शिक्षण भार सामान्यतया प्रति सप्ताह दस अवधि का होगा तथा शिक्षक कार्यकाल की समाप्ति पर नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए दावा नहीं करेगा। इसके अलावा, नियुक्ति दोनों ओर से 1 महीने के नोटिस के साथ और 1 वर्ष की अनुबंध अवधि के पूरा होने से पहले समाप्त हो जाएगी।

सरकारी आदेश दिनांक 28 जुलाई 2010 ने संविदा अंशकालिक शिक्षकों को 10 दिनों के आकस्मिक अवकाश और 10 दिनों के चिकित्सा अवकाश का लाभ इस शर्त के अधीन बढ़ा दिया कि अंशकालिक शिक्षकों को नियमित और पूर्णकालिक शिक्षकों की तरह प्रति सप्ताह समान संख्या में कक्षाएं लेनी होंगी ।

समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग वाली रिट याचिका: कुछ अंशकालिक शिक्षकों को नियमित शिक्षकों के समान नहीं मानने के विभाग के कृत्य से व्यथित, रिट याचिकाएं उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गईं। खंडरा हाई स्कूल जिला वर्धवान के अंशकालिक शिक्षकों की सेवा के संबंध में समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ देने के संबंध में एक रिट याचिका दायर की गयी थी।

एकल पीठ द्वारा रिट याचिका का निपटारा पश्चिम बंगाल सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को 31 दिसंबर, 2013 तक कानून के अनुसार तर्कपूर्ण आदेश पारित कर मामले में निर्णय लेने का निर्देश देते हुए किया गया था।

स्कूल शिक्षा विभाग का निर्णय: न्यायालय के निर्देश के अनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला तय किया और पाया कि याचिकाकर्ता की सेवा को स्थायी शिक्षक के रूप में नियमित नहीं किया जा सकता है।

यह देखा गया कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति विशुद्ध रूप से संविदा के आधार पर केवल स्कूलों के उच्च माध्यमिक खंड के लिए अंशकालिक पद पर की गई थी और राज्य सरकार ने आज तक किसी भी स्थायी रिक्ति के खिलाफ अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति को नियमित करने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया था।

साथ ही संविदा शिक्षकों को एक वर्ष में 10 दिन के आकस्मिक अवकाश और 10 दिनों के चिकित्सा अवकाश के विस्तार का यह अर्थ नहीं है कि अंशकालिक शिक्षक को स्थायी शिक्षक के रूप में माना जाएगा, और यह केवल संविदा शिक्षक के उस हिस्से को छुट्टी प्रदान करने के लिए था- जो नियमित रूप से कक्षाएं लेने के इच्छुक थे।

एकल पीठ का आदेश:

आदेश को एकल न्यायाधीश पीठ के समक्ष चुनौती दी गई जिसने समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर रिट याचिका की अनुमति दी।

एकल न्यायाधीश ने माना कि रिट याचिकाकर्ताओं को अलग और विशिष्ट वर्ग के रूप में नहीं माना जा सकता है या कहा जा सकता है कि वे याचिकाकर्ताओं के पद और प्रोफाइल से बाहर के कर्तव्यों के पैमाने के लिए लाभ का दावा कर रहे हैं।

बेंच ने नोट किया था कि याचिकाकर्ता उन लोगों की तुलना में समान पुरस्कार का दावा करते हैं जो याचिकाकर्ताओं के सभी मामलों में समान काम कर रहे हैं और वे पूर्णकालिक स्थायी के लिए समान वजन, गुणवत्ता और संवेदनशीलता के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन कर रहे हैं। शिक्षकों को समान वेतन से वंचित करना समान को गैर-बराबर मानने के समान होगा और ऐसे कृत्रिम मानदंड उन लोगों के बीच नहीं बनाए जा सकते जो सभी तरह से समान हैं।

इसके अलावा, एकल न्यायाधीश ने माना था कि अधिसूचना को वापस लेने की कार्रवाई विशेष रूप से यह प्रदान करती है कि अस्थायी शिक्षक नियमित और पूर्णकालिक शिक्षकों के समान कर्तव्यों का पालन करेंगे और यह मनमाना है और कारणों से समर्थित नहीं है।

पीठ ने अधिकारियों को रिट याचिकाकर्ताओं को नियमित वेतनमान और संबंधित स्कूल के पूर्णकालिक स्थायी शिक्षकों के बराबर वेतन और अन्य लाभों के भुगतान के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया था। इसे 27 अप्रैल, 2007 से प्रभावी बनाने का निर्देश दिया गया था, जो कि 1 अप्रैल, 2007 से गैर-सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनुबंध के आधार पर किसी भी नए अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति को रोकने के आदेश की तारीख थी।

केस: पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम अनिर्बान घोष और अन्य।