सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राज्यों को सिख विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए नियम बनाने का निर्देश देने की मांग की

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें राज्य सरकारों को आनंद विवाह अधिनियम, 1909 (Anand Marriage Act, 1909) के तहत सिख विवाह रजिस्ट्रेशन (Registration of Sikh Marriages) के लिए नियम बनाने के निर्देश देने की मांग की गई।

याचिकाकर्ता ने नियम बनाने की मांग करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2021 के आदेश द्वारा उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव के निर्देश के साथ "उपरोक्त प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष रखने के लिए उचित कदम उठाने के लिए और कैबिनेट की मंजूरी के बाद भी मामले का निपटारा किया गया। इसे राजपत्र में प्रकाशित करने और विधान सभा के समक्ष रखने के लिए कदम उठाएं।"

याचिका में कहा गया कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही आनंद विवाह अधिनियम, 1909 के तहत सिख विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए नियम तैयार कर लिए हैं, लेकिन अभी भी विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने आनंद विवाह अधिनियम की धारा 6 के तहत उक्त नियमों को अधिसूचित नहीं किया।

याचिकाकर्ता एडवोकेट अमनजोत सिंह चड्ढा द्वारा दायर याचिका में कहा गया,

"भारत धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र होने के नाते अपने नागरिकों की धार्मिक प्रथाओं को बनाए रखना और उनका सम्मान करना है। आनंद विवाह अधिनियम, 1909 को एक सदी से भी अधिक समय पहले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा अधिनियमित किया गया। आनंद कारज के नाम से जाने जाने वाले सिखों के बीच विवाह समारोह को कानूनी मंजूरी और किसी भी संदेह को दूर करने के लिए इसे उनकी वैधता के रूप में लिया जा सकता है।"

याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा,

"यह प्रतिवादियों द्वारा निष्क्रियता और कानून के तहत प्रदान किए गए बुनियादी कार्यों को करने के लिए उनकी सुस्ती का उत्कृष्ट मामला है।"

यह भी कहा गया,

"उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने में राज्य सरकारों की निष्क्रियता के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए समाज के बड़े वर्ग को केंद्रीय अधिनियम के लाभ से वंचित किया जा रहा है।"

यह बताया गया कि उत्तराखंड राज्य के अलावा, कई अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी प्रतिनिधित्व के बावजूद नियमों को अधिसूचित करने में विफल रहे हैं। आनंद विवाह रजिस्ट्रेशन और प्रमाणीकरण के लिए याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।"

याचिकाकर्ता ने याचिका में परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की प्रार्थना की, जिसमें प्रतिवादियों को न्याय के हित में देश में आनंद विवाह अधिनियम, 1909 के तहत नियमों को जल्द से जल्द अधिसूचित करने का आदेश दिया गया।

याचिका में भारत संघ, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लेट और लद्दाख, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन और दीव, पांडिचेरी और अंडमान और निकोबार उत्तरदाताओं के रूप में उक्त अधिनियम को लागू करने के लिए निर्देश दिए जाने की मांग की।