1971 से युद्ध बंदी के रूप में पाकिस्तान द्वारा हिरासत में लिए गए भारतीय सेना के अधिकारियों को देश में प्रत्यावर्तन करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस रिट याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा जिसमें 1971 के युद्ध के बाद से युद्ध बंदी के रूप में पाकिस्तान द्वारा हिरासत में लिए गए भारतीय सेना के अधिकारियों को देश में प्रत्यावर्तन करने की मांग की गई है।

मेजर कंवलजीत सिंह, जिन्हें 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान सरकार की अवैध हिरासत में रखा गया है, की पत्नी जसबीर कौर द्वारा दायर याचिका में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस से युद्ध बंदियों की सूची भी मांगी गई है, जिन्हें 1971 के युद्ध के बाद के वर्षों में पाकिस्तान द्वारा प्रत्यावर्तित किया जाना था, लेकिन अंततः भारत को प्रत्यावर्तित नहीं किया गया था।

मामले की अहमियत को देखते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने रिट याचिका में 3 हफ्ते के अंदर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता नमित सक्सेना ने प्रस्तुत किया था कि कार्रवाई का कारण 50 वर्षों से अस्तित्व में है।

याचिका में करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना के कहने पर कैप्टन सौरभ कालिया और 4 जाट रेजीमेंट के 5 सिपाहियों की क्रूर यातना और हत्या की परिस्थितियों की भी जांच करने की मांग की गई है।

इस पृष्ठभूमि में, रक्षा मंत्रालय और थल सेना प्रमुख को इस तरह की जांच करने और आगे की आवश्यक कार्रवाई की सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने के लिए वैकल्पिक राहत की भी मांग की गई है।

इस संबंध में याचिका में कहा गया है कि,

"सार्वभौमिक रूप से लागू जिनेवा समझौते के खिलाफ युद्ध के असहाय कैदियों की अवैध हिरासत और यातना के इन जघन्य अपराधों के अपराधियों को आज तक बुक नहीं किया गया है और पाकिस्तान सरकार के साथ प्रतिवादी भारत संघ के बीच एक विशिष्ट द्वि-पार्श्व समझौते का अस्तित्व के बावजूद न ही उत्तरदाताओं को 54 में से एक को भी पाकिस्तान की हिरासत से रिहा करने में सफलता मिली है, जो कैप्टन सौरभ कालिया और ऊपर बताए गए उनके लोगों पर किए गए मानवता के खिलाफ अपराधों के अपराधियों को भी बचा रहा है, इसके अलावा कई अन्य पीओडब्ल्यू / सैनिकों को भी, जिनके नामों को विशेष रूप से यहां सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है।"

याचिका में नए कानून के लिए उपयुक्त सिफारिशें करने या सेना के लिए नियम-178, 179 और पैरा 524 में सेना के लिए उपयुक्त संशोधन और अन्य सशस्त्र बलों के लिए समानांतर प्रावधानों के लिए भी प्रार्थना की गई है।

साथ ही कमांडरों द्वारा घरेलू लापरवाही, बेईमानी या आदर्श सैन्य मानक संचालन प्रक्रियाओं, युद्ध के लिए आदेश और मानदंड का परोक्ष स्वार्थी उद्देश्यों के साथ पालन करने की बात कहते हुए भविष्य में पीओडब्ल्यू के अधिकारों को लागू करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य एकत्र करने की सुविधा के लिए मांग की गई है।

याचिकाकर्ता ने यह भी प्रार्थना की है कि संघ को पाकिस्तान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया जाए और इसके लिए उचित न्यायिक उपाय करने के लिए बाध्य किया जाए:

• युद्ध बंदियों के उपचार के लिए जिनेवा समझौते के उल्लंघन में पाकिस्तान की यातनापूर्ण हिरासत में रखे गए सभी भारतीय पीओडब्ल्यू की रिहाई

• मई 1999 में करगिल युद्ध के दौरान कैप्टन सौरभ कालिया और 4 जाट रेजीमेंट के 5 सिपाहियों की कैद, अमानवीय यातना और निर्मम हत्या के लिए पाकिस्तान के नियंत्रण में काम कर रहे सभी व्यक्तियों पर ट्रायल और उचित सजा दी जाए

कौर ने अपनी रिट में आगे मांग की है:

• राष्ट्रीय स्तर पर हर साल एक दिन को युद्ध बंदियों के रूप में मनाना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे देखने के विचार को लागू करने के लिए, ऐसे मामलों में जड़ता और लापरवाही से बचने को सुनिश्चित करने के निर्देश

• संयुक्त राष्ट्र युद्ध बंदी अधिकार उल्लंघन आपराधिक ट्रिब्यूनल की स्थापना के लिए अभियान शुरू करने और नेतृत्व करने के लिए पहल करने के लिए

केस: जसबीर कौर और अन्य बनाम भारत संघ| रिट याचिका (सिविल) 1059/2021