सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका खारिज की।

कोर्ट ने कहा कि चूंकि यह केवल अंतरिम जमानत का मामला है, इसलिए वह हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट की टिप्पणियां प्रथम दृष्टया हैं और अंतिम सुनवाई के दौरान मामले के फैसले को प्रभावित नहीं करेंगी।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया।

ED की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध नहीं कराने के कारण अंतरिम जमानत देने के हाईकोर्ट के दृष्टिकोण पर सवाल उठाया।

उन्होंने कहा कि आजम खान को गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराए गए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार किया। आजम खान की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश हुए।

ED ने 17 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दी गई अंतरिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में आजम खान को 31 अक्टूबर को उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वह एक अन्य मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए थे।

इससे पहले, ASG एसवी राजू ने मंगलवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत के समक्ष मामले का मौखिक उल्लेख कर तत्काल सुनवाई की मांग की थी।

उन्होंने हाईकोर्ट की उस प्रथम दृष्टया टिप्पणी पर आपत्ति जताई, जिसमें गिरफ्तारी को दुर्भावनापूर्ण बताया गया था। उन्होंने सवाल उठाया कि संबंधित अधिकारी को पक्षकार बनाए बिना गिरफ्तारी को दुर्भावनापूर्ण कैसे कहा जा सकता है।

ASG ने कहा था कि हाईकोर्ट ने जल्दबाजी में आदेश पारित किया और ED को अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने का पर्याप्त समय भी नहीं मिला। उनके मुताबिक, सुनवाई के पहले ही दिन अंतरिम आदेश पारित कर दिया गया, जो अपने प्रभाव में अंतिम आदेश जैसा था। उन्होंने यह भी दावा किया कि गिरफ्तारी के आधार आजम खान को देने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने उन्हें लेने से इनकार किया।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति दी थी, लेकिन यथास्थिति बनाए रखने की मौखिक मांग स्वीकार नहीं की थी।

ED ने आजम खान को 31 अक्टूबर को उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह दूसरे मामले (दो पैन कार्ड मामले) में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर निकले थे। आजम खान ने गिरफ्तारी को इस आधार पर चुनौती दी थी कि इसमें अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ED ने गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) में निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का सख्ती से पालन नहीं किया। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया टिप्पणी की थी कि गिरफ्तारी दुर्भावनापूर्ण और किसी उद्देश्य से प्रेरित प्रतीत होती है।

आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट के 5 नवंबर के आदेश के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली रिट याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित की थी। याचिका में हिरासत से रिहाई की मांग भी की गई।

क्या है मामला

ED का मामला उस मूल अपराध से जुड़ा है, जिसमें जालसाजी के आरोप में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया गया। पिछले साल नवंबर में रामपुर की मजिस्ट्रेट अदालत ने दोनों को IPC की धाराओं 467, 468, 420, 471 और 120-B के तहत जालसाजी, धोखाधड़ी, जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल और आपराधिक साजिश के अपराधों में दोषी पाया था।

यह मामला 2019 में बीजेपी नेता और मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना की ओर से दर्ज कराई गई FIR पर आधारित है। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने अलग-अलग जन्मतिथियों वाले दो पैन कार्ड का इस्तेमाल किया और उनके जरिए अनुचित लाभ हासिल किए।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, अब्दुल्ला ने शुरुआत में आयकर विभाग से एक पैन कार्ड बनवाया था, जिसमें उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज थी। यही जन्मतिथि उनके स्कूल और हाईस्कूल प्रमाणपत्रों में भी दर्ज थी। इस पैन कार्ड का इस्तेमाल बैंक खाता संचालित करने और आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए भी किया गया।

हालांकि, आरोप है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए अब्दुल्ला ने अपनी बैंक पासबुक में बदलाव किया और पैन कार्ड का विवरण भी बदल दिया। इसके बाद नामांकन पत्र के साथ पासबुक की कथित जाली प्रति जमा की गई।

दूसरे पैन कार्ड में उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज थी। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि यह बदलाव इसलिए किया गया ताकि वह विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित 25 वर्ष की न्यूनतम आयु की पात्रता पूरी कर सकें। अभियोजन के मुताबिक, इस कथित जालसाजी में आजम खान ने अपने बेटे के साथ मिलकर साजिश की थी।

यह भी आरोप लगाया गया कि नामांकन पत्र में उल्लिखित बैंक खाता न तो दूसरे पैन कार्ड से जुड़ा था और न ही उसके जरिए संचालित किया जाता था।

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