'पेंडेंसी नियंत्रण से बाहर हो गई हैं' : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पुराने मामलों की पेंडेंसी को कम करने के लिए एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी होंगे
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह पुराने मामलों की पेंडेंसी को कम करने के लिए एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी करेगा।
मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा कि यदि किसी विशेष विषय, विशेष अधिकार क्षेत्र में, पेंडेंसी निश्चित सीमा से अधिक हो जाती है, जैसे 8 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक के लिए, सीजे उस क्षेत्राधिकार में विशेषज्ञता के साथ एडहॉक जजों की सिफारिश कर सकते हैं।
कोर्ट ने एनजीओ लोक प्रहरी द्वारा दायर याचिका पर सभी उच्च न्यायालयों से जवाब मांगा है, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 128 के तहत शीर्ष न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की मांग की है।
सुनवाई के दौरान, सीजेआई एसए बोबडे के नेतृत्व वाली एक बेंच ने कहा कि अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति "समय की आवश्यकता" है और न्यायालय के लिए "हाथ से बाहर" पेंडेंसी को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होगा।
पीठ ने इस मामले को 8 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया और सभी उच्च न्यायालयों को इस दिशा में अपने सुझाव देने के लिए कहा।
बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में देरी करने के लिए इच्छुक नहीं है और आगे के स्थगन को मंजूरी नहीं दी जाएगी।
कोर्ट रूम एक्सचेंज
याचिका में उठाए गए मुद्दे के महत्व को समझते हुए, सीजेआई ने कहा,
"पेंडेंसी नियंत्रण से बाहर हो गई है। उत्तर भारत में 30 साल तक सिविल आवेदन लंबित हैं। उच्च न्यायालयों को सभी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।"
सीजेआई बोबडे ने कहा कि ऐसे अतिरिक्त न्यायाधीश इन रोस्टर पर बैठ सकते हैं और पेंडेंसी समाप्त हो सकती है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे न्यायाधीशों की नियमित नियुक्तियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और इस प्रावधान के आह्वान से किसी को भी खतरा नहीं होना चाहिए।
"हमारे मन में यह नहीं है कि नियमित न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली को रोक दिया जाए या एडहॉक नियुक्ति से रोक दिया जाए ... इसका नियमित नियुक्ति से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन उन्हें सबसे अधिक कनिष्ठ माना जाएगा। इसकी कार्यप्रणाली में किसी को कोई खतरा नहीं है। सीजेआई ने स्पष्ट किया कि यह विचार ... बेंच या याचिकाकर्ता का नहीं है। यह एक संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 128) है। केवल एक चीज यह है कि इसे लागू नहीं किया गया है।
यह आदेश इलाहाबाद, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, आदि के उच्च न्यायालयों के लिए पेश किए गए विभिन्न वकीलों के विचारों को सुनने के बाद आदेश पारित किया गया था।
जैसा कि सभी वकीलों ने विचार का समर्थन किया है।
उन्होंने कहा,
"सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा प्रस्तावित नाम को मंजूरी देने के बाद, वे बैठ सकते हैं और उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। आवास जैसे अन्य कारकों पर गौर किया जाएगा।"
अधिवक्ता एडहॉक नियुक्तियों के लिए राष्ट्रपति की सहमति
सुनवाई के दौरान, न्यायालय का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 224 ए की ओर आकर्षित किया गया था, जो "उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति" पर विचार करता है।
बेंच ने उल्लेख किया कि अनुच्छेद इसे भारत के राष्ट्रपति (उनकी सहमति के लिए) को संदर्भित करता है।
पीठ ने टिप्पणी की,
"राष्ट्रपति कॉलेजियम के बिना कार्य नहीं कर सकते।"
न्यायमूर्ति कौल ने कहा,
"राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। इसका मतलब है कि मंत्रिमंडल की सहमति और कॉलेजियम की सहमति भी।"
इस बिंदु पर, वरिष्ठ अधिवक्ता बसंत ने प्रस्तुत किया कि,
अनुच्छेद कहता है "अनुच्छेद का सहारा लेने के लिए पिछली सहमति आवश्यक है।"
उन्होंने तर्क दिया कि अनुच्छेद में "पिछली सहमति" शब्दों का अर्थ अनुच्छेद का सहारा लेने के लिए सहमति है, न कि संबंधित व्यक्ति (जिन्हें नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है)।
"अन्यथा, उद्देश्य निराशाजनक रूप से पराजित होगा। यदि आपको लगता है कि शक्ति कॉलेजियम में जाती है, तो ठीक है लेकिन ऐसा मत सोचो। मुझे लगता है कि यह केवल मुख्य न्यायाधीश है।"
पीठ ने कहा,
"यदि अनुच्छेद के तहत" सहमति "शब्द का अर्थ है, राष्ट्रपति को अनुच्छेद का सहारा लेने के लिए उच्च न्यायालय की सहमति, और राष्ट्रपति ने उनकी सहमति को अस्वीकार कर दिया है, तो अनुच्छेद को पूरी तरह से अविश्वसनीय रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।"
इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालयों के सुझाव मांगने के बाद इस मामले में निर्णय लिया जाएगा। तदनुसार, हलफनामा दाखिल करने के लिए सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को एक निर्देश दिया गया।
वरिष्ठ अधिवक्ता नाडकर्णी ने प्रस्तुत किया कि सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने पहले ही मामले में एक हलफनामा दायर किया है।
याचिकाकर्ता लोक प्रहरी के लिए संगठन के सचिव एसएन शुक्ला उपस्थित हुए।