सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संज्ञान लेने के गाजियाबाद कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने वाली राणा अय्यूब की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट (supreme Court) ने पत्रकार और लेखिका राणा अय्यूब की रिट याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें गाजियाबाद की एक विशेष अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। गाजियाबाद कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके द्वारा चलाए जा रहे क्राउडफंडिंग अभियानों में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए अभियोजन पक्ष की शिकायत पर संज्ञान लिया था।

जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन और जस्टिस जेबी पर्दीवाला की बेंच ने मामले की सुनवाई की।

अय्यूब का तर्क

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि गाजियाबाद कोर्ट को शिकायत पर संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता मुंबई की निवासी हैं और आरोप मुंबई में केटो नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से फंड जुटाने से संबंधित है। जिस खाते में पैसा जमा किया जाता है वह नवी मुंबई में है।

ग्रोवर ने बताया कि मामले की शुरुआत हिंदू आईटी सेल के एक सदस्य द्वारा गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी से हुई थी। जांच दिल्ली में ईडी के अंचल कार्यालय द्वारा की गई थी। जांच के दौरान अय्यूब को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और उन्होंने पूरी तरह से सहयोग किया।

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 44 और विजय मदनलाल चौधरी मामले में भी फैसले का जिक्र करते हुए ग्रोवर ने तर्क दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमे को विशेष अदालत में चलाया जाना चाहिए, जिसके पास उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र है जहां मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध हुआ है।

ग्रोवर ने कहा,

"प्रतिवादी के अनुसार आरोप यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध मुंबई में पंजीकृत एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मुंबई में खातों के माध्यम से हुआ।"

आगे कहा कि प्राथमिकी में शिकायतकर्ता प्रभावित पक्ष नहीं है, क्योंकि उसने अभियान के लिए दान देने का दावा नहीं किया है।

राणा अय्यूब के खिलाफ हिंदू आईटी सेल द्वारा दिए गए बयानों को पढ़ते हुए, ग्रोवर ने तर्क दिया कि गाजियाबाद में शिकायत दर्ज करना दुर्भावनापूर्ण और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मौके पर यह कहते हुए हस्तक्षेप किया कि ईडी ने हिंदू आईटी सेल के बयानों पर भरोसा नहीं किया है और एक स्वतंत्र जांच की है।

जवाब में, ग्रोवर ने हिंदू आईटी सेल के सदस्यों द्वारा ईडी को शिकायत दर्ज करने के लिए धन्यवाद देने के कुछ ट्वीट पढ़े। एक सदस्य का एक अन्य ट्वीट भी पढ़ा गया जिसमें मोटे तौर पर कहा गया था कि राणा अय्यूब को गाजियाबाद जेल भेज दो, हमारे लिए सात दिन काफी होंगे।

वकील ने कहा,

"मेरी शिकायत जो मुझे इस अदालत के सामने लाई है वह यह है कि अपराध की कथित कार्यवाही मुंबई में संलग्न है। धारा 44 पीएमएलए के तहत, और विजय मदनलाल चौधरी मामले द्वारा आगे स्पष्ट किया गया, एकमात्र अदालत जिसके अधिकार क्षेत्र में नवी मुंबई में अदालत है। मुझे गाजियाबाद क्यों ले जाया जाए? क्या प्रवर्तन निदेशालय, इस तरह के कठोर कानून से लैस हो सकता है, जिसके तहत जमानत बेहद मुश्किल है, अभियोजन पक्ष की शिकायत ऐसी अदालत में दर्ज करना चुन सकता है, जिसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, और जहां मुझे धमकी का सामना करना पड़ रहा है।“

प्रवर्तन निदेशालय की दलीलें

शुरुआत में, भारत के सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने ईडी की ओर से पेश होकर कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक अकेला अपराध नहीं है और यह अनुसूचित अपराध से जुड़ा हुआ है।

"अगर मेरे मित्र के तर्क को स्वीकार किया जाता है, अगर कोई भ्रष्टाचार करता है और सिंगापुर में मनी लॉन्ड्रिंग करता है, तो ईडी को सिंगापुर में शिकायत दर्ज करनी होगी? अनुसूचित अपराध के लिए प्राथमिकी गाजियाबाद में दर्ज है। शीर्ष विधि अधिकारी ने कहा कि यूपी के कई लोगों ने अय्यूब के अभियान में दान दिया है और इसलिए गाजियाबाद और यूपी में कार्रवाई का एक हिस्सा सामने आया है।"

उन्होंने ग्रोवर की इस दलील को गलत करार दिया कि जहां बैंक खाता है, वहां शिकायत दर्ज की जानी चाहिए, यह एक "मौलिक भ्रम" है। प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) आवश्यक रूप से अनुसूचित अपराध में प्राथमिकी का अनुसरण करती है। दोनों अपराधों में एक साथ सुनवाई होगी।

एसजी मेहता ने कहा कि एजेंसी ने पाया है कि प्राप्त Hx[ का उपयोग "यात्रा और आनंद" के लिए किया गया था।

एसजी ने कहा,

"लोग करोड़ों रुपये दान कर रहे हैं, यह मानते हुए कि यह एक अच्छा कारण है और वे यह जानने के हकदार हैं कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है।“

अय्यूब की ओर से रिज्वाइंडर

प्रत्युत्तर में, ग्रोवर ने कहा कि अगर अय्यूब ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो उसे परिणाम भुगतने चाहिए, लेकिन यहां मुद्दा अधिकार क्षेत्र के संबंध में कानून का शुद्ध प्रश्न है। उसने तर्क दिया कि विजय मदनलाल चौधरी का फैसला एसजी के तर्क के ठीक विपरीत कहता है।

जस्टिस रामासुब्रमण्यन ने पूछा,

"एकमात्र सवाल यह है कि क्या अनुसूचित अपराध का अभियोजन धन शोधन अपराध का पालन करेगा या अन्यथा?"

ग्रोवर ने सहमति जताते हुए कहा कि विजय मदनलाल चौधरी ने इसका जवाब दे दिया है। फैसले के पेज 171 और पैरा 356 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई उस स्थान पर होनी चाहिए जहां मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध हुआ था। अनुसूचित अपराध का मुकदमा भी उस स्थान पर आयोजित किया जाना है जहां मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध तब हुआ माना जाता है जहां अपराध की आय पाई जाती है। यहां बैंक खाता मुंबई में है।

जैसा कि पीठ ने कहा कि यह फैसला आरक्षित था, सॉलिसिटर जनरल ने मिराजकर और एआर अंतुले मामलों में संविधान पीठ के फैसलों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि न्यायिक आदेशों को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिकाओं के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती है। जवाब में, ग्रोवर ने कहा कि जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मुद्दा शामिल हो तो वह अनुच्छेद 32 के अधिकार क्षेत्र को लागू करने की हकदार है।

उन्होंने प्रस्तुत किया,

"यहां मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को एक प्रक्रिया के माध्यम से उल्लंघन करने की मांग की गई है, जो पीएमएलए के अनुसार नहीं है।"

पूरा मामला

विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत रजिस्ट्रेशन के बिना कथित तौर पर विदेशी दान प्राप्त करने के लिए अय्यूब पर ईडी द्वारा कार्यवाही की गई है। भारतीय दंड संहिता, 1860, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम, 2008, और ब्लैक मनी (अज्ञात विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम, 2015 के विभिन्न खंडों के विभिन्न खंड के तहत जांच शुरू की गई।

कानून प्रवर्तन एजेंसी के लिए जो दिलचस्पी है, वह तीन अभियानों की सीरीज है, जो 2020 से शुरू हुई थी, जो कि पत्रकार द्वारा ऑनलाइन क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म पर केटो नामक ऑनलाइन क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म पर आधारित है। पत्रकार ने केटो द्वारा स्लम-निवासियों और किसानों के साथ-साथ असम, बिहार और महाराष्ट्र में राहत कार्य, और भारत में COVID-19 महामारी से प्रभावित लोगों के लिए धन जुटाया है।

फरवरी में जांच के दौरान, अय्यूब के बैंक अकाउंट में लगभग 1.77 करोड़ रुपये की राशि थी, जिसमें अनंतिम अनुलग्नक आदेश के माध्यम से 50 लाख रुपये की फिक्स्ड जमा शामिल थी। मार्च में पुरस्कार विजेता पत्रकार को उनके सम्मन का पालन करने में कथित रूप से विफल होने के लिए ईडी द्वारा उसके खिलाफ जारी किए गए 'लुक आउट गोलाकार' के आधार पर मुंबई हवाई अड्डे पर आव्रजन अधिकारियों द्वारा लंदन के लिए उड़ान भरने से रोक दिया गया था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अप्रैल में उक्त सर्कुलर रद्द कर दिया, जिससे अय्यूब को विदेश यात्रा करने की अनुमति मिली। इसके बाद अगस्त में संघीय एजेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में अपनी संपत्तियों के अनंतिम लगाव के साथ आगे बढ़ने से रोक दिया।

केस का टाइटल

राणा अय्यूब बनाम प्रवर्तन निदेशालय | रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 12 ऑफ 2023