सुप्रीम कोर्ट ने नालसा से दोषियों की समय से पहले रिहाई के अधिकारों की रक्षा के लिए देशव्यापी एसओपी जारी करने पर विचार करने का अनुरोध किया

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (नालसा) से अनुरोध किया कि कानून के प्रावधानों के अनुसार दोषियों की समय से पहले रिहाई के अधिकारों की रक्षा के लिए एक समान देशव्यापी एसओपी जारी करने पर विचार करें।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ जेल से दायर एसएलपी की सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं को आईपीसी की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया गया था।

अधिवक्ता डॉ राजीव नंदा को इस मामले में एमिकस क्यूरी के रूप में इस न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा नामित किया गया था।

पीठ ने कहा कि वर्तमान मामले में जिन तथ्यों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया है, वे एक सामान्य निर्देश के योग्य होंगे।

पीठ ने निर्देश दिया कि यूपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यह सुनिश्चित करें कि उसके पैनल के वकील यूपी राज्य के भीतर हर जेल का दौरा करें और सजा की प्रकृति, सजा की अवधि और दी गई सजा की उचित जांच के बाद दोषियों को सलाह दें और उन्हें उचित अभ्यावेदन तैयार करने में सहायता करें ताकि वे कानून के अनुसार समय से पहले रिहाई के संबंध में अपने उपचारों को आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकें।

पीठ ने कहा कि,

"एक बार इस तरह के आवेदन दायर किए जाने के बाद उन्हें प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निपटाया जाएगा।"

न्यायालय को इस आदेश की एक प्रति (i) यूपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (ii) लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सचिव; और (iii) स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को भेजा जाए।

पीठ ने इसके अलावा नालसा से अनुरोध किया कि कानून के प्रावधानों के अनुसार दोषियों के समय से पहले रिहाई के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए समान रूप से एक समान देशव्यापी एसओपी जारी करने पर विचार करें। इसके अनुसरण में, डॉ नंदा से अनुरोध है कि वे उपरोक्त मुद्दों पर अदालत की सहायता करना जारी रखें और जांच रिपोर्ट दाखिल करके आगे के निर्देश प्राप्त करें।

पीठ ने एसएलपी के तथ्यों और परिस्थितियों में एमिकस क्यूरी को सुनने के बाद निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाई और एसएलपी को खारिज कर दिया।

हालांकि, पीठ ने कहा कि वरिष्ठ जेल अधीक्षक, सेंट्रल जेल आगरा द्वारा 26 जून, 2021 को जारी किया गया हिरासत प्रमाण पत्र इंगित करता है कि वास्तविक सजा जो 15 साल 11 महीने और बिना छूट के 22 दिन और 19 साल 1 महीने और 22 दिन 26 जून, 2021 को छूट के साथ है।

बेंच ने उपरोक्त के मद्देनजर वरिष्ठ जेल अधीक्षक, सेंट्रल जेल आगरा को नियमों और विनियमों के अनुसार समय से पहले रिहाई के लिए एक आवेदन जमा करने के अपने अधिकार के बारे में आवेदक को सूचित करने का निर्देश दिया।

बेंच ने आगे आदेश दिया कि यदि उस उद्देश्य के लिए किसी कानूनी सहायता या सहायता की आवश्यकता होती है, तो वरिष्ठ जेल अधीक्षक इस आदेश की प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को सूचित करेंगे। याचिकाकर्ता को समय से पहले रिहाई के लिए एक आवेदन जमा करने की स्थिति में डीएलएसए अपेक्षित सहायता उपलब्ध कराएगा। इस तरह के एक आवेदन दायर होने पर, इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमों और विनियमों के अनुसार तीन महीने की अवधि के भीतर निपटाया जाएगा।

केस का शीर्षक: कादिर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

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