सुप्रीम कोर्ट ने असम में 25 चाय बागानों के श्रमिकों को बकाया 650 करोड़ रुपये के भुगतान का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने असम राज्य में 25 चाय बागानों के 28,556 श्रमिकों को बकाया 650 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया। इनमें असम सरकार के स्वामित्व वाली असम टी कंपनी लिमिटेड (एटीसीएल) के स्वामित्व वाले 15 बागान शामिल हैं।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने सेवानिवृत्त जस्टिस अभय मनोहर सप्रे द्वारा असम राज्य के संबंध में चाय बागान श्रमिकों को उचित देय राशि देने के मामले में प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।

बेंच ने कहा,

"हम असम सरकार के एटीसीएल द्वारा संचालित चाय बागानों के श्रमिकों, सार्वजनिक कर्मचारियों और उप कर्मचारियों को देय राशि और असम राज्य में निजी चाय बागानों के लिए जस्टिस सप्रे की समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं। हम निर्देश देते हैं कि समिति की रिपोर्ट के अनुसार देय राशि का भुगतान संबंधित कर्मचारियों को समिति द्वारा निर्धारित समय के भीतर किया जाना चाहिए।"

सुप्रीम कोर्ट ने अपने 10 जनवरी, 2020 के आदेश के माध्यम से चाय बागान श्रमिकों के बकाये की ठीक से गणना और भुगतान सुनिश्चित करने के लिए न्यायमूर्ति सप्रे समिति का गठन किया था।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला कि लगभग 414.7 करोड़ रुपए असम राज्य में 25 चाय बागानों के 28,556 श्रमिकों को देय विभिन्न बकाये की कुल राशि है और लगभग 230.7 करोड़ रुपए भविष्य निधि विभाग को देय कुल राशि है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में 99 करोड़ रुपये के अंतरिम भुगतान के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार ने संबंधित श्रमिकों को भुगतान किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य अब इस राशि को एटीसीएल से वसूल कर सकता है।

हालांकि, असम राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट संजीत कुमार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के संबंध में देय राशि और रिपोर्ट पर आपत्ति जताई।

हालांकि, समिति की ओर से पेश वकील गौरव अग्रवाल ने बताया कि 19 मई, 2022 के अपने पहले के आदेश में, इसने विशेष रूप से 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार देयता के बकाया के समान मुद्दे से निपटा था।

सुनवाई के दौरान कुमार ने मामले में हलफनामा दायर करने के लिए एक सप्ताह और समय मांगा।

पीठ ने कहा,

"अब जस्टिस सप्रे समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अब आप राशि जमा करें।“

पीठ ने कहा कि पहले जब मामला उठाया गया था, तो इसने राज्य के अनुरोध पर एक सप्ताह के लिए मामला स्थगित कर दिया था।

कुमार ने तब तर्क दिया कि असम राज्य ने एटीसीएल के कर्मचारियों के बकाया की गणना में 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आवेदन पर आपत्ति जताई थी।

समिति ने कहा कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार लंबित बकायों को कम्यूट करना होगा- इसमें कर्मचारी, कर्मचारी और उप कर्मचारी सभी शामिल हैं।

उन्होंने तर्क दिया कि जहां तक स्टाफ और सब स्टाफ का सवाल है तो उन्हें 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया जा सकता क्योंकि वे पूरी तरह से एक अलग वर्ग हैं। असम में विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में, कर्मचारी और उप कर्मचारी हैं। अगर कर्मचारियों और उप कर्मचारियों (चाय बागानों में) को 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाता है, तो अन्य पीएसयू में कर्मचारियों और उप कर्मचारियों के लिए भी ऐसा ही करना होगा। कुछ वित्तीय अनुशासन हैं जिन्हें राज्य को बनाए रखना है। इसलिए, अगर इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह राज्य पर एक बड़ा बोझ होगा।

अग्रवाल ने अदालत को बताया कि इस आपत्ति को समिति ने एक तर्कपूर्ण आदेश में पहले ही निपटा दिया था, जिसमें बताया गया था कि 7वां वेतन आयोग क्यों लागू होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों को समिति से संपर्क करने की अनुमति दी और उसने आदेश दिया कि अनुरोधों पर विचार किया जाए।

जहां तक केरल और तमिलनाडु के अन्य चाय बागानों से संबंधित रिपोर्टों की बात है, तो मामला 20 मार्च को आएगा।

अग्रवाल ने कहा कि केरल के चाय बागानों से संबंधित समिति की रिपोर्ट एक महीने में पूरी हो जाएगी।

2020 में, सुप्रीम कोर्ट ने चार राज्यों को चाय बागान के उन श्रमिकों के लिए 127 करोड़ रुपये का अंतरिम भुगतान करने का निर्देश दिया था जिनका कानूनी बकाया 15 वर्षों से अधिक समय से बकाया है। न्यायालय ने अवमानना याचिका में भुगतान करने के लिए असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता यूनियनों का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस, एडवोकेट मुग्धा और एडवोकेट पूरबयन चक्रवर्ती ने किया।

केस टाइटल: इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फूड एग्रीकल्चर एंड अन्य बनाम यूओआई | अवमानना याचिका (सी) संख्या 16/2012