सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2023 को दूसरे सप्ताह में वैवाहिक बलात्कार अपवाद की वैधता से संबंधित मामलों को सूचीबद्ध किया

सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी, 2023 को दूसरे सप्ताह में वैवाहिक बलात्कार अपवाद (Marital Rape Exception) की वैधता से संबंधित मामलों को सूचीबद्ध किया है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष इस मुद्दे का उल्लेख सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह द्वारा किया गया, जिन्होंने कहा कि मामले तत्काल सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है।

सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने कहा,

"वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण पर दिल्ली हाईकोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पारित खंडित फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं का समूह है। यह जस्टिस रस्तोगी की पीठ के समक्ष है। एक कर्नाटक का मामला है।"

मुख्य मामला वैवाहिक बलात्कार अपवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट के विभाजित फैसले के खिलाफ अपील से संबंधित है। संदर्भ के लिए दिल्ली हाईकोर्ट भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 के अपवाद को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच पर विचार कर रहा था, जो बलात्कार के अपराध से व्यक्ति द्वारा अपनी ही पत्नी के साथ जबरदस्ती संभोग करने से छूट देता है।

जस्टिस राजीव शकधर ने कहा कि वैवाहिक बलात्कार के अपराध से पति को छूट देना असंवैधानिक है।

हालांकि, जस्टिस सी हरि शंकर ने कहा कि आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 ने संविधान का उल्लंघन नहीं किया और यह अपवाद एक समझदार अंतर पर आधारित है। विचारार्थ अपील में यह सवाल उठाया गया कि क्या आईपीसी की धारा 375 (2) के तहत बलात्कार के अपराध के लिए वैवाहिक बलात्कार अपवाद असंवैधानिक है और अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन है।

सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने अलग मामले में पेश होकर अदालत से अनुरोध किया कि उनके मामले को अन्य के साथ टैग न किया जाए।

उन्होंने प्रस्तुत किया,

"कर्नाटक मामले में वैधता प्रश्न नहीं है। मैं केवल व्याख्या पर कर्नाटक मामले पर बहस करना चाहता हूं। उन्हें अलग होने दें ताकि कोई ओवरलैप न हो।"

वह कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चुनौती का जिक्र कर रही थीं, जिसमें कहा गया कि अगर पति अपनी पत्नी से बलात्कार करता है तो वह आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध के लिए उत्तरदायी होगा।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा,

"अगर हम ऐसा करते हैं तो तीन जजों की बेंच आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता से वंचित रह जाएगी।"

इसके लिए, सीनियर एडवोकेट जयसिंह ने कहा कि उन्हें इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन चूंकि यह मामला पॉक्सो एक्ट के उल्लंघन से भी संबंधित है, इसलिए यह जरूरी है।

इस हिसाब से अब इस मामले की सुनवाई जनवरी, 2023 के दूसरे सप्ताह में होनी है।