सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत के खिलाफ ओपन कोर्ट में अपमानजनक टिप्पणी करने वाले वकील प्रवीन सिंघल को अवमानना नोटिस जारी किया। कोर्ट ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 8 जनवरी तक का समय दिया और अगली सुनवाई पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की ओर से वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग वाली याचिका पर जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने यह आदेश दिया।

पीठ ने अटॉर्नी जनरल की सहमति सहित रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद कहा कि प्रथम दृष्टया मामले में आगे अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की जरूरत है।

कोर्ट ने कहा,

“हम प्रथम दृष्टया संतुष्ट हैं कि याचिकाकर्ता SCBA की ओर से एकमात्र प्रतिवादी/कथित अवमाननाकर्ता के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध आगे बढ़ाए जाने योग्य है।”

मामले को जनवरी में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।

सुनवाई के दौरान SCBA अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय ने कहा कि ओपन कोर्ट में इस तरह की अनुचित और अपमानजनक टिप्पणियां पूरी तरह अस्वीकार्य हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधित वकील SCBA के सदस्य नहीं हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वकील ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत को निशाना बनाते हुए इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट की।

राय ने कहा कि ऐसे कई लोग हैं जो सोशल मीडिया पर जजों को निशाना बनाकर सामग्री बनाने और उससे कमाई करने का काम करते हैं।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने SCBA की याचिका का समर्थन करते हुए कहा कि अदालत की गरिमा बनाए रखना जरूरी है।

अवमानना कार्यवाही शुरू करने की सहमति देने वाले पत्र में अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने प्रवीन सिंघल के आचरण को “बेहद निंदनीय और माफ न किए जाने योग्य” बताया और कहा कि यह अदालत अवमानना अधिनियम की धारा 15(1)(b) के तहत कार्रवाई के लिए उपयुक्त मामला है।

यह मामला 16 नवंबर की घटना से जुड़ा है, जब चीफ जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करने के बाद वकील को अदालत कक्ष से बाहर ले जाया गया था। वकील ने चीफ जस्टिस, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई की मांग की थी। उसने कहा था कि 2 नवंबर को चीफ जस्टिस के कार्यालय में एक मामला प्रस्तुत किया था, लेकिन 15 दिन बीतने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला।

जब चीफ जस्टिस ने उसे इंतजार करने के लिए कहा तो वकील ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और चीफ जस्टिस के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए कहा, “आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, आप इसके योग्य नहीं हैं। आपके अंदर उस पद के लिए ईमानदारी नहीं है!

इस घटना के बाद कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दी गई और सुरक्षा कर्मियों ने वकील को कोर्ट रूम से बाहर किया।

अदालत में मौजूद वकीलों के अनुसार, चीफ जस्टिस ने यह भी याद दिलाया कि संबंधित वकील देशभर में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ हुए आंदोलनों के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कर चुके थे, जिस मामले में पहले भी अवमानना की कार्यवाही हुई थी।

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