असहमति जताना दलबदल नहीं, विधायक दल की बैठक में शामिल न होना पार्टी सदस्यता छोड़ना नहीं: एकनाथ शिंदे की सुप्रीम कोर्ट में दलील
शिवसेना विवाद में एकनाथ शिंदे गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होने मात्र से किसी विधायक को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इसे दसवीं अनुसूची के तहत राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ना नहीं माना जा सकता।
एकनाथ शिंदे की ओर से सीनियर एडवोकेट ध्रुव मेहता ने दलील दी कि उद्धव ठाकरे गुट के विधायक सुनील प्रभु द्वारा शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं में 21 जून, 2022 को विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होने को अयोग्यता का आधार बनाया गया। लेकिन यह संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(a) के तहत अयोग्यता का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ना जरूरी है।
उन्होंने सवाल किया,
“विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होने से मैंने राजनीतिक दल की सदस्यता कैसे छोड़ दी?”
यह दलील चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दी गई, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के शिंदे गुट के विधायकों को दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराने से इनकार करने के फैसले को चुनौती दी गई।
उद्धव ठाकरे की एक अन्य याचिका भी इसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध थी। इसमें चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता देते हुए 'धनुष-बाण' चुनाव चिह्न इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई।
मेहता ने कहा कि अयोग्यता तभी होती है जब कोई सदस्य स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ता है, लेकिन अयोग्यता याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि विधायकों ने शिवसेना विधायक दल की सदस्यता छोड़ी और महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव की पृष्ठभूमि में बैठक के महत्व से अवगत होने के बावजूद उसमें शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अयोग्यता के नोटिस में भी यही आरोप दोहराया गया।
उन्होंने यह भी बताया कि अयोग्यता के नोटिस शिवसेना विधायक दल के कार्यालय के लेटरहेड पर जारी किए गए और उन पर सुनील प्रभु के हस्ताक्षर थे।
मेहता ने आगे कहा कि 21 जून को दोपहर 12:31 बजे एक व्हाट्सऐप संदेश एकनाथ शिंदे के निजी सहायक को भेजा गया, जबकि बैठक दोपहर 12:30 बजे शुरू हो चुकी थी। उनके मुताबिक, यह सुनील प्रभु की ओर से बैठक में शामिल होने का एक संदेश मात्र था, न कि पार्टी व्हिप। बैठक में कथित तौर पर कोई प्रस्ताव भी पारित नहीं किया गया।
उन्होंने कहा कि बैठक का कोई एजेंडा नहीं था और सुनील प्रभु ने जिरह के दौरान स्वीकार किया कि बैठक शिंदे गुट के विधायकों से संपर्क नहीं हो पाने के कारण बुलाई गई तथा इसका उद्देश्य 'सुलह' का प्रयास करना था।
मेहता ने उपस्थिति रजिस्टर को शिंदे गुट के विधायकों द्वारा पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने के सबूत के तौर पर पेश किए जाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि एक ओर आरोप लगाया जा रहा है कि विधायक बैठक में शामिल नहीं होकर व्हिप के खिलाफ गए, वहीं दूसरी ओर उपस्थिति रजिस्टर के आधार पर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने उसमें हस्ताक्षर किए।
उन्होंने उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज हस्ताक्षरों को 'गढ़ा हुआ' बताया और कहा कि इसकी जालसाजी दावों से ही स्पष्ट है।
उन्होंने आरोप लगाया,
“यह झूठी गवाही है। वे खुद विधायकों के हस्ताक्षरों पर भरोसा कर रहे हैं और दूसरी ओर उन्हीं विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई कर रहे हैं।”
मेहता ने कहा कि स्पीकर ने भी उपस्थिति रजिस्टर को अविश्वसनीय माना था। उन्होंने एक अन्य गंभीर विसंगति की ओर इशारा करते हुए कहा कि दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर जाली तरीके से जोड़ दिए गए थे। उनके मुताबिक, सुनील प्रभु ने भी इस विसंगति से इनकार नहीं किया था और कहा था कि यह रिकॉर्ड का मामला है।
अपनी दलीलों का सार रखते हुए मेहता ने कहा,
“हमारा कहना है कि असहमति दलबदल नहीं है, क्योंकि दसवीं अनुसूची का उद्देश्य ऐसा नहीं है।”
मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज (बुधवार) भी सुनवाई जारी रहेगी।