सुप्रीम कोर्ट ने हीट वेव के प्रभावों से निपटने के लिए याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में देशभर में हीट वेव (Heat Wave) की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा जारी हीट वेव प्रबंधन 2019 के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के कुशल कार्यान्वयन की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ देशभर में तेजी से बढ़ रही हीट वेव को रोकने के लिए कई उपायों की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

नोटिस का उपयोग करते हुए खंडपीठ ने गृह मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।

याचिकाकर्ता (1) हीट वेव को आपदा घोषित करने के बाद NDMA द्वारा जारी हीट वेव प्रबंधन 2019 के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन की मांग कर रहा है, (2) पूर्वानुमान प्रणाली स्थापित करना, हीट अलर्ट जारी करना, 24/7 हेल्पलाइन; (3) गर्मी की लहरों के पीड़ितों को मुआवजा सुनिश्चित करना तथा लहरों के आने के दौरान दिहाड़ी मजदूरों/किसानों को न्यूनतम मजदूरी देना।

(4) अधिक हरित क्षेत्र बनाने के उपाय, ब्लू-ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना; (5) पर्यावरण मंत्रालय को गर्मी की लहरों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 और 5 के तहत कार्य करने का निर्देश देना; (6) गर्मी के बदलावों को बेहतर तरीके से ट्रैक करने के लिए खुले बनाम घने क्षेत्रों में अलग-अलग तापमान निगरानी इकाइयां स्थापित करना, (7) आईएमडी को आर्द्रता, रात के तापमान को शामिल करना चाहिए तथा केवल तापमान रीडिंग पर निर्भर रहने के स्थान पर वेट बल्ब ग्लोब तापमान को अपनाना चाहिए; (8) शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों और विकास प्राधिकरणों में पर्यावरण/जलवायु परिवर्तन विभाग बनाना; (9) शहरी नियोजन सुधार; (10) बहु-स्तरीय निरीक्षण कार्यों के साथ एक पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में जलवायु परिवर्तन और गर्मी संकट निगरानी समिति की स्थापना करना।

पर्यावरणविद विक्रांत तोंगड़ द्वारा दायर याचिका में कहा गया,

"हीट वेव/हीट स्ट्रेस के कारण होने वाली मौतें किसी भी अन्य खतरे से होने वाली मौतों से कहीं ज़्यादा हैं। अकेले वर्ष 2024 में 700 से ज़्यादा मौतें रिपोर्ट की गई।"

याचिका में इस बात पर भी ज़ोर दिया गया कि कैसे बढ़ती हीट वेव देश में सूखे जैसी स्थितियों में योगदान दे रही हैं।

इसमें बताया गया:

"तापमान के लगातार बढ़ते स्तर लगभग हर साल सूखे जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि चरम सर्दियों के मौसम में भी असामान्य रूप से उच्च तापमान दर्ज किया जा रहा है और जनवरी-फ़रवरी के ठंडे महीनों में ही हीट वेव का अनुभव किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप प्रचलित हीट वेव/हीट स्ट्रेस देश को अकाल और भूख की ओर धकेल सकता है, क्योंकि इससे कृषि उत्पादन में भारी कमी आएगी।"

दिल्ली के रिज में पेड़ों की अवैध कटाई से संबंधित एक पहले के मामले में जस्टिस एएस ओक और जस्टिस भुयान की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि कैसे हरियाली की कमी राष्ट्रीय राजधानी में अत्यधिक हीट वेव का कारण बन रही है।

न्यायालय ने कहा,

"अब हम सही मायनों में गर्मी की लहर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हरियाली खत्म हो गई है।"

न्यायालय ने दिल्ली सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को निर्देश दिया कि वे भीषण गर्मी के दौर में राष्ट्रीय राजधानी के हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाएं, जिससे जनता परेशान है।

निम्नलिखित राहतें मांगी गईं:

(i) हीट वेव/हीट स्ट्रेस को आपदा घोषित करने के बाद NDMA द्वारा जारी 'कार्य योजना 2019 की तैयारी के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश - हीट वेव की रोकथाम और प्रबंधन' को पूरी तरह से सख्ती से लागू करने के लिए प्रतिवादियों को परमादेश या कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

(ii) प्रतिवादियों को परमादेश रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, जिसमें पूर्वानुमान के लिए सुविधाएं प्रदान करना, गर्मी की चेतावनी/पूर्व चेतावनी प्रणाली जारी करना, 24X7 निवारण हेल्पलाइन, गर्मी की चेतावनी के लिए रंग संकेतों की पहचान, गर्मी से संबंधित बीमारी की रोकथाम, गर्मी से संबंधित बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल की तैयारी को उन्नत करना, गर्मी प्रबंधन से संबंधित उचित डेटा बनाए रखना, पर्याप्त रोकथाम, तैयारी और शमन उपाय करना (उपर्युक्त दिशानिर्देशों के पैरा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 के संदर्भ में)।

(iii) प्रतिवादियों को परमादेश रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, ताकि गर्मी से संबंधित बीमारी के पीड़ितों (मृत्यु पीड़ितों या अन्यथा) को मुआवजा प्रदान किया जा सके; अत्यधिक गर्मी के दौरान कमजोर वर्गों, विशेषकर मजदूरों, किसानों, सब्जी विक्रेताओं आदि को न्यूनतम मजदूरी या अन्य सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना तथा गर्मी से संबंधित मौतों का उचित रिकॉर्ड रखना।

(iv) शहरी ताप द्वीप प्रभाव को कम करने के लिए पक्की/कंक्रीट वाली सतहों (खुले क्षेत्र, सड़क के किनारे, सड़क के किनारे, केंद्रीय किनारे आदि) को घास/वनस्पति वाले परिदृश्यों से बदलने के लिए प्रतिवादियों को परमादेश या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, शहरों में बड़े पैमाने पर ब्लू-ग्रीन बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, कृषि भूमि सहित खुले क्षेत्रों की रक्षा करना, पूरे वर्ष बड़े पैमाने पर हरियाली अभियान चलाना, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को मास्टर प्लान/ले-आउट प्लान/उपनियमों के प्रावधानों को संशोधित/परिवर्तित करने के लिए दिशानिर्देश/निर्देश जारी करना ताकि कुल क्षेत्र का 33% सख्ती से हरा-भरा रखा जा सके और इसे लागू किया जा सके; प्रत्येक शहर/कस्बे/जिले की परिधि में विशाल ग्रीन वॉल (गर्म हवा को रोकने के लिए) खड़ी करना।

(v) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत तत्काल उपाय करने के लिए परमादेश या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना तथा उक्त अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत अल्प, मध्यम और दीर्घ अवधि में हीट वेव/हीट स्ट्रेस को रोकने, कम करने और नियंत्रित करने तथा उस पर निगरानी रखने के लिए निर्देश जारी करना।

(vi) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, आईएमडी को परमादेश या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना ताकि खुले और सघन बस्तियों वाले क्षेत्रों (जनसंख्या के उच्च घनत्व वाले) के लिए अलग-अलग तापमान रिकॉर्डिंग/निगरानी स्टेशन स्थापित किए जा सकें, ताकि तापमान में होने वाले बदलावों को रिकॉर्ड किया जा सके और इस प्रकार, भविष्य के विकास/हस्तक्षेपों के पैटर्न के लिए एक मार्गदर्शक उपकरण के रूप में कार्य किया जा सके।

(vii) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, आईएमडी को केवल तापमान सीमा के आधार पर हीट वेव घोषित करने के अपने मानदंडों को संशोधित करने और आर्द्रता और रात की सीमाओं को शामिल करने तथा हीट स्ट्रेस निर्धारित करने के लिए वेट बल्ब ग्लोब तापमान/हीट इंडेक्स का उपयोग करने के लिए परमादेश रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना।

(viii) पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए सभी स्थानीय निकायों (शहरी और ग्रामीण दोनों), विकास प्राधिकरणों में समर्पित पर्यावरण/जलवायु परिवर्तन विभाग स्थापित करने के लिए प्रतिवादियों को परमादेश रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना।

(ix) प्रतिवादियों को शहरी नियोजन में तत्काल परिवर्तन लाने की दिशा में कदम उठाने के लिए परमादेश रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना ताकि शहरों/कस्बों को सभी रूपों में टिकाऊ और जलवायु-लचीला बनाया जा सके।

(x) जलवायु परिवर्तन और ताप-संबंधी संकट के लिए एक निगरानी समिति गठित करने के लिए परमादेश रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, जिसका नेतृत्व इस माननीय न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश करेंगे, जिसमें जलवायु परिवर्तन और ताप-संबंधी संकट से संबंधित सभी सहायक और प्रासंगिक गतिविधियों की निगरानी के लिए बहु-स्तरीय संरचनात्मक और कार्यात्मक ढांचा होगा।

(xi) कोई अन्य या आगे का आदेश या निर्देश पारित करना जैसा कि यह माननीय न्यायालय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे।

याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट आकाश वशिष्ठ पेश हुए।

Case details : VIKRANT TONGAD PETITIONER(S) VERSUS UNION OF INDIA & ORS. | WRIT PETITION(S)(CIVIL) NO(S). 523/2025