डीएनबी डॉक्टरों की फीस पर 18% जीएसटी लगाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एसोसिएशन ऑफ डीएनबी डॉक्टर्स द्वारा डीएनबी उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए शुल्क पर 18% जीएसटी लगाने के खिलाफ दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया।

डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डीएनबी) एक पोस्ट-ग्रेजुएट मास्टर डिग्री है, जो तीन साल के रेजिडेंसी के पूरा होने के बाद भारत में विशेषज्ञ डॉक्टरों को प्रदान की जाने वाली एमडी / एमएस डिग्री के समान है। डीएनबी पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं और उम्मीदवारों को उनके स्नातकोत्तर निवास के सफल समापन पर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई), नई दिल्ली द्वारा डिग्री प्रदान की जाती है।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता एएनएस नाडकर्णी द्वारा की गई निम्नलिखित प्रस्तुतियों पर ध्यान देते हुए याचिका पर नोटिस जारी किया:

• राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के तहत आयोजित डीएनबी पाठ्यक्रम के लिए उम्मीदवारों द्वारा देय पाठ्यक्रम शुल्क पर 18% जीएसटी लगाया जा रहा है।

• 1.25 लाख का शुल्क जो 15 फरवरी 2021 के स्पष्टीकरण के आधार पर 3 अप्रैल 2019 को बढ़ाया गया था, सभी चल रही व्यापक विशिष्टताओं, सुपर स्पेशियलिटी और फेलोशिप पाठ्यक्रमों में शामिल होने के वर्ष के बावजूद लागू किया जा रहा है।

• जीएसटी के संबंध में, वित्त मंत्रालय और राजस्व विभाग द्वारा 7 जून 2021 को जारी सरकार की अधिसूचना से संकेत मिलता है कि भुगतान जीएसटी के भुगतान के लिए छूट है।

सुनवाई के दौरान, नाडकर्णी ने प्रस्तुत किया कि भले ही बोर्ड की अधिसूचना में कहा गया है कि शुल्क 5% से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है, शुल्क 80,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को न्यूनतम एक महीने के अंतराल के साथ लगातार 2 सत्रों दिसंबर 2020 और जून, 2021 की प्रैक्टिकल थ्योरी परीक्षा आयोजित करने के निर्देश के लिए उनकी प्रार्थना के संबंध में, नाडकर्णी ने प्रस्तुत किया कि वह बाद में उस पहलू पर बहस करेंगे।

" हम इसमें शामिल न हों। शेड्यूल पहले ही समाप्त हो चुका है और डीएनबी के लिए परीक्षाएं पहले से ही चल रही हैं, " बेंच ने कहा।

नाडकर्णी ने हालांकि कहा कि वह बाद में यह कहते हुए एक सामान्य अवलोकन की मांग कर सकते हैं कि इन परीक्षाओं को जोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि अलग-अलग महीनों में परीक्षा आयोजित करने का विचार यह है कि लोग दोनों में उपस्थित हो सकें, और परीक्षा एक के बाद एक आयोजित नहीं की जा सकती है और लोगों को उपस्थित होने से वंचित नहीं किया जा सकता है।

नाडकर्णी ने न्यायालय को सूचित किया कि बोर्ड ने स्वयं 80000 तक शुल्क निर्धारित किया है जो कॉलेज शुल्क लेने के हकदार हैं।

"2018 में 80,000 की राशि तय की गई थी और यह 2021 में पास होने वाले छात्रों पर भी लागू होगी। यह उनका अपना नियम है। 2019 में शुल्क बढ़ाकर 1.25 लाख कर दिया गया है, इसलिए 2019-22 में यह लागू होगा। अब क्या करने की मांग की गई है कि अधिसूचना के माध्यम से जीएसटी जोड़ने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि सरकार के अनुसार जीएसटी का भुगतान अनिवार्य है जो सच नहीं है, यह इसके विपरीत है, " नाडकर्णी ने कहा।

पीठ ने कहा कि 1.20 लाख का यह शुल्क केवल परीक्षा के लिए नहीं है, और पूरे पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा ये लिया जाता है और इसमें छूट नहीं दी जा सकती है।

बेंच ने कहा, "वे परीक्षा के लिए जो शुल्क ले रहे हैं वह जीएसटी के अधीन नहीं हो सकता है, लेकिन पाठ्यक्रम शुल्क 18% जीएसटी के अधीन है।"

"विचार यह है कि शैक्षणिक संस्थान से शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। यह एक सेवा नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो राज्य प्रदान करता है, " नाडकर्णी ने कहा।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, "प्रतिवादी ब्रॉड स्पेशियलिटी, सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों के लिए डीएनबी परीक्षा आयोजित करता है। मुझे संदेह है कि क्या यह अधिसूचना पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क लेने वाले इन संस्थानों पर लागू होगी।"

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, "यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, वैसे भी हमें इस पर विचार करना चाहिए।"

न्यायमूर्ति शाह ने कहा, "उन्होंने शुल्क नहीं बढ़ाया है, यह जीएसटी के कारण 1 लाख से अधिक हो गया है।"

न्यायमूर्ति शाह ने आगे नाडकर्णी से पूछा, "अब आप 2019 की लेवी को कैसे चुनौती दे सकते हैं?"

नाडकर्णी ने जवाब दिया कि 2019 में यह स्पष्ट किया गया था कि यह (फीस में वृद्धि) केवल उस वर्ष के छात्रों के लिए होगा। हालांकि अब जब वे शुल्क पर जीएसटी लगा रहे हैं, तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह 2018 के छात्रों सहित सभी पर लागू होगा।

याचिकाकर्ता एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता एएनएस नाडकर्णी, अधिवक्ता पुनीत यादव, सौरभ गुप्ता और पारिजात किशोर ने किया।

वर्तमान मामले में, डीएनबी डॉक्टरों ने निम्नलिखित आधारों पर डीएनबी उम्मीदवारों पर 18% जीएसटी लगाने वाली अधिसूचना को रद्द करने की मांग की है:

• डीएनबी और एफएनबी उम्मीदवारों का शुल्क प्रत्येक राज्य में प्रचलित कई कारकों के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिसमें परिचालन लागत, वेतन आदि शामिल हैं और विभिन्न राज्यों द्वारा निर्धारित वेतनमान के आधार पर उन्हें भुगतान किया जाता है।

• यह सुनिश्चित करने के लिए कि डीएनबी उम्मीदवारों को अनावश्यक वित्तीय कठिनाई न हो, एनबीई द्वारा शुल्क वसूलने की अधिकतम स्वीकार्य सीमा अधिसूचित की गई है।

• डीएनबी/डीआरएनवी और एफएनबी उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए शुल्क पर 18% जीएसटी की शुरूआत पूरी तरह से अनुचित और निराधार है। ये पाठ्यक्रम राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सा योग्यता के रूप में मान्यता प्राप्त 2-3 साल के व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं जो भारत में चिकित्सा अभ्यास के लिए पंजीकरण योग्य हैं। इसलिए वे 28 जून 2016 की केंद्रीय कर अधिसूचना की श्रेणी ए में आते हैं और उन्हें जीएसटी से छूट दी गई है।

• केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के दिनांक 17 जून 2021 के स्पष्टीकरण के बाद भी राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड अपने छात्रों को धमकी भरे मेल के माध्यम से शिक्षा / ट्यूशन फीस पर अतिरिक्त जीएसटी शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहा है कि अगर 5 अगस्त तक शुल्क का भुगतान नहीं किया गया तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर 2021 को होगी।

केस : एसोसिएशन ऑफ डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड डॉक्टर्स बनाम नेशनल मेडिकल कमीशन