"यह अभी तक अधिनियम नहीं बना है": सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह के पंजीकरण की अनुमति देने वाले राजस्थान कानून को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 की धारा 8 को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता "यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया" ने कानून को चुनौती दी क्योंकि यह बाल विवाह के पंजीकरण की अनुमति देता है।

2021 में राजस्थान राज्य विधानसभा ने 2009 के अधिनियम [राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम] में संशोधन करने के लिए विधेयक पारित किया था, जो बाल विवाह सहित विवाह के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान करता है।

याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इंदिरा बनर्जी और एमएम सुंदरेश ने मौखिक रूप से कहा,

"आपको महिलाओं की मुश्किलों को समझना होगा। जमीनी हकीकत को समझना होगा।"

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत को बताया कि राजस्थान सरकार बाल विवाह को कानूनी बनाने के लिए विधेयक की एक धारा में संशोधन करने का प्रस्ताव कर रही है।

अदालत ने तुरंत टिप्पणी की,

"वे एक धारा लेकर आए हैं जो बाल विवाह के पंजीकरण की अनुमति देता है।"

"यह अभी तक एक अधिनियम नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप (एक विधेयक) को कैसे चुनौती दे सकते हैं।"

संबंधित प्रावधान को देखने के बाद बेंच ने कहा कि यह प्रावधान पार्टियों की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए विवाह के पिछले कार्यों के लिए था। इसने पीठ को मामले को खारिज करने के लिए प्रेरित किया।

संक्षेप में, 2009 का अधिनियम और अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन, दोनों ही बाल विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बनाते हैं, केवल अंतर यह है कि 2009 के अधिनियम में लड़के और लड़कियों दोनों के लिए 21 वर्ष की आयु का उल्लेख किया गया था, जबकि, संशोधन विधेयक दूल्हा और दुल्हन की उम्र के बीच अंतर करने का प्रयास करता है।

अब तक निर्धारित प्रक्रिया यह थी कि यदि पक्ष (वर या वधू) ने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, तो उनके माता-पिता या अभिभावकों को ज्ञापन प्रस्तुत करना होता था।

हालांकि, अब यदि संशोधन विधेयक अधिनियम बन जाता है, तो कानून यह होगा कि यदि दुल्हन ने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और/या दूल्हे ने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, तो उनके माता-पिता या उनके अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे ज्ञापन सौंपें।

याचिका में 'यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया' ने इसे चुनौती देते हुए कहा,

"धारा 8 में संशोधन के लिए उद्देश्यों और कारणों का विवरण जैसा कि उक्त विधेयक से स्पष्ट है, यह है कि यदि विवाह के पक्षकारों ने विवाह की आयु पूरी नहीं की है, तो माता-पिता या अभिभावक एक निर्धारित अवधि के भीतर ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होंगे। जिसका अर्थ है कि राजस्थान सरकार बाल विवाह को पिछले दरवाजे से प्रवेश देकर अनुमति देने का इरादा रखती है, जो अन्यथा अवैध और कानून के तहत अनुमेय है।"

आगे प्रस्तुत किया गया कि हालांकि याचिकाकर्ता स्वयं विवाह के पंजीकरण के खिलाफ नहीं है, हालांकि 'बाल विवाह/' के पंजीकरण की अनुमति देने से 'खतरनाक स्थिति' पैदा होगी और बाल शोषण की घटनाओं को और सुविधाजनक बनाया जा सकता है।

यह भी तर्क दिया गया,

"हमारा देश एक 'कल्याणकारी राज्य' है और सरकारें राष्ट्र के कल्याण के लिए काम करने के लिए बाध्य हैं। बच्चों को सर्वोपरि विचार होना चाहिए, जो एक विकासशील राष्ट्र के संसाधन होते हैं।"

इसके अलावा, विधेयक की धारा 8 का हवाला देते हुए, याचिका में कहा गया है कि विधेयक विवाह योग्य उम्र पूरी नहीं करने वाले बच्चों के विवाह के अनुष्ठापन की रक्षा करता है।

आगे यह भी कहा गया कि ऐसा विधेयक "बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006" के उद्देश्य को विफल कर देगा, जिसे बाल विवाह की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था।

केस टाइटल: यूथ बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 1071/2021 जनहित याचिका-डब्ल्यू