"दो प्राधिकरणों के बीच अहंकार ही अराजकता का कारण": सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव टालने की आंध्र सरकार की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ चुनौती को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 08.01.2021 को जारी किए स्थानीय निकायों के लिए चुनाव कार्यक्रम को अधिसूचित करने के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

न्यायमूर्ति एस के कौल की अध्यक्षता वाली पीठ उच्च न्यायालय की पीठ के फैसले के खिलाफ राज्य की एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि मामले के तथ्य और परिस्थितियां एसईसी आदेश को निलंबित ना करने की आवश्यकता बताती हैं। एपी हाईकोर्ट APSEC द्वारा दायर एक रिट अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसने ग्राम पंचायत चुनावों के लिए APSEC द्वारा जारी चुनाव अधिसूचना को निलंबित करने के एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश को 11.01.2021 को चुनौती दी थी।

राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया,

"इन परिस्थितियों में चुनाव कैसे हो सकता है? 5 लाख से अधिक कर्मचारी सदस्यों को टीका लगाया जाना है। पुलिस कर्मियों को भी टीका लगवाना होगा! उन्हें यह सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि चुनावों से पहले टीके लगाए जाते हैं, यहां तक ​​कि गोवा ने भी अपना चुनाव स्थगित कर दिया है! "

उन्होंने आग्रह किया कि जनवरी के अंत तक सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैक्सीन शॉट्स प्राप्त होने के बाद 1 मार्च से चुनाव शुरू हो सकते हैं।

न्यायमूर्ति कौल ने कहा,

"जब भी चुनाव होने होते हैं, तो आप कोर्ट में आते हैं! हाईकोर्ट के आदेश का बिंदु चुनावों का होना है और यह एसईसी है जिसे तय करना है!" 

पीठ ने यह भी आश्चर्य व्यक्त किया कि सरकार एकल पीठ के आदेश का समर्थन कर रही है, जो अदालत ने कहा कि किसी भी कारण से रहित है।

रोहतगी ने कहा,

"चुनाव और टीकाकरण अभियान एक साथ हो सकता है, तो उच्च न्यायालय यह तय नहीं कर सकता कि क्या हमें पुलिस से टीकाकरण अभियान को छोड़ने और चुनाव कराने के लिए कहना चाहिए? 

न्यायमूर्ति कौल ने कहा,

"अपनी याचिका में आधार को देखें। राज्य निर्वाचन आयुक्त किस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं? और कर्मचारी संघ उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रहे हैं?"

जब रोहतगी ने अदालत को यह समझाने की कोशिश की कि राज्य का आयुक्त के साथ विवाद से कोई संबंध नहीं है।

न्यायमूर्ति कौल ने टिप्पणी की,

"आपकी अपील केवल यही आभास देती है! आप इस बारे में बात कर रहे हैं कि वह कब सेवानिवृत्त होंगे और सभी अतीत में हैं!" चुनावों को और भी कठिन परिस्थितियों में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है! इसलिए आयुक्त के खिलाफ कैसे प्रस्ताव हो सकते हैं?

न्यायमूर्ति कौल ने कहा,

"दो प्राधिकरणों के बीच अहंकार की समस्याएं इन सब अराजकता का कारण बन रही हैं। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है! अदालत को अहंकार की लड़ाई के लिए पक्षकार नहीं बनाया जाए! ... कुछ निर्णय राजनीतिक हैं और कुछ प्रशासनिक हैं। हम सभी के कार्यों को ग्रहण नहीं करेंगे! कुछ निर्णय एसईसी द्वारा लिया जाने वाले हैं।" 

उन्होंने कहा,

"हम यह महसूस कर रहे हैं कि असल मुद्दा कुछ और है और न कि यहां जो तर्क दिया जा रहा है।"

न्यायमूर्ति कौल ने कहा,

"महामारी के दौरान भी चुनाव हुए हैं। वे केरल में आयोजित किए गए थे और हालांकि बाद में मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है, इसके लिए चुनावों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता! आप न्यायाधीश या किसी और को दोष नहीं दे सकते!"

दलीलों को खारिज करते हुए पीठ ने कहा,

पीठ ने मामले में हस्तक्षेप करने वालों- आंध्र प्रदेश सरकारी कर्मचारी महासंघ, डॉक्टरों और नौकरशाहों- को भी फटकार लगाई और उन्हें " बिना कारण वाला " बताया - "ये हस्तक्षेपकर्ता हमारे द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में हमारे विश्वास को मजबूत कर रहे हैं। उनकी उपस्थिति हमारे आदेश की विश्वसनीयता बढ़ा रही है।"