सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग में रिक्तियों पर केंद्र और राज्यों से स्टेटस रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारत संघ और सभी राज्यों को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) में रिक्तियों और लापरवाही के संबंध में नवीनतम विकास पर स्टेटस रिपोर्ट दर्ज करने के लिए निर्देशित किया।

न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने आरटीआई एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज, अमृता जोहरी और कमोडोर (सेवानिवृत) लोकेश के बत्रा द्वारा दायर 2018 की याचिका में दिशा - निर्देश जारी किए, जिसमें सूचना अधिकार अधिनियम, 2015 के अनुसार केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के लिए रिक्तियों को शीघ्र भरने के लिए निर्देश मांगे गए हैं।

संघ और राज्यों को उनकी स्टेटस रिपोर्ट दर्ज करने के लिए चार सप्ताह की अवधि दी गई है। एक अतिरिक्त हलफनामा दर्ज करने के लिए याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है।

मामला अब चार सप्ताह के बाद सुना जाएगा।

आज की सुनवाई में, याचिकाकर्ताओं के लिए उपस्थित वकील प्रशांत भूषण ने शीर्ष अदालत को प्रस्तुत किया कि 2019 में अदालत ने इन पदों को भरने के लिए दिशानिर्देशों जारी किया था ताकि नौकरशाहों को आयोग को चलाने या चयन समिति का हिस्सा बनाने के अभ्यास पर अंकुश लगाया जा सके।

भूषण ने तर्क दिया,

"बार-बार दिशानिर्देशों के बावजूद, अभी भी 3 रिक्तियां हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जो किया है, वह काफी चौंकाने वाला है। उन्होंने या तो उम्मीदवारों के नाम या रिकॉर्ड पर चयन मानदंड नहीं रखा है। 300 से अधिक लोगों ने आवेदन किया है, लेकिन उन्होंने 7 लोगों को निर्धारित किया। मानदंड क्या थे, विवरण क्या थे, रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है।"

उन्होंने आगे तर्क दिया कि एक व्यक्ति का चयन किया गया था, जबकि वहां तीन रिक्तियां शेष थीं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि पार्टियों के सदस्यों और समर्थकों का चयन किया जा रहा है -

"कुछ फर्जी पत्रकार, मूल रूप से एक पार्टी पत्रकार को एक सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। मानदंड भी नहीं दिया गया था। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोका गया था। या तो वे खाली हैं या वे उन्हें पार्टी समर्थकों के साथ भरते हैं जो उनके कृत्यों को छिपाते हैं। "

उन्होंने अपनी सबमिशन का निष्कर्ष निकाला कि पदों में रिक्ति के कारण, लंबित मामले बढ़ रहे हैं, जिससे आरटीआई अधिनियम के उद्देश्य को नष्ट कर दिया गया है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार लाया गया था, जिसमें सूचना का अधिकार शामिल था।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दिवान, संघ के लिए उपस्थित हुई, ने प्रस्तुत किया कि अनुपालन की प्रक्रिया 24 मार्च 2020 को शुरु हुई और अनुपालन का हलफनामा भी 24 अप्रैल, 2020 को दाखिल किया गया था।

इस समय, भूषण ने सुझाव दिया कि एक साल पहले हलफनामे दायर किए गए थे, उत्तरदाताओं को दिशानिर्देश दिए जा सकते हैं ताकि बाद के परिवर्तनों के साथ-साथ शॉर्टलिस्टिंग मानदंडों को रिकॉर्ड किया जा सके; इसमें मौजूदा रिक्तियों और उन लोगों की संख्या शामिल होनी चाहिए जिन्हें उनके नाम के साथ शॉर्टलिस्ट किया गया था।

हालांकि, दीवान ने कहा कि अनुपालन हलफनामा दिसंबर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पैरा 30 में दिए दिशा- निर्देशों के अनुसार दायर किया गया था। इसके अलावा, उन्होंने प्रस्तुत किया कि आयोग के सदस्यों के खिलाफ आरोप नहीं लगाए जा सकते।

दीवान ने कहा,

"वे आरोप नहीं लगा सकते हैं या सदस्यों को फर्जी पत्रकार नहीं कह सकते हैं। अधिकतम क्षमता 10 सदस्यों तक है। इसका मतलब यह नहीं है कि रिक्तियों हैं। अभी, हमारे पास 7 सदस्य हैं। यदि वे बाद के विकास या हमारे हलफनामे से पीड़ित हैं,तो उन्हें हलफनामे पर ऐसा कहना चाहिए।"

हालांकि, पीठ ने कहा कि वे नवीनतम स्थिति से अवगत होना चाहते हैं।

अदालत ने निर्देशित किया,

"हम आपको चार सप्ताह का समय देंगे और आप नवीनतम रिपोर्ट दर्ज करेंगे। फिर हम इस पर एक फैसला लेंगे। याचिकाकर्ता को एक शपथ पत्र दर्ज करने की स्वतंत्रता भी दी जाती है।"

गौरतलब है कि 15 फरवरी 2019 को, जस्टिस ए के सीकरी और जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने भारत संघ और राज्य सरकारों को एक पारदर्शी और समय पर रिक्तियों को भरने के लिए निर्देशित किया था, यानी 6 महीने की अवधि के भीतर।

अप्रैल 2018 में दायर एक पीआईएल में निर्देश मांगे गए थे कि 20,000 से अधिक मामले सीआईसी के सामने लंबित हैं और सूचना आयुक्तों के पदों में रिक्तियों के कारण और भी बढ़ रहे हैं

अक्टूबर 2020 में, याचिकाकर्ताओं ने इस मामले की तत्काल सुनवाई की मांग करने के लिए एक आवेदन दायर किया था कि उत्तरदाता सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहे हैं, इन्हें पूरा होने का दावा करने वाला 24 अप्रैल, 2020 हलफनामा " पूरी तरह गलत, भ्रामक" है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया था कि पदों के लिए 300 आवेदन प्राप्त होने के बावजूद, केवल एक रिक्ति पूरी हो गई थी और इसके लिए कोई कारण नहीं दिया गया था।

आवेदन में कहा गया था,

"ऐसा प्रतीत होता है कि भारत संघ सभी विज्ञापित रिक्त पदों को भरने के बजाय ताजा विज्ञापन जारी कर नियुक्तियों में अनुचित देरी का कारण बना रहा है जिससे अनावश्यक रूप से देरी हो रही है जो लोगों के ' सूचना के अधिकार' को हतोत्साहित कर रहा है।"