सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र हाईकोर्ट को आईटी नियम संशोधन 2023 के मद्देनज़र ऑनलाइन रमी पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2023 के आलोक में ऑनलाइन रमी से संबंधित मुद्दों पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया।

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 31.03.2023 में राज्य सरकार को ऑनलाइन रमी खेलने के तरीके की जांच करने के लिए एक समिति बनाने का निर्देश दिया था ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि यह कौशल का खेल है या अवसर का खेल है। हाईकोर्ट ने विचार के लिए पांच प्रश्न तय किए, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या रमी 'कौशल का खेल' है या 'अवसर का खेल' (मुद्दा नंबर 1)।

इसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य ने इस शिकायत के साथ शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि भले ही हाईकोर्टका आदेश प्रकृति में अंतरिम है, लेकिन इसने मुद्दा नंबर 1 पर गुण-दोष के आधार पर निष्कर्ष दर्ज किए हैं, जो कानून की दृष्टि से टिकाऊ नहीं हैं। राज्य द्वारा उठाया गया मुद्दा हाईकोर्ट के इस निष्कर्ष पर है कि यदि ऑनलाइन रमी कौशल का खेल है, तो इसे आंध्र प्रदेश गेमिंग अधिनियम, 1974 के तहत प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।

प्रतिवादी की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट साजन पोवैया ने तर्क दिया कि मामले का निपटारा हाईकोर्ट द्वारा नहीं किया गया है और यह असंगत है। उन्होंने दलील दी कि हाईकोर्ट के आदेश में सिर्फ एक रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है जिसके आधार पर मामले पर विचार किया जाएगा।

उन्होंने तर्क दिया कि इसके बाद केंद्र सरकार ने भी कुछ खेलों की अनुमति देने वाले नियम बनाए।

आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील दी कि कानून के मुद्दे पर मामले का निपटारा पहले ही किया जा चुका है। उन्होंने कहा, 'हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि यह अवसर का खेल नहीं है, तो आप इस पर रोक नहीं लगा सकते।' उन्होंने तर्क दिया कि समिति की रिपोर्ट जो अभी सौंपी जानी है वह केवल तथ्यों पर जा सकती है, कानून पर नहीं।

उन्होंने कहा,

"गंभीर मुद्दा यह है कि आप इस गेम को 24*7 किसी भी समय एक्सेस कर सकते हैं, कई आत्महत्याएं हुई हैं, क्योंकि बच्चे इसके आदी हैं और प्रत्येक गेम के लिए वे पैसे लेते हैं।"

जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने हाईकोर्ट को पिछले निष्कर्षों से प्रभावित हुए बिना, समिति की रिपोर्ट और हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2023 के आधार पर इस मुद्दे पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया :

"हमें यह उचित लगता है कि चूंकि लागू किया गया आदेश अंतरिम प्रकृति का है, इसलिए सरकार से रिपोर्ट मांगी जाएगी, इसलिए, उक्त रिपोर्ट पेश करने पर, हाईकोर्ट आदेश में दर्ज निष्कर्षों से प्रभावित हुए बिना, संशोधित नियमों, अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2023 को ध्यान में रखते हुए सभी मुद्दों पर नए सिरे से गौर करेगा ।"

ऑनलाइन गेम के डेवलपर्स, याचिकाकर्ताओं ने धारा 2(1), 2(2), 2(4), 3(1), 3ए, 4, 5, 6 में संशोधन और आंध्र प्रदेश गेमिंग अधिनियम, 1974 के की धारा 15 के प्रतिस्थापन को चुनौती देते हुए आंध्र हाईकोर्ट से संपर्क किया था। याचिकाकर्ताओं का मामला यह था कि ऑनलाइन रमी कौशल का खेल है और शारीरिक तौर पर खेले जाने वाले रमी से अलग नहीं है। याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह थी कि, उपरोक्त संशोधन किए जाने से पहले, कौशल के किसी भी खेल को धारा 15 के आधार पर अधिनियम के दायरे से छूट दी गई थी। लेकिन धारा 15 में संशोधन के साथ, कौशल का खेल अधिनियम के दंडात्मक प्रावधान के साथ आकर्षित हो सकता है।

हाईकोर्ट ने ने निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किया था:

(1) क्या रमी "कौशल का खेल" है या "अवसर का खेल" है?

(2) क्या "कौशल का खेल" या व्यावसायिक गतिविधि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत संरक्षित है?

(3) क्या "कौशल का खेल" या "अवसर का खेल" प्रकृति में भिन्न है?

(4) क्या "कौशल का खेल" भारत के संविधान, 1950 की सूची-2 की प्रविष्टि-34 के दायरे से बाहर है?

(5) क्या "कौशल के खेल" का विनियमन, कानून को रोकने में राज्य की विधायी क्षमता है?

हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला था कि यह सुनिश्चित करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री नहीं है कि ऑनलाइन रमी कौशल का खेल है या अवसर का :

“..यह स्पष्ट है कि ऑनलाइन रमी कैसे खेला जाता है यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है। यह जाने बिना कि इसे कैसे खेला जाता है और ऑपरेटर किस तरीके से कार्य करता है, इस न्यायालय के लिए विवादित तथ्यात्मक पहलुओं पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा।''

इस प्रकार न्यायालय ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समिति का गठन किया कि क्या ऑनलाइन रमी का खेल कौशल या अवसर का खेल है:

“..राज्य सरकार को न्यायिक, स्वतंत्र-तकनीकी और गैर-तकनीकी सदस्यों [सरकार से कोई लेना-देना नहीं], प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटरों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्तियों, एक पुलिस अधिकारी से युक्त एक समिति गठित करने का निर्देश देना उचित और सही होगा। समिति के सदस्यों और/सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी अन्य सदस्य के रूप में महानिदेशक [सूचना प्रौद्योगिकी में अच्छी तरह से वाकिफ] रैंक के अधिकारी को एक अवधि के भीतर ऑनलाइन रनी खेले जाने के तरीके की जांच करने और इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार [4] सप्ताह में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। हमारे विचार में यह अभ्यास इस कारण से आवश्यक है कि विचार के लिए उठाए गए उपरोक्त सभी मुद्दे ऑनलाइन रमी खेलने के तरीके पर निर्भर करेंगे, चाहे वह कौशल का खेल हो या अवसर का खेल हो। हाईकोर्ट ने 31 जनवरी के आदेश में निर्देश दिया था

केस : आंध्र प्रदेश राज्य बनाम प्ले गेम्स 24 और 7 प्राइवेट लिमिटेड, एसएलपी (सी) नंबर 19057-19059/2023

साइटेशन : 2023 लाइव लॉ (SC ) 724

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