सुप्रीम कोर्ट ने 'फास्टैग' नीति को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता को दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तीसरे पक्ष द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र और बीमा के नवीनीकरण के लिए मोटर वाहनों में फास्टैग( FASTags) को अनिवार्य किए जाने वाले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बोपन्ना और न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन की तीन-न्यायाधीश पीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने और दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी है।

आज की सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ध्रुव टम्टा ने अदालत से इस मामले पर विचार करने का अनुरोध किया क्योंकि इसका राष्ट्रीय प्रभाव पड़ेगा।

बेंच ने कहा,

"ठीक है, हमें उच्च न्यायालय की राय का भी फायदा हो सकता है।"

याचिकाकर्ता राजेश कुमार की ओर से एडवोकेट ध्रुव टम्टा द्वारा दायर की गई दलीलों में कहा गया है कि सरकार ने केवल यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फास्टैग पेश किए थे कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से टोल प्लाजा पर फीस का भुगतान 100% हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि वाहन टोल प्लाजा से निर्बाध रूप से गुजरें, प्लाजा में कोई प्रतीक्षा समय ना हो और ईंधन की बचत होगी।

हालांकि, यह उद्देश्य उस लक्ष्य से स्पष्ट रूप से अलग है, जिसके साथ किसी वाहन के बीमा और फिटनेस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

जबकि फास्टैग की उपयोगिता राजमार्ग पर टोल प्लाजा से गुजरने तक सीमित है, शोरूम से जारी होने से पहले ही वाहन के लिए बीमा और फिटनेस प्रमाणपत्र होने की आवश्यकता है और इसके बाद के नवीकरण में कार की स्थिति की जांच करना है।

इसलिए, जबकि फास्टैग में सीमित अनुप्रयोग है, लेकिन बाद का आदेश एक सामान्य अनुप्रयोग है और इस प्रकार दोनों को लिंक नहीं किया जा सकता है।

याचिका में दो अधिसूचनाओं को चुनौती दी गई है जिसमें 2 नवंबर 2018 और 2020 की 6 तारीख तक परिवहन वाहनों के लिए फास्टैग लगा होने के बाद ही फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण अनिवार्य है। तीसरा पक्ष बीमा प्राप्त करने के लिए एक वैध फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है।

याचिकाकर्ता के अनुसार, फिटनेस सर्टिफिकेट और बीमा प्रमाणपत्र फास्टैग से अलग फुटिंग पर काम करते हैं। फास्टैग को टोल टैक्स के लिए एक तंत्र है, यह केवल राजमार्गों पर काम करेगा और राज्य की नगरपालिका सीमा में संचालित होने वाली कारों के लिए कोई उपयोग नहीं होगा। इसलिए यह उचित और सही है कि फिटनेस प्रमाण पत्र और बीमा प्रमाण पत्र के साथ फास्टैग खरीदने के संबंध में जोर नहीं दिया जा सकता है।

याचिका में आगे कहा गया है कि कर वसूलने की शक्ति और इसकी प्राप्ति कर के उद्देश्य से आगे नहीं बढ़ सकती है और इसे प्रकृति में दंडित नहीं किया जा सकता है।

लागू अधिसूचनाएं इस बात को ध्यान में रखने में विफल रही हैं कि जीवित रहने के लिए सीमित साधनों वाले नागरिकों का एक वर्ग हो सकता है और जो सेवानिवृत्त जीवन जी रहे हैं लेकिन उनको सीमित उद्देश्य के लिए अपने घर में वाहनों को रखना पड़ता है। इसलिए राज्य में चलने वाले वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य करना, अनुचित, मनमाना है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करता है और उस सीमा तक रद्द किए जाने योग्य है।