सुप्रीम कोर्ट ने खनन घोटाला मामले की सुनवाई के दौरान गली जनार्दन रेड्डी को बेल्लारी जिले से बाहर रहने को कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री गली जनार्दन रेड्डी (Gaki Janardhan Reddy) पर लगाई गई जमानत की शर्त को पूरी तरह से हटाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि करोड़ों के अवैध खनन मामले में मुकदमा चल रहा है। इसलिए उन्हें बेल्लारी जिले में प्रवेश नहीं करना चाहिए।

हालांकि, अदालत ने खनन व्यवसायी को 6 नवंबर तक बेल्लारी जिले में आने और रहने की अनुमति देकर एक अस्थायी राहत दी है, क्योंकि उसकी बेटी ने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया है।

जस्टिस एम. आर. शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने विशेष रूप से रेड्डी को कर्नाटक के बेल्लारी जिले और आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम और कडप्पा जिलों से सुनवाई समाप्त होने तक बाहर रहने का निर्देश दिया।

बेंच 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें जमानत देते हुए एक शर्त को संशोधित करने के लिए दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जहां बेंच ने कहा था कि वह कर्नाटक के बेल्लारी जिलों और आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम और कडप्पा जिले का दौरा नहीं करेगा।

याचिका दायर की गई थी ताकि रेड्डी को कर्नाटक के बेल्लारी जिले और आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम और कडप्पा जिलों में प्रवेश करने, रहने और कार्य करने की अनुमति दी जा सके।

पीठ ने पूर्व में रेड्डी को जिलों का दौरा करने की अनुमति देने के आदेश में संशोधन किया और संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक को उस तारीख की पूर्व सूचना दी जब वह जिले में जाने का प्रस्ताव रखता है और उक्त जिले से उनके जाने की तारीख।

रेड्डी का प्रतिनिधित्व करने वाली सीनियर वकील मीनाक्षी अरोड़ा द्वारा अदालत के समक्ष यह तर्क दिया गया कि 2015 के प्रारंभिक जमानत आदेश के बाद से रेड्डी ने अदालत की अनुमति के अनुसार 8 या 9 मौकों पर बेल्लारी का दौरा किया था और कभी भी लगाई गई शर्तों का उल्लंघन नहीं किया।

यह भी बताया गया कि मुकदमा आगे नहीं बढ़ा है और जिसके लिए रेड्डी बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हैं।

वकील ने यह भी कहा कि उनकी बेटी ने हाल ही में जन्म दिया है और अब वह बेल्लारी में है और उन्होंने रेड्डी को बेल्लारी जाने और चार सप्ताह तक रहने की अनुमति देने की प्रार्थना की।

रेड्डी की दलीलों का सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान ने विरोध किया। और आशंका जताई कि अगर शर्तों को संशोधित किया जाता है, तो रेड्डी गवाहों को प्रभावित करेंगे, जो बदले में न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करेगा।

यह भी तर्क दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी मुकदमा आगे नहीं बढ़ रहा है, एक के बाद एक डिस्चार्ज आवेदन दाखिल करके रेड्डी के आचरण के कारण है।

एएसजी ने यह भी बताया कि उनकी बेटी ने बेंगलुरु में जन्म दिया है और अदालत द्वारा अर्जी पर सुनवाई के बाद ही उसे बेल्लारी ट्रांसफर कर दिया गया।

पीठ ने कहा कि रेड्डी द्वारा मुकदमे को प्रभावित करने की आशंकाओं को देखते हुए यह शर्त लगाई गई थी।

पीठ ने कहा,

"अतीत में, आशंकाएं सच साबित होती हैं और यहां तक कि न्यायिक अधिकारियों को भी प्रभावित किया गया / प्रभावित करने की कोशिश की गई। सीबीआई / जांच एजेंसी की ओर से एक गंभीर आशंका है कि यदि शर्त में ढील दी जाती है गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है।"

पीठ ने कहा,

"इस तरह के मामले में, यह हमेशा बड़े हित में होता है कि मुकदमे को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। मुकदमे के जल्दी निष्कर्ष से न्याय वितरण प्रणाली में लोगों का विश्वास बढ़ेगा। मुकदमे को अपने तार्किक पर आना चाहिए। जल्द से जल्द समाप्त करें। गंभीर अपराधों के मुकदमे में देरी करने के लिए अभियुक्त की ओर से किसी भी प्रयास को लोहे के हाथों से निपटा जाना चाहिए।"

पीठ ने इस प्रकार कई निर्देश पारित किए, अदालत ने ट्रायल कोर्ट को दिन-प्रतिदिन के आधार पर ट्रायल करने और छह महीने की अवधि के भीतर ट्रायल समाप्त करने का निर्देश दिया।

यह भी निर्देश दिया गया कि कर्नाटक के बेल्लारी और आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम और कडप्पा जिले के गवाह पहले जांच कर सकते हैं और अदालत ने सभी आरोपियों को निर्धारित अवधि के भीतर मुकदमे को समाप्त करने के लिए अदालत के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया।

रेड्डी, जो अवैध खनन मामले में आरोपी हैं, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120 (बी), 420, 379, 409, 468, 411, 427 और 447 और भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 2 और खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के नियम 4(1), 4(1)(ए) और 23 के साथ पठित नियम 21 के तहत अपराधों के लिए मुकदमे का सामना कर रहे हैं।

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