सेवानिवृत्ति कर्मचारी को कदाचार से मुक्त नहीं करती, बैंक कर्मचारी हमेशा विश्वास की स्थिति रखता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कदाचार से मुक्त नहीं करती है।

जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस एएस ओक की पीठ पटना हाईकोर्ट के 11 मई 2010 के आदेश ("आक्षेपित निर्णय") को चुनौती देने वाली एसएलपी पर विचार कर रही थी।

आक्षेपित निर्णय में हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के उस निष्कर्ष को बरकरार रखा था जिसमें यह कहा गया था कि प्रतिवादी कर्मचारी को दी गई बर्खास्तगी की सजा उसके खिलाफ लगाए गए आरोप के अनुरूप नहीं थी।

अपील की अनुमति देते हुए, जस्टिस अजय रस्तोगी द्वारा लिखित यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम बचन प्रसाद लाल की पीठ ने कहा कि,

"हमारे विचार में, प्रतिवादी कर्मचारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति की गंभीरता को देखते हुए, उसे बर्खास्त करने की सजा को किसी भी तरह से चौंकाने वाला नहीं कहा जा सकता है, जिसे अधिनियम 1947 की धारा 11ए के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए ट्रिब्यूनल द्वारा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होगी। उसी समय, केवल इसलिए कि कर्मचारी इस बीच सेवानिवृत्त हो गया, उसे उस कदाचार से मुक्त नहीं करेगा जो उसने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किया था और कदाचार की प्रकृति को देखते हुए जो उसने किया था, वह किसी भी रियायत के लिए हकदार नहीं है। बैंक कर्मचारी हमेशा विश्वास की स्थिति रखता है जहां ईमानदारी और सत्यनिष्ठा अनिवार्य है, लेकिन ऐसे मामलों से नरमी से निपटना कभी भी उचित नहीं होगा।"

बचन प्रसाद लाल ("प्रतिवादी") ने 1973 में क्लर्क कम टाइपिस्ट के रूप में सेवा में प्रवेश किया था और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर अनियमितताएं की थीं। प्रसाद के खिलाफ आरोपों की प्रकृति सावधि जमा के लिए ब्याज के भुगतान के बहाने नौ क्रेडिट ट्रांसफर वाउचर को धोखाधड़ी से तैयार करने और पूरी राशि को एक नकली बचत खाते में जमा करने का था। उक्त राशि को समायोजित करने के लिए उसने जाली हस्ताक्षरों का प्रयोग कर बैंक के अन्य बही खातों में हेराफेरी की।

उसे 7 अगस्त 1995 के एक आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया था और बाद में 2 मार्च 1996 को आरोप पत्र के साथ आरोपों के बयान तामील कर दिए गए थे। बैंक के अनुशासनात्मक नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक जांच किए जाने के बाद, जांच अधिकारी ने आरोपों को साबित पाया और उसके बाद उसे 6 दिसंबर, 2000 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। अपीलीय प्राधिकारी ने 24 अप्रैल, 2004 को प्रतिवादी की अपील को भी खारिज कर दिया।

ट्रिब्यूनल ने घरेलू जांच के रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि जांच निष्पक्ष और उचित थी और आरोप साबित हुए। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 11ए के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, ट्रिब्यूनल ने अपने निर्णय दिनांक 30 दिसंबर, 2005 के तहत पाया कि प्रतिवादी कर्मचारी को बर्खास्तगी की दी गई सजा उसके खिलाफ लगाए गए आरोप के अनुरूप नहीं थी।

ट्रिब्यूनल ने प्रतिवादी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को बरकरार रखते हुए, जिसके संदर्भ में जांच की गई थी, बर्खास्तगी की सजा को उसके मूल वेतन में दो चरणों को कम करने के बाद बहाली के आदेश के साथ प्रतिस्थापित किया जो उसे बर्खास्तगी के समय मिल रहा था। यह भी निर्णय दिया गया कि उनके निलंबन की अवधि के लिए निर्वाह भत्ते के भुगतान के अलावा वेतन और भत्तों का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

अपीलकर्ता ने 1947 के अधिनियम की धारा 11ए के तहत ट्रिब्यूनल द्वारा किए गए हस्तक्षेप का विरोध करने वाली अपील को प्राथमिकता दी और जिसे खारिज करते हुए कहा गया कि ट्रिब्यूनल के पास अधिनियम 1947 की धारा 11 ए के तहत विवेकाधिकार है।

यहां तक ​​कि डिवीजन बेंच ने भी ट्रिब्यूनल के निष्कर्ष को बरकरार रखा और सिंगल जज के आदेश की पुष्टि की। हालांकि, डिवीजन बेंच इस तथ्य के बावजूद हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं थी कि प्रतिवादी को धन के दुरुपयोग के लिए नियमित जांच के बाद दोषी पाया गया था। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि न्यायिक कार्यवाही में कोई दया नहीं होनी चाहिए जो कि अपराधी के प्रति दिखाई जानी चाहिए जो अपने कर्तव्यों के निर्वहन में इस तरह की धोखाधड़ी करता है।

केस : यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम बचन प्रसाद लाल| सिविल अपील संख्या (एस) 2949/ 2011

पीठ : जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस एएस ओक

साइटेशन : 2022 लाइव लॉ (SC) 164