राज्य की स्थानांतरण नीति में पारिवारिक जीवन की रक्षा के महत्व पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए कि राज्य की स्थानांतरण नीति में पारिवारिक जीवन की रक्षा के महत्व पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए, भारत संघ से कर प्रशासन विभाग में स्थानान्तरण से संबंधित नीति पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है।

शीर्ष न्यायालय केरल हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील पर विचार कर रहा था, जिसने 2018 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा जारी एक परिपत्र के खिलाफ चुनौती को खारिज कर दिया था, जिसमें अंतर-आयुक्त स्थानान्तरण (आईसीटी) (मामला: एसके नौशाद रहमान और अन्य बनाम भारत संघ) को वापस ले लिया गया था।

जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें आईसीटी को वापस लेने की मंजूरी दी गई थी, इसने सुझाव दिया कि पति-पत्नी की पोस्टिंग, दिव्यांगों की जरूरतों और अनुकंपा के आधार पर नीति पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।

अपीलकर्ताओं ने लैंगिक समानता के पहलुओं और दिव्यांग व्यक्तियों के समान व्यवहार की आवश्यकता पर नीति को चुनौती दी थी। इन पहलुओं से निपटते हुए, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने एक ऐसी नीति की आवश्यकता पर बल दिया जो महिलाओं के लिए वास्तविक समानता सुनिश्चित कर सके।

जस्टिस चंद्रचूड़ द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है, "महिलाएं एक पितृसत्तात्मक मानसिकता के अधीन हैं जो उन्हें प्राथमिक देखभाल करने वाली और गृहिणी के रूप में मानती हैं और इस प्रकार, उन पर पारिवारिक जिम्मेदारियों का एक असमान हिस्सा होता है। महिलाओं के लिए पर्याप्त समानता सुनिश्चित करने के उपाय न केवल उन नुकसानों में कारक हैं जो कार्यस्थल तक उनकी पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए काम करते हैं बल्कि समान रूप से वे जो एक बार एक महिला के कार्यस्थल तक पहुंच प्राप्त करने के बाद काम करना जारी रखते हैं। असमान परिणामों के प्रस्तुत करने में लिंग का प्रभाव पहुंच के बिंदु से परे संचालित होता रहता है। राज्य द्वारा वास्तविक समानता प्राप्त करने का सही उद्देश्य एक बार कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के लगातार पैटर्न को मान्यता देने में पूरा किया जाना चाहिए।"

कोर्ट ने कहा कि पति-पत्नी की पोस्टिंग के लिए जो प्रावधान किया गया है, वह मूल रूप से महिलाओं के लिए विशेष प्रावधानों को अपनाने की आवश्यकता पर आधारित है, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 15 (3) द्वारा मान्यता प्राप्त है।

न्यायालय ने प्रकाश डाला, "जिस तरह से राज्य द्वारा एक विशेष प्रावधान अपनाया जाना चाहिए वह एक नीति विकल्प है जिसे संवैधानिक मूल्यों और प्रशासन की जरूरतों को संतुलित करने के बाद प्रयोग किया जाना है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि राज्य, दोनों, अपने में एक मॉडल नियोक्ता के रूप में भूमिका के साथ-साथ एक संस्था जो संवैधानिक मानदंडों के अधीन है, को मौलिक समानता के मौलिक अधिकार को ध्यान में रखना चाहिए, जब वह अपने कर्मचारियों के लिए भी नीति तैयार करता है।"

निजता, गरिमा और पारिवारिक जीवन के अधिकारों में राज्य का हस्तक्षेप आनुपातिक होना चाहिए

कोर्ट ने कहा, "व्यक्तियों की निजता, गरिमा और पारिवारिक जीवन के अधिकारों में राज्य का हस्तक्षेप आनुपातिक होना चाहिए।"

आईसीटी को अनुमति देने वाले सर्कुलर को वापस लेने में, राज्य को दो उद्देश्यों द्वारा निर्देशित किया गया था: पहला, आईसीटी के दुरुपयोग की संभावना और दूसरा, सेवा में होने वाली विकृति जो मुकदमेबाजी की अधिकता को जन्म देती है।

कोर्ट ने राज्य के हित को स्वीकार करते हुए कहा कि उसकी नीति में पारिवारिक जीवन की रक्षा के महत्व पर भी ध्यान देना चाहिए।

कोर्ट ने कहा, "राज्य को अपने कर्मचारियों के लिए नीति बनाते समय व्यक्ति की गरिमा और निजता के एक तत्व के रूप में पारिवारिक जीवन की रक्षा के महत्व पर उचित ध्यान देना होगा। किसी विशेष नीति को किस प्रकार से ध्यान में रखा जाना चाहिए, पारिवारिक जीवन को बनाए रखने की आवश्यकताओं को राज्य द्वारा निर्धारित की जाने वाली दहलीज पर छोड़ा जा सकता है। अपनी नीति तैयार करने में हालांकि राज्य को यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि यह बुनियादी संवैधानिक मूल्यों से बेखबर होगा, जिसमें पारिवारिक जीवन का संरक्षण भी शामिल है जो अनुच्छेद 21 की एक घटना है।"

"असाधारण परिस्थितियां" और "अत्यधिक अनुकंपा आधार" अपरिभाषित रह गए

कोर्ट ने कहा कि 2018 के सर्कुलर में "असाधारण परिस्थितियों" और "अत्यधिक अनुकंपा के आधार" के प्रावधान किए गए हैं। हालांकि, इन शर्तों को अस्पष्ट छोड़ दिया गया है।

कोर्ट ने कहा कि राज्य को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या नीति को उपयुक्त बढ़ाया जाना चाहिए ताकि पति-पत्नी की पोस्टिंग, दिव्यांग व्यक्तियों और अनुकंपा के आधार से जुड़े मामलों को शामिल किया जा सके।

"इन श्रेणियों को अपरिभाषित छोड़कर, परिपत्र अलग-अलग मामलों को मामले के आधार पर उनकी योग्यता के आधार पर निर्धारित करने की अनुमति देता है, जबकि यह निर्धारित करते हुए कि "ऋण आधार" पर स्थानांतरण को तीन साल के कार्यकाल के साथ प्रशासनिक आवश्यकताओं के अधीन अनुमति दी जा सकती है, दो साल की एक और अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है। आईसीटी को प्रतिबंधित करते समय, जो एक विशिष्ट कैडर से किसी व्यक्ति के कैडर में अवशोषण की परिकल्पना करता है, परिपत्र ऋण के आधार पर एक निर्धारित अवधि के लिए स्थानांतरण की अनुमति देता है। क्या इस तरह के प्रावधान को विशेष रूप से शामिल मामलों में उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए

(i) जीवनसाथी की पोस्टिंग;

(ii) दिव्यांग व्यक्ति; या

(iii) अनुकंपा के आधार पर स्थानांतरण, एक ऐसा मामला है जिस पर बोर्ड द्वारा नीति स्तर पर विचार किया जाना चाहिए।

नीति में दिव्यांगों के गरिमा के साथ जीने के अधिकार को ध्यान में रखना चाहिए

चुनौती का दूसरा आधार जो उठाया गया है कि आक्षेपित परिपत्र राज्य में दिव्यांग व्यक्तियों की जरूरतों को ध्यान में नहीं रखता है। इस संबंध में, न्यायालय ने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 समाज के दिव्यांग सदस्यों के लिए उचित आवास के सिद्धांत को मान्यता देने के लिए एक वैधानिक जनादेश है।

अदालत ने कहा, "इसलिए नीति के निर्माण में उस जनादेश को ध्यान में रखना चाहिए जिसे संसद दिव्यांग के गरिमा के साथ जीने के अधिकार के आंतरिक तत्व के रूप में लागू करती है।"

निष्कर्ष में, निर्णय में आयोजित किया गया:

"यह विचार करते हुए कि क्या नीति में कोई संशोधन आवश्यक है, उन्हें नीति के उद्देश्यों और इसे लागू करने के लिए अपनाए गए साधनों के बीच आनुपातिक संबंध की आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे ऊपर नीति को वैधता, उपयुक्तता, आवश्यकता की कसौटी पर खरा उतरना है और उन मूल्यों को संतुलित करना है जो संवैधानिक मूल्यों द्वारा सूचित निर्णय लेने की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। इसलिए जब हम केरल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले को बरकरार रखते हैं, तो हम उत्तरदाताओं को पति या पत्नी की, दिव्यांग की और अनुकंपा के आधार पर पोस्टिंग को समायोजित करने के लिए नीति पर फिर से विचार करने के लिए खुला छोड़ देते हैं।इस तरह के अभ्यास को कार्यपालिका के क्षेत्र में छोड़ दिया जाना चाहिए, इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करना कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 और अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक मूल्य विधिवत संरक्षित हों। अपीलों का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाएगा।"

स्थानांतरण पर सिद्धांत संक्षेप में

पीठ ने स्थानांतरण और पोस्टिंग से संबंधित सिद्धांतों को भी संक्षेप में प्रस्तुत किया:

सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, अखिल भारतीय सेवा में स्थानांतरण सेवा की एक घटना है। क्या, और यदि हां, तो कर्मचारी को कहां तैनात किया जाना चाहिए, यह ऐसे मामले हैं जो सेवा की अनिवार्यताओं द्वारा शासित होते हैं। एक कर्मचारी के पास अपनी पसंद के स्थानांतरण या पोस्टिंग का दावा करने का कोई मौलिक अधिकार या उस मामले के लिए निहित अधिकार नहीं है।

दूसरा, स्थानांतरण और पोस्टिंग से संबंधित कार्यकारी निर्देश और प्रशासनिक निर्देश स्थानांतरण या पोस्टिंग का दावा करने का एक अपरिहार्य अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। सेवा में कार्यरत व्यक्तियों की व्यक्तिगत सुविधा प्रशासन की व्यापक आवश्यकताओं के अधीन है।

तीसरा, नीतियां जो यह निर्धारित करती हैं कि पति-पत्नी की पोस्टिंग प्राथमिकता से होनी चाहिए, और जहां तक ​​संभव हो, उसी स्टेशन पर हो, ये प्रशासन की आवश्यकता के अधीन हैं।

चौथा, सिविल सेवाओं से संबंधित अधिकारियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के लिए लागू मानदंड निर्धारित किए जा सकते हैं:

(i) सक्षम विधायिका द्वारा अधिनियमित एक कानून;

(ii) संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रोविज़ो के तहत बनाए गए नियम; तथा

(iii) संविधान के अनुच्छेद 73 के तहत जारी कार्यकारी निर्देश,संघ के तहत सिविल सेवाओं के मामले में और अनुच्छेद 162 राज्यों के तहत सिविल सेवाओं के मामले में

पांचवां, जहां कार्यकारी निर्देशों और अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियमों के बीच संघर्ष हो, वहां नियम लागू होने चाहिए। अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियमों और उपयुक्त विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के बीच संघर्ष की स्थिति में, कानून प्रभावी होता है। जहां नियम ढांचा मात्र हैं या ऐसी स्थिति में जब नियमों में अंतर होता है, कार्यकारी निर्देश नियमों में बताई गई बातों को पूरक कर सकते हैं।

छठा, संघ पर संविधान के अनुच्छेद 73 और राज्यों पर अनुच्छेद 162 के तहत प्रदत्त शक्ति के संदर्भ में लिया गया एक नीतिगत निर्णय भर्ती नियमों के अधीन है जो एक विधायी अधिनियम या संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत नियमों के तहत तैयार किए गए हैं।

केस :एसके नौशाद रहमान और अन्य बनाम भारत संघ

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ ( SC) 266