उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करने के आदेश में शारजील इमाम के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणियों से इमाम का केस प्रभावित नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करने के आदेश में शारजील इमाम के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों से इमाम के मामले में पूर्वाग्रह नहीं होगा।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका की पीठ इमाम की ओर से दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ द्वारा 18 अक्टूबर को उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करने के आदेश में टिप्पणी को हटाने की मांग की गई थी।

पीठ ने याचिका का निस्तारण करते हुए कहा,

"हम स्पष्ट करते हैं कि विवादित आदेश में याचिकाकर्ता की भूमिका के संबंध में की गई कोई भी टिप्पणी याचिकाकर्ता पर किसी भी तरह का प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।"

इमाम की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कहा कि उच्च न्यायालय ने मामले में सह-आरोपी की जमानत अर्जी पर विचार करते हुए उनके खिलाफ विस्तृत निष्कर्ष निकाले हैं। जब पीठ ने बताया कि उच्च न्यायालय ने कहा है कि टिप्पणियां प्रारंभिक प्रकृति की हैं और मुकदमे को प्रभावित नहीं करेंगी, तो दवे ने जवाब दिया कि स्पष्टीकरण केवल उमर खालिद के संदर्भ में दिया गया था।

हाईकोर्ट ने कहा था कि शरजील इमाम यकीनन 'षड्यंत्र के मुखिया' था, जिसके साथ उमर खालिद संपर्क में था। उच्च न्यायालय ने दोनों के बीच कथित मुलाकातों के कुछ उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा कि फरवरी 2020 के दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के पीछे खालिद बड़ी साजिश का हिस्सा था।

हाईकोर्ट की इन टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए, इमाम ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि इस तरह की टिप्पणियां उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना की गई हैं।

उनका यह भी कहना है कि इस तरह की टिप्पणियां उस आपराधिक मामले की खूबियों को छूती हैं जिसमें वह भी आरोपी हैं और उनके द्वारा दायर एक अलग जमानत अर्जी है जो स्वयं उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

इसलिए इमाम का कहना है कि उमर खालिद के जमानत आदेश में हाईकोर्ट की टिप्पणी से उसकी जमानत अर्जी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

18 अक्टूबर को जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने खालिद को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा दर्ज एफआईआर नंबर 59/2020 में आपराधिक साजिश से संबंधित यूएपीए और आईपीसी प्रावधानों को लागू करने का आरोप लगाते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था। दंगे कार्यकर्ताओं द्वारा रची गई एक बड़ी साजिश का परिणाम थे। चार्जशीट एंटी-सीएए विरोध और दिल्ली दंगों के बीच एक कड़ी खींचती है और कई छात्र कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया गया है।

एसएलपी में इमाम ने तर्क दिया है कि उसके खिलाफ उच्च न्यायालय की टिप्पणियां किसी भी मामले में रिकॉर्ड से बाहर नहीं हैं। साथ ही, इस तरह की टिप्पणी खालिद के आवेदन पर फैसला करने के लिए अभिन्न नहीं थी।

यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने उनकी बात सुने बिना उनके खिलाफ इस तरह की पूर्वाग्रही टिप्पणी करके प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया। इसलिए, उन्होंने उन टिप्पणियों को हटाने और यह निर्देश देने की मांग की है कि उमर खालिद के मामले में पारित जमानत आदेश में की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना उनकी जमानत याचिका पर स्वतंत्र रूप से सुनवाई की जानी चाहिए।

शारजील इमाम सीएए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान दिए गए एक कथित भड़काऊ भाषण पर दर्ज कई मामलों के संबंध में जनवरी 2020 से हिरासत में है। नवंबर 2020 में दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उसे बड़े साजिश मामले में एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था।

केस टाइटल: शरजील इमाम बनाम एनसीटी राज्य दिल्ली डायरी संख्या 36787-2022