यदि नियुक्ति को अवैध और अमान्य पाया गया है तो पेंशन के लिए सेवा पर विचार नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट ने केटीयू वीसी केस में पुनर्विचार याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को डॉ राजश्री एमएस द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम केरल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की कुलपति के रूप में उनकी नियुक्ति को रद्द करने वाले फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी।

पुनर्विचार को खारिज करते हुए जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि अपने फैसले में कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा लिए गए वेतन, परिलब्धियों और अनुलाभों के बारे में कुछ भी नहीं कहा है और इसलिए उस आधार पर पुनर्विचार का कोई सवाल ही नहीं है।

पीठ ने आगे कहा कि पेंशन के लिए इस सेवा पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि नियुक्ति को अवैध और शुरू से ही अमान्य पाया गया है।

पीठ ने आदेश में कहा,

"जहां तक इस आधार पर पेंशन के दावे का संबंध है कि वह लगभग चार वर्षों की प्रदान की गई सेवाओं के लिए हकदार होंगी, एक बार नियुक्ति को अवैध और शून्य घोषित करने के बाद शुरू से ही पेंशन का उद्देश्य से प्रदान की गई सेवाओं पर विचार नहीं किया जा सकता है/गिना नहीं जा सकता है।"

21 अक्टूबर को अदालत ने डॉ राजश्री की फरवरी 2019 में की गई नियुक्ति को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि सर्च कमेटी ने यूजीसी विनियम 2013 के तहत निर्धारित नामों के पैनल के बजाय केवल एक नाम चांसलर को भेजा था। यह तर्क कि नियुक्ति ने राज्य के कानून -एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2015- की शर्तों को पूरा किया था, को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि यूजीसी के नियम लागू होंगे क्योंकि वे केंद्रीय कानून के तहत बनाए गए हैं।

पुनर्विचार की मांग करते हुए, डॉ राजश्री ने कहा कि वह आईआईटी मद्रास से एम टेक की डिग्री और पीएचडी और कई शोध प्रकाशनों के साथ बेहद योग्य हैं। भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल द्वारा तय की गई पुनर्विचार याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता दूसरों द्वारा की गई प्रक्रियात्मक गलतियों की एक निर्दोष शिकार थी। उन्होंने एक घोषणा की मांग की कि फैसले का केवल एक संभावित प्रभाव होगा और सेवा प्रदान करने की अवधि के दौरान उनके द्वारा लिए गए वेतन और अन्य परिलब्धियों की कोई वसूली नहीं होगी।

डॉ राजश्री के मामले में फैसले ने अन्य कुलपतियों के खिलाफ घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू कर दी थी, केरल के राज्यपाल ने इस मिसाल का हवाला देते हुए आठ अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पद छोड़ने के लिए कहा था। बाद में, केरल हाईकोर्ट ने राज्यपाल के संचार को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि वीसी तब तक जारी रह सकते हैं जब तक कि सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद उन्हें हटाने का अंतिम आदेश पारित नहीं हो जाता।

केस : डॉ राजश्री एमएस बनाम प्रोफेसर (डॉ) श्रीजीत पीएस और अन्य | पुनर्विचार याचिका (सी) संख्या 1442-1443/ 2022

साइटेशन : 2022 लाइवलॉ (SC) 1023

हेडनोट्स - सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर (डॉ ) श्रीजीत पीएस बनाम डॉ राजश्री एमएस और अन्य 2022 लाइव लॉ (SC) 871 पर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया जिसने 2019 में एपीजे अब्दुल कलाम केरल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को रद्द कर दिया

सेवा कानून - एक बार जब नियुक्ति को अवैध और शुरू से ही अमान्य माना जाता है, तो प्रदान की गई सेवाओं पर पेंशन के उद्देश्य से विचार/गिना नहीं जा सकता है।"

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